विद्याले देखाएको नैतिकता : ओली र शिक्षक भिडेपछि राजीनामा

देशभरका शिक्षकहरूले सङ्घीय राजधानीको सडक नछोडेको २० दिन पुगिसकेको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै सडकबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सरकारले चासो देखाएको छैन । बरु शिक्षक आन्दोलनको दबाबमा परेकी शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएकी छन् ।

२० दिनदेखि सडक आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरुको दबाब र विद्यालय शिक्षा ऐनलाई अगाडि बढाउने विषयको पृष्ठभूमिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएकी छन् । उनले स्वास्थ्यका कारण देखाउँदै राजीनामा दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । तर राजीनामा आउनुको पृष्ठभूमिमा भने शिक्षकको जारी आन्दोलन र शिक्षा ऐनलाई ठानिएको छ । शिक्षकसँग भएका वार्तामा समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई बाइपास गर्दै आएका थिए । विगतका केही घटनाबाटै प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीबीच चिसोपनाको सुरुवात भएकाले पछिल्लो समय शिक्षकहरुको माग सम्बोधनका विषयमा पनि उनीहरुबीच तालमेल मिलिरहेको थिएन ।

यही दबाबका बीच शिक्षामन्त्री भट्टराईको राजीनामा आएको बुझिएको छ । २० दिनदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरु सरकारको आश्वासनमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मा ओली नै संवेदनशील नहुँदा सरकारको आह्वानलाई शिक्षकहरूले बेवास्ता गरिरहेका छन् । सरकारले संसदको आगामी अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि शिक्षकहरू भने तत्काल आन्दोलन रोक्ने पक्षमा छैनन् । विगतमा सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि बिच्किएका शिक्षकहरू विद्यालय शिक्षा ऐनलाई जारी गरेर मात्रै काममा फर्किने अडानमा छन् ।

शिक्षक आन्दोलनका कारण एसईई परीक्षाको उत्तर पुस्तिका जाँच मात्रै प्रभावित भएको छैन, नयाँ भर्ना अभियानसमेत प्रभावित भएको छ । यसका साथै वैशाख ११ गतेदेखि सञ्चालन हुने कक्षा १२ को परीक्षासमेत अन्योलमा परेको छ । ९ गतेसम्म शिक्षकहरूको आन्दोलन नरोकिए कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा नै स्थगित गर्नुपर्ने स्थितिमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पुगेको छ । शिक्षकको आन्दोलनले कक्षा १२ को परीक्षा दिने तयारी अवस्थामा रहेका विद्यार्थीहरू पनि प्रभावित बनिरहेका छन् । यी बाध्यताका बीच शिक्षकहरुलाई काठमाडौंको सडकमा भौंतारिनु पक्कै पनि रहर भने छैन । उनीहरू सरकारबाट केही सम्बोधन होला कि भन्ने आशामा छन् । तर मागहरू सम्बोधन नभएसम्म सडक नछाड्ने अडान पनि उनीहरूले लिएका छन् ।

शिक्षकहरूले वैशाख ५ गते प्रधानमन्त्री ओली र प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए । सरकारले वैशाख १२ गते संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको छ । वैशाख १२ देखि शुरु हुने संसदको बजेट अधिवेशनबाटै विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने आश्वासन दिँदै आन्दोलन छाड्न आग्रह गरिरहेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षक आन्दोलन र उनीहरूका मागलाई हल्का रूपमा लिनु र सभामुख घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न सम्भव नरहेको अभिव्यक्ति दिएपछि उनीहरू झनै बिच्किन पुगेका छन् । गत चैत २० गतेदेखि आन्दोलन शुरु गरेका शिक्षकहरूले चैत २५ गतेदेखि शैक्षिक सत्र ठप्प पारेर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले गत चैत २५ गते शिक्षकहरूको आन्दोलनप्रति हलुका टिप्पणी गरेका थिए । उनले सो बेला शिक्षकहरूले किन आन्दोलन चलाएको भन्ने थाहा नपाएको र जायज माग लिएर कोही आउँदा खेरि आन्दोलन गर्नु नपर्ने बताएका थिए । यस्तै, सोमवार पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्घको ११ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनलाई उद्घाटन गर्दै शिक्षकहरू प्रति व्यङ्ग्य गर्न भ्याए । उनले शिक्षकहरू ऐन लिएर जाने अडानमा रहेको बताउँदै एउटा ऐन बोक्न यत्रो बिघ्न मान्छे चाहिन्छ ? भन्दै व्यंग्यात्मक प्रश्न गरे ।

शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएको यो पहिलो पटक भने होइन, उनीहरूका नयाँ माग पनि होइनन् । केबल, अघिल्लो वर्षको असोजमा १२ दिनसम्म सडक आन्दोलनपछि सरकारसँग गरिएको सहमतिको कार्यान्वयन उनीहरूले चाहेका हुन् । गत वर्षको असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारसँग ११ बुँदे सहमति भएको थियो । सोही बेला प्रतिपक्षी भूमिका रहेका ओलीले शिक्षकको मागलाई सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारलाई दबाब दिएका थिए । तर उनै ओली सरकारमा आएपनि शिक्षकका मागलाई कार्यान्वयनमा आलटाल गरिरहेका देखिन्छन् ।

बाइट नम्बर १. आन्दोलनरत शिक्षक भन्छन्, “कक्षा १२ को परीक्षा यही वैशाख ११ गतेबाट छ । सरकारबाट केही सम्बोधन होला कि भन्ने आसमा शिक्षकहरू छन् । जबसम्म मागहरू सम्बोधन हुँदैन, आन्दोलन जारी रहन्छ । राज्यले सम्बोधन गर्छ कि भन्ने आशा छ ।”

बाइट नम्बर २.
उहाँले भन्नुभयो, “उहाँहरूले ऐन लिएर जान्छौँ भन्नुभएको छ । एउटा ऐन बोक्न यत्रो बिघ्न मान्छे चाहिन्छ ? ऐन त संसदीय उपसमितिमा छलफल भइरहेको छ । समितिमा आउँछ । त्यसपछि मूल हाउसमा आएर संसद्बाट पारित हुन्छ । अहिलेसम्म जति पनि ऐन आएका छन् सडकमा मान्छे आएरै आएका हुन् ? त्यसै आउने ऐनलाई हामीले ऐन ल्यायौँ भन्ने पार्नको लागि यत्रो दुःख किन गर्नुप¥यो ? तपाईंहरू हुनुहुन्छ र त ऐन बन्ने हो नि । तपाईंहरू नभए ऐन कसरी बन्छ । त्यस कारण हामीले ऐन ल्यायौँ भन्नको लागि यत्रो दुःख गर्नुपर्दैन ? म अहिले पनि उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिले विद्यार्थी भर्नाको समय छ । कृपया जानुस् भर्ना गर्नुस् । एसइईमा ५२ प्रतिशत फेल हुने भनेको त कलिलैमा उहाँहरूको भविष्यमाथि तरबार चलाइएजस्तो भयो नि । अब एसइईको औचित्य पनि देखिइरहेको छैन । कक्षा १२ लाई एसएलसी भने पनि फेरि एसइइ भनेर किन राख्या ?”