काठमाडौं– अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नागरिकको ढाड सेक्ने गरी थुपरिदिएको करको बोझ प्रधानमन्त्री बालेन शाहले खारेज गरिदिएका छन् । चौतर्फी विरोध र आलोचनापछि शाहले शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क हटाएको घोषणा गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयपछि अर्थमन्त्री वाग्ले नैतिक दवावमा परेका छन् । अर्थमन्त्री वाग्लेको ध्यान नागरिकलाई सहुलियत दिनेभन्दा व्यापारिक घराना पोस्नेतर्फ केन्द्रित भएपछि प्रधानमन्त्री उनीसँग रुष्ट थिए । करका दर हेरफेर र विवाइडी प्रकरणपछि उनले असार पहिलो साता नै अर्थमन्त्री वाग्लेलाई बर्खास्त गर्न चाहेका थिए । तर त्यतिबेला जारी रहेको पार्टी महाधिवेशन र त्यसपछि सभापति रवि लामिछानेको दवावपछि बालेन रोकिएका थिए । लगत्तै बालेनले अर्थ मन्त्रालय अघोषित रुपमा आफैले सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उद्योगि व्यवसायीसँग आफैले डिल गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय हरेक दिन अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने फरक फरक संस्थाका पदाधिकारीसँग परामर्श गरे पनि बालेनले स्वर्णिमलाई सहभागी गराएका छैनन् । एकाध दिनमा कार्यसम्पादन कमजोर रहेका मन्त्रीहरुलाई हटाउने र सो लिस्टमा स्वर्णिम पनि रहेकोले बालेनले उनलाई मन्त्रालयसम्बन्धी छलफलहरुमा बाइपास गर्न थालेका हुन् । बालेनले बर्खास्ती गर्न लागेको चाल पाएपछि स्वर्णिमले गत शनिबार सभापति रवि लामिछानेसँग भेटेरै गुनासो पोखेका थिए । बालेनको काम र मन्त्री फेर्ने तयारीलाई लिएर रवि र स्वर्णिमबीच घण्टौँ वार्ता हुने अवस्था आएपछि रास्वपाको सत्ता समीकरणमै तरंग पैदा भएको छ । त्यसो त रविले प्रधानमन्त्रीलाई सभापतिले फिर्ता बोलाउन सक्ने गरी पार्टी विधानमै व्यवस्था गरेपछि रास्वपामा रवि बालेन दुई समूह भैसीदेखि जोगी र जोगीदेखि भैँसी तर्सिए जस्तो अवस्थामा छन् ।
अर्थनीति


प्रतिक्रिया