फिल्मी शैलीमा रेशमको पक्राउ र रिहाइ, अधिकृत न्यायाधीश बनेपछि बबन्डर

सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई थुनामै राख्न आदेश दिएको केही समयमै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । इजलासले निर्णय नसुनाउँदै कर्मचारीले गरेको ढिलाई र प्रहरीको सक्रियताले न्यायिक प्रकृयामै प्रश्न उठ्दा मधेशवादी दलहरुले भने यसलाई नियोजित भन्ने भ्याएका छन् ।

सर्वोच्च अदालत । देशकै सर्वोच्च न्यायिक निकाय । तर एउटै मुद्दामा दोगला चरित्र । पहिलो आदेशले रेशम चौधरीलाई फिल्मी शैलीमा जेल पु¥यायो । फेरि केही घण्टामै अर्को ओदेशले हिरो बनाएर छुटाइदियो । यसले देशको न्यायपालिकाको हालत कुल स्तरमा छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । बुधबार नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीबीच एकता घोषणा कार्यक्रम राखिएको थियो । टीकापुुर हत्याकाण्डमा जन्मकैदको सजाय पाएर आममाफी पाएका रेशम चौधरी नयाँ पार्टीको पनि संरक्षक बन्दै थिए । तर, कार्यक्रम सुरु हुन नपाउँदै उनलाई प्रहरीले क¥यापझ्याप पा¥यो । ज्यान मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनका लागि पक्राउ परेका चौधरी केही घण्टामै छुटेका छन् ।

यो आदेश लेख्ने सर्वोच्च अदालत मुद्दा शाखाका प्रमुख महिमानसिंह विष्ट भने प्रहरी नियन्त्रणमा पुगेका छन् । उनकै हस्ताक्षरमा आएको पत्रको आधारमा रेशम थुुनिएका थिए । इजलासले गरेको फैसला लेख्ने अधिकार विष्टलाई छ । तर, न्यायाधीश र बेन्चभन्दा पनि माथि उठेर मनलाग्दी व्यक्तिगत फैसला लेखेपछि आफैँ प्रहरी हिरासतमा पुग्नु परेको छ ।

च.नं. १९२७७ नम्बरको पत्रमा उनले रेशमको आममाफी गलत भएको, आममाफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णय अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने नियत भएको तथा रिगल ढकालको आममाफीसमेत बदर भएको नजिर देखाउँदै रेशमलाई पनि जेलमै राख्न प्रहरी महानिरीक्षक, कैलाली जिल्ला अदालत र रेशमलाल चौधरीका नाममा बोधार्थ पठाएका थिए । तर, यो पत्रमा नयाँ केही छैन । उनले २०८० जेठ २ गतेको फैसलालाई नै आधार मानी रेशमले बाँकी कैद भुक्तान गर्नुपर्ने भनेका छन् ।

तर, रेशमको आममाफीविरुद्धको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । विष्टले मानोमानी ढंगले पत्र लेखेपछि सर्वोच्चमा बबन्डर मच्चिएको छ । लगत्तै विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चले सो पत्र अवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै रेशमलाई छाड्न प्रहरीलाई अर्को पत्र लेखेपछि उनी छुटेका हुन् । पक्राउ परेका विष्टले भने टीकापुर घटनाले पिडा दिएकाले बहकाउमा आएर पत्र लेखेको बयानमा स्वीकारेका छन् ।

२०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारी चौधरीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएका थिए । २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा एक दुधे बालक र आठ सुरक्षाकर्मीको हत्यामा मुख्य दोषी देखिएका उनलाई सर्वोच्चले २०८० जेठ २ गते मात्र उच्च र जिल्ला अदालतको जन्मकैदको फैसला सदर गरेको थियो । तर, पूर्णपाठ नआएकै समयमा आममाफी पाएपछि पीडित पक्षबाट शारदा कडायत सर्वोच्च गएकी थिइन् । उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा जेठ २३ गते कारण देखाउ आदेश दिँदै मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको थियो । सो मुद्दामा पछिल्लो पटक २०८१ माघ २७ गते पेसी तोकिए पनि बेन्च नै बसेको थिएन । मुद्दाको अर्को पेसी आउँदो असार १० गते तोकिएको छ ।

यसको अर्थ यो बीचमा रेशमबारे कुनै पनि मुद्दा सर्वोच्चमा सुनुवाइ त के पेसीसम्म चढेको छैन । तर, अदालत र न्यायाधीशभन्दा पनि माथि उठेर एक शाखा अधिकृतले राष्ट्रपतिको निर्णय उल्ट्याएका हुन् । अर्थात बेञ्चको क्षेत्राधिकार एक कर्मचारीले हाइज्याक गर्ने कुप्रयास गरे । यसलाई जनमत र नागरिक उन्मुक्तिका नेताहरुले अलोकतान्त्रिक कदम भन्दै निन्दा मात्र गरेका छैनन् । कर्मचारीलाई मोहरा बनाएर राजनीतिक नेतृत्व तहबाटै षड्यन्त्र भएको आरोप लगाएका छन् ।

देशको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको हवाला दिँदै भएका यस्ता कामले न्यायपालिकामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यसअघि दुर्गा प्रसाईं पक्राउको विषयमा प्रहरीका दुईथरी वक्तव्यले आलोचना भएको थियो । रवि लामिछानेलाई थुन्ने उच्च अदालत तुलसीपुुर बुटवल इजलासको फैसलामा सन्दीप लामिछानेको फैसला कपिपेस्ट गरिएको थियो । अहिले हुँदाहुँदा फैसला नै नभएका मुद्दासमेत कर्मचारीले चलाउन थालेपछि न्यायिक प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठेको छ भने देशको न्यायालय बलियो हुनेभन्दा पनि लथालिङ्ग हुँदै गएको आरोपलाई बल मिलेको छ ।।