कुटिएपछि निर्णायक भिडन्तमा शिक्षक, ओलीमाथि सत्तापक्षकै दबाब

२७ दिनदेखि जारी शिक्षकहरूको आन्दोलनले सुरक्षित अवतरण गर्ने भन्दा पनि झन् उग्र हुँदै जाने सङ्केत गरेको छ । शिक्षकहरूले सडकबाट दबाब बढाउँदै गर्दा प्रहरी दमन हुन थालेपछि यो विषय सदनमा समेत प्रवेश गरेको छ । जसमा सत्ता पक्षकै नेताहरूले समेत सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन् ।

चार सातादेखि प्रदर्शन गरिरहेका शिक्षकहरूको आन्दोलनले बिस्तारै राजनीतिक रूप लिन थालेपछि सरकार दबाबमा परेको छ । शिक्षकहरूको हकहितमा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनु पर्ने मागसहित सुरु भएको आन्दोलनमा राजनीतिक गन्ध मिसिएसँगै सरकारको विरोध उत्कर्षमा पुगेको हो । शिक्षकहरूले २७ दिनदेखि निरन्तर सडकबाट दिइरहेको दबावलाई अनदेखा गरेको सरकार अहिले सदनमा पनि सत्ता र प्रतिपक्षी दुवैको निसानामा परेको छ ।

सडकदेखि सदनसम्मै दुई तिहाइको सरकार आलोचनाको सिकार बन्दा त्यसको चौतर्फी दबावमा पर्न थालेको हो । शिक्षकको आन्दोलनमा राजनीतिक दलका नेताहरुसमेत उपस्थित भएर ऐक्यबद्धता जनाउन थालेका छन् । यद्यपि, शिक्षकहरूले आफूहरुको आन्दोलनमा सहभागी नहुन भने पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, सो पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे लगायतका नेताहरू ऐक्यबद्धता जनाउन आन्दोलनमा पुगेका हुन् । आफूहरुको विषय संसद्मा बोल्न शिक्षकहरूले आग्रह गरेपछि उनीहरुले प्रदर्शनस्थल छोडे पनि आन्दोलनमा पार्टीको ऐक्यबद्धता रहेको एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ ।

२५ दिनसम्म नाचगान, कविता, जस्ता कलात्मक र रचनात्मक शैलीमार्फत सरकारलाई झक्झाइरहेका शिक्षकहरूको आन्दोलनको २६ औं दिन भने झडपकै अवस्था बन्यो । आन्दोलनरत शिक्षकले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि आइतबारको प्रदर्शनमा प्रहरी दमन भएको हो । शिक्षकमाथि सरकारले प्रहरी बल प्रयोग गर्दा आन्दोलन थप पेचिलो बन्न पुगेको छ । जसको प्रभाव सदनमा समेत देखिएको छ ।

शिक्षकहरूप्रति सरकारले देखाएको रवैयालाई लिएर प्रतिपक्षीहरूले सोमबारको सदन तताएका छन् । शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि विपक्षी दलहरूले संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव लगेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले लगेको प्रस्तावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले पनि समर्थन जनाएका छन् । त्यस्तै आम जनता पार्टी आजपाका अध्यक्ष प्रभु साह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको पनि समर्थन छ । शिक्षकमाथि दमन भएको भन्दै विरोध गरेकी राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्किने वातावरण बनाउन माग राखिन् । सदन र सडकबाट सरकार आलोचित बनिरहँदा शिक्षकहरूको आन्दोलन सरकारका लागि टाउको दुखाई बनेको छ ।

शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई लिएर प्रतिपक्षी मात्रै रुष्ट बनेका छैनन् । सत्ता पक्षकै नेताहरू पनि सरकारको आलोचनामा उत्रिएका छन् । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेकी सांसद प्रतीक्षा तिवारीले एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका जाँच हुन नसकेको, कक्षा १२ को परीक्षा सरेको र विद्यालयमा समेत पठनपाठन प्रभावित हुँदा विद्यार्थीमा परेको मनोवैज्ञानिक असरको जिम्मा कसले लिने भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरेकी छन् । त्यस्तै एमाले सांसद सूर्य थापाले पनि शिक्षकप्रति सरकारले गरेको व्यवहार उचित नभएको भन्दै शिक्षा मन्त्रीको जवाफ माग गरेका छन् । थापाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षा विधेयकबारे संसद् र देशलाई जवाफ दिनु पर्ने बताएका छन् ।

शिक्षक र प्रतिपक्षीको सामना गरिरहेको सरकारमाथि सत्तारुढ नेताहरूले समेत दबाव बढाएका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा पनि सामुदायिक विद्यालयमा अझै पढाई नहुँदा अभिभावक र विद्यार्थीको दबाब पनि सरकारलाई छदै छ । शिक्षक हुँदै अभिभावक, विद्यार्थी, सत्ता र प्रतिपक्षी सबैको चेपुवामा परेको सरकार चारैतिरबाट घेरिएको छ । शिक्षकहरु सडक आन्दोलनमा होमिएको महिना दिन पुग्नै लाग्दा सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन ठप्प हुनुका साथै लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको छ । लामो समयदेखि सडकमा रहेका शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न हिच्किचाइरहेको सरकार स्वयम चौतर्फी दबाबमा परिरहेको छ । तर पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउने प्रक्रियामा सरकारले चासो नदिनुले भने अझै पनि सरकार आन्दोलन दबाउने मनसायमा रहेको बुझ्न सकिन्छ । यसको समाधान चाँडोभन्दा चाँडो खोजिएन भने देशकै शिक्षा प्रणालीमा पर्ने असरप्रति सरकारका साथै आन्दोलनरत शिक्षक तथा सरोकारवाला निकाय गम्भीर बन्न झनै आवश्यक छ । सबैले आ–आफ्नै डम्फु मात्रै बजाउने हो भने निकासभन्दा सकस झनझन बढ्ने निश्चित छ ।।