काठमाडौं– नेपालमा न इन्धनको स्रोत, न आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर । नेपालसँग भएको प्रचुर सम्भावना भनेको अत्यधिक विद्युत उत्पादन, विद्युतीय सवारीमा जोड र बढी भएको बिजुली बिक्री नै हो । नेपालको प्राकृतिक सम्भावनाले नै भन्छ, नेपालले प्रशस्त बिजुली उत्पादन गरेर देशमा चल्ने अधिक भन्दा अधिक सवारी साधन विद्युतीय बनाउनुपर्छ ।
पछिल्लो पुस्तालाई पछिल्ला केही वर्षदेखि मात्रै नेपालमा ईलेक्ट्रिक भेईकल (ईभी) यानेकि विद्युतबाट चल्ने सवारीसाधन आएको हो भन्ने परेको हुनसक्छ । तर नेपालमा ईभीको ईतिहास भने धेरै लामो छ । नेपालमा आज भन्दा पाँच दशक अघि नै निश्चित ठाउँमा बिजुलीबाट चल्ने सवारी भित्रियो । बि.स. २०३२ सालमा नै नेपालमा चीन सरकारको सहयोगमा बिजुलीबाट चल्ने ट्रली बस निर्माण गरिएको थियो ।
पञ्चायतकालीन समयमा नै निर्माण गरिएको काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म ट्रली बसको रुट निर्माण गरियो । एक दशकसम्म बस निर्वाध रुपमा चल्यो । तर सरकारकै गलत नीतिका कारण बन्द हुन पुगेको ट्रली बस २०६६ सालबाट पूर्ण कवाडीमा फालियो, निर्माण गरिएका संरचनाहरुलाई इतिहास बनाइयो । एकातिर वातावरण मैत्री, अर्कोतर्फ इन्धनको बचत । ऋणमाथि ऋण थपेर अर्बौँको इन्धन खर्चिन पल्किएको सरकारले आफैँ ट्रली बसलाई कवाडीमा पुर्यायो ।
उता नेपालको ट्रली बसमा लगानी गरिदिएको देश चीनमा अझैसम्म समेत ट्रलीबस निर्वाध रुपमा चलिरहेकै छन् । हरेक नयाँ विषयलाई कसिलो नीतिका कारण पत्रु बनाउने इतिहास बनाएको सरकारले अहिले ईलेक्ट्रिक भेइकल यानेकि ‘ईभी’ लाई सोही हालतमा पुर्याउने मनस्थितिमा देखिएको छ । सरकारले कसरी त्यो ट्रली बसकै हालतमा अहिलेको कमर्सियल ‘ईभी’ लाई पुर्याउन खोज्यो भन्ने बुझ्नु भन्दा पहिले सरकारले ईभीमा कस्तो सपना देखिरहेको छ र त्यसलाई पूरा गर्न के गरिरहेको छ, त्यो बुझौँ ।
ईभीमय बनाउने सरकारी नीति
सरकारले ईभीप्रति देखेको सपना र नीति हेर्दा न त्यो नराम्रो छ, न त हावादारी नै छ । ईभी सवारीसाधनको नीतिमा सरकारको विरोध र आलोचना गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ नै छैन । किनभने सरकारले आगामी सन् २०३० को अन्त्यसम्ममा कम्तीमा २० प्रतिशत सार्वजनिक सवारीसाधन र २५ प्रतिशत निजी सवारीसाधन ईभी अर्थात् विद्युतीय बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । सन् २०५० सम्ममा त शून्य कार्बन उत्सर्जन अर्थात् नेट जिरो इमिस्सनको अवधारणा अनुसार अघि बढ्ने सोच राखेको छ । त्यति मात्र होइन इन्धन आयात घटाउने, त्यसबाट ठूलो धनराशी जोगाउने मात्र नभइ वातावरण जोगाएर मानव स्वास्थ्य जोगाउने समेतका सपनाहरु बुनेको छ ।
सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौतामा नेपाल सरकारले समेत प्रतिबद्धता जनाउँदै कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउने, इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन तथा उपकरणको प्रयोगलाई कम गर्दै हरित उर्जालाई प्राथमिकता दिने नीति छ । त्यति मात्र होइन सन् २०१६ को नोभेम्बर २१ बाट पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । सन् २०२० मा आफ्नो राष्ट्रिय स्तरमा निर्धारित योगदान अर्थात् एनडीसी पेस गर्दै सन् २०५० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने र हालको कार्बन उत्सर्जनलाई कम्तीमा १४ प्रतिशतले कमी ल्याउन�
प्रतिक्रिया