पहिलोपटक नराम्ररी गले रवि, जसरी पनि छुटाउन लबिङ

जान्नेलाई छान्ने भन्दै छोटो समयमै चामत्कारिक छलाङ मारेर देशको चौथो दल बनेको रास्वपा हाल विभिन्न आरोपको भुंग्रोमा परेको छ । सहकारी प्रकरणमा संस्थापक सभापति रवि लामिछाने कारागार चलाए भएसंगै पार्टीमा किचलो सुरु भएको छ । जसले नयाँ भनेर उदाएको रास्वपालेपनि नागरिकमा आशा जगाउनेभन्दा निराश बनाएको छ ।

अप्ठ्यारोमा पार्ने र अप्ठ्यारोमा साथ छोड्ने यी दुई व्यक्तिबाट सधैँ सावधान हुनुपर्छ । आफ्नो र पराई भनेर चिन्न पनि त अप्ठ्यारै परिस्थिति आउनु पर्छ । अहिले यही अवस्थामा गुज्रिरहेका छन् रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने । हिजो गृहमन्त्री हुँदा रविसँग भेट्न र फोटो खिच्न भिडनै लाग्ने गथ्र्याे । आज कारागार बास हँुदा आफ्नाहरुले नै साथ छोड्न थालेका छन् ।

रवि कारागार छिरेको १५ दिन नपुग्दै उनले जन्माएको पार्टीमा हलचल आएको छ । पार्टीको कावा सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठले एक व्यक्ति एक पद नीति भन्दै पदबाट राजीनामा दिएकी छन् । रवि कारागार छिर्दै गर्दा पार्टीलाई चलायमान बनाउनु, संगठन विस्तार र अभियानलाई नरोक्नु भनेका थिए । तर यता घण्टी घरमा भने आन्तरिक द्वन्द्व सुरु भएको छ । अप्ठ्यारोमा एक हुनु पर्ने रास्वपाभित्र विस्तारै मनमुटाव र आरोप प्रत्यारोपको डढेलो सुरु भएको छ । जसको सुरुवात सुमनाले गरिसकेकी छन् । तर रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य रमेश प्रसार्इंले भने सुमनाले गरेको यो निर्णयले पार्टीमा कुनै असर नपर्ने र आन्तरिक द्वन्द्व नरहेको तर्क गर्छन् ।

सरकार नै एक व्यक्तिमाथि नियोजित रुपमा लाग्दा रविलाई सहकारी ठग करार गर्ने काम भइरहेको टिप्पणी हुने गरेको छ । त्यसो त रविले सहकारीको रकम फिर्ता ल्याउन र हिनामिनामा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहेको भन्दै पक्राउ परेको दिनदेखि कारागार चलानसम्म आउँदा इन्कारी बयान दिएका छन् । तर राज्य भने उनलाई सहकारी ठग नै करार गर्न लागिपरेको देखिन्छ ।

बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । सो आदेशको कार्यान्वयनमा एउटा चौथो दलको सभापति र पूर्वगृहमन्त्रीको हैसियत नै भुलेर पक्राउ पुर्जी बिना बेडसम्मै प्रहरी पुग्दा सिंगो न्याय सम्पादन र प्रहरी प्रशासनको आचरण नै उदांगिएको थियो ।रविलाई कारागार पठाउने आदेश उल्टाउन गत शुक्रबार लामिछानेको तर्फबाट श्रीमती निकिता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा निवदेन दायर गरेकीछन् ।

उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै आइतबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका नाममा लामिछानेलाई थुनामा पठाउने कारणसहितको लिखित कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको छ ।सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालत रुपन्देहीसँग लामिछानेको मुद्दाको मिसिलमा संलग्न सम्पूर्ण कागजात पनि मगाएको छ ।उच्चबाट कैफियत प्रतिवेदन र जिल्लाबाट मिसिलमा संलग्न सबै कागजात प्राप्त भएसँगै सर्वोच्चले लामिछानेले दायर गरेको रिट खारेज गर्ने वा उच्चको आदेश सच्चाएर थुनाबाहिर बसेर पुर्पक्ष गर्नसक्ने आदेशगर्नेछ । रविको कानुनी पाटो हेरिरहेका वकिलले न्यायालयले रविमाथि अन्याय नगर्ने र हिरासत बाहिर बसेर मुद्दा लड्ने वातावरण बन्नेमा ढुक्क रहेको बताउँछन् ।

रविले आफू पक्राउ पर्नुपूर्व एउटा सन्देश दिएका थिए । जहाँ उनले यो परीक्षाको आफू पहिलो विद्यार्थी भए पनि यसै गरी सबैले परीक्षा दिनु पर्ने अवस्था आउने जिकिर गरेका थिए । यसको अर्थ उनले घुमाउरो पारामा मलाई खाल्डोमा जाक्दै गर्दा, त्यो खाल्डोमा तिमीहरु पनि एक दिन पर्ने छौँ भनेका हुन् । आज रविलाई जुन कसुरमा जेल हालिएको छ भोलि सोही कसुरमा जो कोहीपर्न सक्ने अवस्था आउनेछ । सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछाने कारागार चलान भएपछि उनी हाल शान्त मुद्रामा कारागारकै नियममा बसेको उनका निकटतमहरु बताउँछन् ।

कारागार पुगेका पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने रिहा हुन मूलतः दुई विकल्प छन्।पहिलो, उच्च अदालतको आदेशलाई सर्वोच्चले बदर गरेर धरौटीमा छाडेमा उनी थुनामुक्त हुनेछन् । दोस्रो, जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा सफाइ दिएमा। यदि, सर्वोच्चले उच्चको फैसलालाई सदर गरेको अवस्थामा भने रविले अझै केही वर्ष कारागारमै बिताउनु पर्नेछ । यसका साथै अबको केही वर्ष उनले अदालतको चक्कर काट्नु पर्ने छ । उनीमाथि पाँचै जिल्लामा लागेको सहकारी ठगीको मुद्दा किनारा नलागेसम्म उनको कानुनी लडाईं पनि जारी रहने छ ।