गुरुका मुद्दा बोकेर गगन–विश्वको दौडधुप

शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण नयाँ शैक्षिक सत्र प्रभावित हुँदा सरकार दबाबमा परेको छ । विद्यालयको कक्षामा हुनु पर्ने शिक्षक सडकमा उत्रिएपछि विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि नै खेलबाड भएको भन्दै शिक्षकहरुको आलोचना भइरहेको छ । झन्डै आधा महिनादेखि जारी शिक्षक आन्दोलन लम्बिदै जाँदा सरकार र शिक्षक दुवै पक्ष दबाबमा पर्दै गएका छन् ।

झन्डै आधा महिनादेखि सङ्घीय राजधानी काठमाडौंको माइतीघरबाट बानेश्वरसम्मको सडक खण्ड आन्दोलनरत शिक्षकहरूले भरिभराउ हुँदै आएको छ । पूर्वकोशीदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका दुई लाख शिक्षकहरू काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा होमिएका छन् । चार लाखमध्ये आधा संख्यामा शिक्षकहरू काठमाडौंमा उपस्थित भइरहँदा सरकारमाथि भने दबाब सिर्जना भएको छ । २०८२ को नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई सफल बनाउने मुख्य भूमिका रहेका शिक्षक नै आन्दोलनमा होमिँदा सरकारको अभियान नै प्रभावित बनेको छ । साथै, सामुदायिक विद्यालयमा हुनु पर्ने शैक्षिक गतिविधिहरू पनि प्राय ठप्प जस्तै छन् । जसका कारण सुरुवाती दिनहरुमा कुनै पनि आन्दोलन आवश्यक नरहेको भन्दै शिक्षक आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले केही लचिलो देखिएका छन् । फलतः प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यालय शिक्षा ऐनलाई छलफलसहित पारित गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन् ।

त्यतिमात्रै नभएर जनप्रतिनिधिहरूको नेतृत्व गर्ने संसदका सभामुखले पनि शिक्षक आन्दोलनप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेसले पनि आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग पूरा गर्न तदारुकता देखाइरहेको छ । सोमबार सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले त्यसै दिन शिक्षक अगुवाहरूसँग पनि वार्ता गरेका थिए । मङ्गलबार पनि शिक्षा समितिमा रहेका पार्टीका सदस्यसँग छलफल गरेका छन् । शैक्षिक हड्तालसम्मको कार्यक्रम घोषणा गरेका शिक्षकहरु भने सरकारमाथि दबाब बढाउँदै घुँडा टेकाएरै छाड्ने अडानमा छन् ।

दुर्गाप्रसाद भट्ट, शिक्षक
यता, आन्दोलनबाट सरकारमाथि दबाब बढाइरहेका शिक्षकहरू आफैँ पनि दबाबमा छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको अवस्थामा भर्ना अभियानका लागि घर घर पुग्नु पर्ने शिक्षकहरू १३ दिनदेखि आन्दोलनमा होमिँदा उनीहरूमाथि दबाब बढेको हो । कक्षा कोठा छोडेर सडकमा उत्रिएका शिक्षकहरूले वैशाख ११ गतेदेखि सञ्चालन हुने कक्षा १२ को परीक्षा कार्यक्रममा केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक लगायत कुनै पनि काममा संलग्न नहुने, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेका छन् । तर यो निर्णयले उनीहरु स्वयम आलोचनाको सिकार बनेका छन् ।

शिक्षककै कारण विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड भइरहेको र गैरजिम्मेवार बनेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । अन्य आन्दोलनभन्दा रचनात्मक आन्दोलन गरेर वाहवाही कमाइरहेका शिक्षकहरूले आफ्नो माग पूरा गर्न आन्दोलनका कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाउने रणनीति तय गरेसँगै विद्यार्थीको अधिकारलाई नै बञ्चित गर्न खोजिएको आरोप लाग्न थालेको छ । यद्यपि, सरकार सकारात्मक देखिएको र अबको दुई÷तीन दिनको बीचमा आफ्ना माग पूरा हुनेमा शिक्षकहरु विश्वस्त देखिएका छन् । माग पूरा हुने बित्तिकै विद्यार्थीहरूमाथि परेको क्षतिलाई पूर्ति गर्ने र नियमित काममा फर्किने शिक्षकहरूले बताएका छन् ।

देवीप्रसाद गौतम, शिक्षक
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको संसदीय शिक्षा समितिको विद्यालय शिक्षा उपसमितिले विधेयकका एक सय ६३ दफामध्ये अहिलेसम्म ९२ वटा दफामा छलफल गरेर निष्कर्षमा पु¥याएको छ । ३५ दिन समय पाएको उपसमितिले तोकिएकै समयावधिभित्र समितिलाई प्रतिवेदन पेश गर्नेमा ढुक्क छ । त्यसै त सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बर्सेनि न्यून हुने गरेको छ । कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी नै नहुँदा अर्को विद्यालयसँग गाभिनु पर्ने स्थितिसमेत बनेको छ । विद्यार्थीको न्यून संख्या मात्रै नभइ शैक्षिक गुणस्तरको विषयमा पनि बर्सेनि प्रश्न उठ्दै आएको छ । शिक्षकहरुकै कारण शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको अवस्थाले पनि आन्दोलनरत शिक्षक दबाबमा छन् ।

यस्तोमा शैक्षिक सत्रको मुखैमा शिक्षकहरू सडकमा आउँदा विद्यार्थी र अभिभावकको भरोसा गुम्ने र निजी विद्यालय रोज्नु पर्ने बाध्यता बढ्दै गएको छ । जसको फाइदा निजी विद्यालयहरूले उठाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर भने सामुदायिक विद्यालयमा पर्ने निश्चित छ । त्यसैले दबाबमा रहेका सरकार र शिक्षक दुवै पक्ष आन्दोलनलाई सुरक्षित अवतरण गराउन उचित विकल्पको खोजीमा लागेका छन् । सडक आन्दोलनमा रहेका शिक्षकलाई नियमित काममा फर्काउन र पठनपाठन सुरु गर्न सरकारका साथै शिक्षकहरुले पनि लचता देखाउन जरुरी भइसकेको छ । शिक्षकका जायज माग पूरा गर्न सरकारले तदारुकता देखाउनै पर्ने छ । यसका साथै ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भनेर शिक्षकहरु पनि सडकमा उफ्रिनुको कुनै तुक देखिँदैन ।