दुई तिहाइको सत्तामा ओली, ८ आन्दोलनको घेराबन्दी

सत्तारुढ दलभित्रको मतभेद भागबन्डा गरेर मिलाए पनि सडकमा बढ्दो जताततैको आन्दोलन नै आन्दोलनले भने सरकार दबाब र तनावमा छ । १७ दिनदेखि शिक्षकहरु सडक आन्दोलनमा छन् भने अरु पनि सडक आन्दोलनमा आउन थालेपछि सरकारलाई आन्दोलन थेग्नै मुस्किल पर्ने अवस्था बनेको छ ।

आफ्नो माग पुरा गराउने एक मात्र अस्त्र भनेको हाल आन्दोलन बनेको छ । विभिन्न रुष्ट समुहहरु दिनहु जसो काठमाडौंका सडकहरुमा सरकार विरोधी कार्यक्रम गरेको देखिन्छ । तर सरकार भने सम्वोधन भन्दा पनि बेवास्ता गर्दै गएको देखिन्छ । जस्का कारणसडक आन्दोलनमा उत्रिने क्रम बढ्न थालेको छ । पछिल्ला केही दिनयता संघीय राजधानी काठमाडौं आन्दोलन र सरकार विरोधी प्रदर्शनका कारणदिनहुँ जसो काठमाडौंको सडक अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ भने सर्वसाधारणसास्ती व्यहोर्न बाध्य भएका छन् ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका साथै चिकित्सक, सहकारी तथा लघुवित्त पीडित, भूमि पीडित लगायतले लगातार प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन् । यसमा अब निजामती कर्मचारी र यातायात मजदुर तथा व्यवसायीहरु पनि थपिन लागेका छन् । शिक्षकहरुको प्रर्दशनले माइतीघर, बबरमहल सडक क्षेत्रमा यातायात सेवा ठप्प हुने गरेको छ । पूरै सडक ढाकेर शिक्षकहरुले प्रदर्शन गर्दा सर्वसाधारणले भने सास्ती व्यहोर्नु परिरहेको छ। आज हामी पछिल्लो समय काठमाडौंका सडकमा भएका आन्दोलनहरुको चर्चा गर्दैछौँ ।

नम्बर १. शिक्षक आन्दोलन
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै देशभरका समुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेको १७दिन पुगिसकेको छ । चैत २० गतेदेखि शिक्षकहरु सडक आन्दोलनमा होमिए पनि हालसम्म कुनै पनि ठोस निष्कर्ष निस्किएको छैन । वार्ताका लागि सरकारले पटक पटक बोलाए पनि शिक्षक महासंघले माग सम्बोधन हुने ग्यारेन्टी नभएसम्म वार्तामा नबस्ने भन्दै धम्की दिँदै आएको छ । यद्यपि, यसबीचमा सरकारसँग भएको वार्तासमेत निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा शिक्षकहरु घर फर्किन मानिरहेका छैनन् । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनु पर्ने अडानमा शिक्षकहरु छन् भने आगामी अधिवेशनबाट शिक्षा विधेयक पारित गर्ने भन्दै सरकारले काममा फर्किन आह्वान गरेको छ ।

सरकारसँग आश्वस्त हुन नसकेका शिक्षकहरुले कक्षा १२ को परीक्षा र उत्तर पुस्तिका परीक्षण नै बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेपछि सरकार थप दबाबमा परेको छ। लाखौं शिक्षक सडकमा आएर आन्दोलन गर्दा पनि सरकार शिक्षाप्रति उदासिन बनेको शिक्षकहरुको गुनासो छ । शिक्षकहरु नै विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा होमिँदा नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियानसमेत प्रभावित भएको छ ।

नम्बर २. यातायात व्यवसायीको पनि आन्दोलन धम्की

१७ दिनदेखि शिक्षकहरुको प्रदर्शनका कारण यातायात अवरुद्ध हुँदा यातायात व्यवसायीहरुले पनि आन्दोलनको धम्की दिएका छन् । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सडकमा भइरहेको अवरोध नहटे आफूहरु पनि विरोधमा उत्रिने भन्दै शुक्रबार ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्तै महासंघले काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। आइतबारसम्म सडक खुला नभए सडकमै गाडी तेस्र्याउने यातायात व्यवसायीहरुले धम्की दिएका छन् ।

३. निजामती कर्मचारी पनि आन्दोलनमा
शिक्षा ऐनको माग गर्दै शिक्षकहरु सडकमा उत्रिएका बेला निजामती कर्मचारीहरुले पनि संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सरकारलाई दबाब दिएका छन् । आफूहरुको मागलाई बेवास्ता गरिए सडक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिँदै आन्दोलनका कार्यक्रम नै घोषणा गरेका छन् ।संसदको आगामी बजेट अधिवेशनमा निजामती सेवा ऐन पारित गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइनु पर्ने लगायतका माग राखेका छन् । यदि त्यसो नभए सशक्र आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।

शुक्रबार उनीहरुले संसदको राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका छन् । निजामती कर्मचारी सङ्गठनहरूको संयुक्त ट्रेड युनियनले ११ बुँदे मागसहित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । ज्ञापन पत्र बुझ्दै समिति सभापति रामहरि खतिवडाले राज्यको स्रोत र साधनले भ्याएसम्म कर्मचारीहरूका सुविधाहरूलाई व्यवस्थित गर्नेगरी कानून ल्याइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
बाइट…रामहरि खतिवडा, सभापति,राज्य व्यवस्था समिति

