बजेट पार्न मन्त्री र सांसदकै दौडधुप,सूर्य थापाले ओली गुहारे

दुई तिहाइको एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकारले करिब १९ खर्ब बराबरको बजेट ल्याउने तयारी थालेको छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउनु पर्ने सरकारलाई संवैधानिक बाध्यता छ । जसअनुरुप सिंगो सरकारको ध्यान बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुँदा अर्थमन्त्रालय समालिरहेका विष्णु पौडले सबै पक्षलाई समेटेर जनमुखी बजेट ल्याउनु पर्ने दवाबमा छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट आउन करिब तीन साता बाँकी छ । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारलाई जेठ १५ गते बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । फलतः बजेट निर्माणको चटारोमा रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सत्ता र प्रतिपक्ष सबैलाई समेटेर लैजान भगीरथ प्रयासमा छन् । उनी कहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बुढानीलकण्ठ पुगेका हुन्छन् त कहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल प्रचण्डलाई फकाउन खुमलटार पुगेका हुन्छन् । पौडेल सबैलाई चित्तबुझ्ने बजेट ल्याउनु पर्ने चौतर्फी दवाबमा छन् ।

उनीमाथि सत्ताघटक नेपाली कांग्रसलाई चित्त बुझाएर लैजानु पर्ने चुनौती पनि छ । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसलाई खुसी बनाउन नसके सरकारको बैशाखी नै जुन कुनै बेला ढल्न सक्ने खतरा पनि छ । नेता तथा सांसदहरुले पनि पौडेललाई आफ्नो क्षेत्रमा बजेट छुट्याउन दवाब सिर्जना गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय अर्थमन्त्रालयमा बजेट माग्नेको भिड नै देखिन थालेको छ । नेता तथा सांसददेखि पहुँचवालाहरु आफ्नो ठाउँमा बजेट पार्न दिनहुँ अर्थमन्त्रालय पुग्ने गरेका छन् भने राजस्वदेखि व्यापार व्यवसाय अनुकूल व्यवस्थाका लागि उद्योगी, व्यापारी तथा बिचौलियासम्मको सक्रियता बढेको देख्न सकिन्छ ।

सरकारले ल्याउन लागेको करिब १९ खर्ब ६५ करोडको बजेटमा आमनागरिक, कर्मचारी, उद्योगी, व्यापारीको चित्तबुझ्ने गरी कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने दबाबले अर्थमन्त्री पौडेल ठुलै सकसमा देखिन्छन् । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमकै चौतर्फी आलोचना भइरहेको अवस्थामा बजेटप्रति पनि उत्तिकै चासो बढिरहेको छ । प्रतिपक्षी मात्र नभएर सत्तासाझेदार दलहरुमै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले खासै उत्साह ल्याउन सकेन । यो अवस्थामा आउन लागेकोबजेटले सबैलाई छुन सक्ला त ? भन्ने शंशय पैदा भइरहेको छ ।विपक्षी दलकासांसदहरुलेसरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी जस्तो मात्र भएको आरोप लगाएका छन् । गत मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्लेलेसरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ केही पनि नआएको, जनतमा उत्साह दिने खालको कार्यक्रम नभएको भन्दै दुई तिहाइको सरकारको कथनी र करणीबीच आकाश जमिनको अन्तर भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । अब आउने बजेटले आर्थिक वृद्धिदरका कुनै पनि सूचकांकलाई नछुने उनको दाबीछ ।

यस्तै, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले जनताको मुख्य विषयहरुलाई नछुने अर्थविदहरुको तर्क छ । बेरोजगारी, गरिबी र आर्थिक समृद्धिको खाका नआएको उनीहरु बताउँछन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै गलत बाटोमा हिँडेको र जसले गर्दा सरकारले ल्याउने बजेट पनि जनमुखीहुनेमा आशंका उत्पन्न गरेकोउनीहरुको तर्क छ ।

संविधान संशोधन, स्थायित्व र दिगो विकासको मुल नारा दिएर बनेको दुई तिहाइकोकांग्रेस–एमाले गठबन्धनले जनताको प्रत्यक्ष जीवनमा प्रभाव पार्ने खालको बजेट ल्याउने झिनो आशा मात्रै नागरिकमा देखिन्छ । तर अर्थमन्त्रालय भने विवाद र आलोचनारहित बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको जिकिर गर्छ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार यस वर्षको बजेटको ड्राफ्ट लगभग तयार भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटले सिंगो देशबासीमा नयाँ उमंग ल्याउने उनको दाबी छ । आफ्नै कार्यकक्षमा भेटिएका प्रवक्ता भण्डारीले सरकारप्रति नागरिकमा ठुलो आशा रहेकाले आफूहरुलाई जनमुखीबजेट ल्याउनु पर्ने दवाब रहेको तर्क गर्छन् । वर्तमान सरकारमा धेरै दलहरु आबद्ध नभएकाले यस पटकको बजेट निमार्णमा धेरै सकस नभएको उनको भनाइ छ । प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार सरकारले यस पटकको बजेटमा करको दरभन्दा पनि दायरा बढाउने तयारी गरेको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले शुक्रबार एक कार्यक्रममा अब आउने बजेट वितरणकारी होइन अर्थतन्त्रका समस्याहरूको दिगो समाधान हुने हिसाबले आउने, एउटा माइलस्टोन हुने बताएका छन् । सीमित स्रोतहरूलाई छरेर नभई त्यसलाई सदुपयोग गर्ने गरी रअत्यधिक प्रतिफल प्राप्त हुनेगरी स्रोत परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । त्यस्तै, उनले लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने प्रयासहरू भइरहेको तर, नतिजाले अहिलेसम्म गरेका प्रयास पर्याप्त हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा गत शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।योसँगै अहिले दुवै सदनमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल चलिरहेको छ । यसैलाई टेकेर बजेट आउने भएकाले पनि बजेटबारे केही पूर्वानुमान लगाउन सकिन्छ । तर, जनमुखी र लोकप्रियताका लागि कनिका छरे झै बजेट बाँड्ने विगतका प्रवृत्ति र परम्पराको पुनरावृत्ति आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि हुन्छ वा अर्थमन्त्रीले भने झै साच्चिकै कोशे ढुंगा सावित हुन्छ ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।