४. फेरि आन्दोलन चर्काउँदै राप्रपा
राजसंस्था पुनस्र्थापनाको माग गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले बैशाख ७ गते आइतबारदेखि फेरि आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेको छ । अबको आन्दोलन सशक्त हुने जनाएको राप्रपाले सामूहिक गिरफ्तारी दिएर आन्दोलन चर्काउने नीति लिएको छ । पहिलो दिनको आन्दोलनमै निषेधित क्षेत्र तोडेर प्रदर्शन गर्ने राप्रपाको रणनीति छ । तीनकुने घटनापछि बल्खुमा शान्तिपूर्ण सभा गरेको राप्रपाले फेरि आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेपछि संघीय राजधानी काठमाडौं जताततै आन्दोलन नै आन्दोलनले घेरिने अवस्था बनेको छ । तीनकुने घटनामा पक्राउ परेका आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताका रिहाइको माग गर्दै राप्रपा चरणबद्ध आन्दोलनमा छ।

नम्बर ५. लघुवित्त र सहकारी पीडितको आन्दोलन
आफूले जम्मा गरेको बचत नै सञ्चालकले हिनामिना गरेर फरार भएपछि लघुवित्त र सहकारीबाट पीडितहरू पनि फेरि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । पछिल्ला केही वर्षदेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका उनीहरु आफूले जम्मा गरेको रकम फिर्ता हुनुपर्ने लगायतका माग राखेर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हन् । तर सरकारले आफूहरुको बचत रकम फिर्ताका लागि गम्भीरतापूर्वक काम गर्न नसकेको पीडितहरुको गुनासो छ । सहकारीको अर्बौं रकम अपचलन गरेकाहरुलाई छाडेर एउटा रवि लामिछानेको पछि सरकार लागेको उनीहरुको आरोप छ ।
नम्बर ६. चिकित्सकहरुको आन्दोलन

निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरु पनि यतिबेला सडकमै छन् । सरकारले नै निर्णय गरेको निर्वाहभत्ता पाउनुपर्ने मागसहित उनीहरु पनि सडक केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । सरकारले निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (पिजी) अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार रूपैयाँ निर्वाहभत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णय लागु नभए पछि उनीहरु सडक संघर्षमा उत्रिएका हुन् ।

नम्बर ७. कुलमान बर्खास्ती विरोधको आन्दोलन
सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएपछि उनका समर्थकहरुले पनि प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । कुलमानलाई हटाएको भन्दै उनका समर्थकहरुले पुनर्बहालीको माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका हुन् । सरकारले प्रतिशोध राखेर कुलमानलाई हटाएको भन्दै समर्थकहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
नम्बर ८. खोला मापदण्ड खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन

सम्पूर्ण खोला मापदण्ड खारेजीको माग गर्दै भूमि अधिकार संरक्षण समितिले गरेको विरोध प्रदर्शन पनि रोकिएको छैन । जनतालाई उठिबास गर्ने गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड खारेज गर्नुपर्ने, जनताको सम्पत्तिको हक कायम गर्नुपर्ने र आईएसओ १६९ लागु गर्नुपर्ने जस्ता मागसहित बेलाबखतमा सडकबाटै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् ।

यसका साथै सत्तारुढ नेकपा एमालेले वैशाख ११ गते एक लाख युवालाई काठमाडौंमा उतारेर शक्ति प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । केही दिनअघिमात्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा तथा संघीयता खारेजीको माग राखेर राष्ट्रिय जनमोर्चा आन्दोलन गरेको छ । गत चैत १५ गतेको राजावादी आन्दोलनमा पत्रकार सुरेश रजकको हत्या गरिएको भन्दै त्यसको स्वतन्त्र छानबिन समिति गठनको माग गर्दै पत्रकारहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले गरिखान नदिएको र आतंक मच्चाएको भन्दै कबाड व्यवसायीहरू पनि आन्दोलनमा रहँदा कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार र रोजगारीको मुद्दा लिएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि आन्दोलनमा छ ।

उता, पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाइएको भन्दै आन्दोलनरत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘जनयात्रा’ शुरु गरिसकेको छ ।आफ्ना गुनासा र मागसहित शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिन पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो । तर पछिल्ला दिनमा विभिन्न मागसहित बढ्दो आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनलाई शान्त पार्न सरकारले चासो नदिनु झनै दुःखद् पक्ष हो । विभिन्न क्षेत्रले उठाएका जायज मागहरुलाई सम्बोधन गरी सरकारले आफ्नो अभिभावकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा सिंगो देश नै आन्दोलनको भुमरीमा पर्दै गएको छ भने सर्वसाधारणको दैनिकी नै बिथोलिन थालेको छ । यसले कतै आन्दोलनको विरोधमा अर्को आन्दोलन त जन्माउँदैन ? त्यसो भएको खण्डमा अवस्था झनै जटिल बन्ने सक्ने तर्फ सरकार र सम्बन्धित निकायको बेलैमा आँखा खुल्न जरुरी छ ।