राष्ट्र बैंकको प्रमुख नेतृत्व गर्भनर जस्तो पद लामो समयदेखि रिक्त हुँदा सरकारको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । सरकारले लामो समयसम्म पनि नियुक्ति गर्न नसक्नुमा बिचौलियाकै कारण रहेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । जसलाई गर्भनर नियुक्तिमा सरकारले गरेको ढिलाइले थप बल पुगको छ ।
करिब दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार हाँकिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाई गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । गभर्नर नियुक्तिको विषयमा कांग्रेस र एमालेबीच सहमतिभइसकेको भनिए पनि नियुक्तिमा ढिलाई गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चर्को आलोचना खोप्नु परेको छ ।विभिन्न स्वार्थ समूहको दबाब र व्यापारीहरुको चलखेलका कारण गर्भनर नियुक्तिमा ढिलाई भइरहेको आरोपसमेत लागिरहेको छ ।राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर नियुक्तिमा राजनीतिक सहमति भइसकेको सत्तारुढ दलकै नेताहरुले बताउने गरे पनि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समतिको बैठक अझै बस्न सकेको छैन ।
सिफारिस समिति गठन भएको महिना दिन हुन लाग्दा पनि बैठक नबसेको भन्दै असन्तुष्ट बनेका समिति सदस्य एवं पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा नै दिए । बैशाख ९ गते गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य पूर्वगभर्नर भट्टराईले लामो समयसम्म नियुक्तिमा अल्झाइरहँदा समितिमाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै राजीनामा दिएका हुन् । उनले ह्वाट्स एपमार्फतअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई राजीनामा बुझाएको बुझिएको छ ।
भट्टराईले पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप भएको भन्दै असन्तृष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएका हुन् । पूर्वगभर्नर भट्टराईको राजीनामा पछि नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया थप अन्योलग्रस्त बनेको छ । नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरुको तीव्र चासो र हस्तक्षेपका कारण ढिलाइ भइरहेको आरोप सरकारले खेप्नु परिरहेको छ । गर्भनर नियुक्तिमा व्यक्तिगत, राजनीतिक, व्यवसायिक स्वार्थका कारण ढिलाइ भइरहेको अर्थविदहरुको तर्क छ । जुन निष्पक्ष रुपमा छनोट हुनु पर्नेमा राजनीतिक भागबन्डामा गरिनु दुःखद भएको अर्थविदहरु बताउँछन् ।
सत्ताको मुख्य सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसले आधिकारिक निर्णय नगरे पनि अधिकांश कांग्रेस नेताहरूले प्रधानमनत्री ओली र सरकारको गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले त सरकारको गतिलाई ट्याक्टरको संज्ञा दिइसकेका छन् भने नियुक्तिको विषयलाई लिएर खुलेरै आलोचना गर्ने गरेका छन् ।थापाले नियामक निकायकोनियुक्ति प्रकरणको विषयलाई लिएर कटाक्षसमेत गरेका छन् ।
बिचौलियाको पहुँच प्रधानमन्त्रीको बेडसम्मै छ भन्दै उनले नियुक्तिको विषयमा तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।जसमा प्रधानमन्त्री ओलीले महामन्त्री थापालाई बिचौलिया प्रधानमन्त्रीकोबेडसम्म पुगेको प्रमाण पेस गर्न चुनौती नै दिएका थिए ।
२०७६ चैत २५ गतेदेखि गभर्नरको कार्यभार सम्हालेका महाप्रसाद अधिकारी पाँच वर्षे कार्यकाल सकेर गत चैत २२ गते राष्ट्र बैंकबाट बिदा भएका थिए। त्यसयता गभर्नर पद खाली छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बाको रुपमा रहेका गभर्नर नियुक्ति ढिलाइले अर्थतन्त्रमा विभिन्न समस्याहरु देखिने जोखिम रहेको अर्थविदहरु बताउँछन् ।कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको विदेश भ्रमणका कारण गर्भनर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको भनिए पनि भ्रमणबाट फर्किएको करिब हप्ता दिन पुग्न लाग्दासमेत नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । सत्तारुढ दल कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले बजेट आउन लागेका बेला गभर्नर नभएको भन्दै तत्काल गभर्नर नियुक्त गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।मंगलबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले बजेट अधिवेशनका बेला मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिको पनि मूल्यांकन गर्ने बेलामा गभर्नर नियुक्ति नभएर अर्थतन्त्रमा परेको असर राम्ररी व्याख्या गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
गभर्नर नियुक्तिका लागि सरकारमाथि दबाब बढ्दै गएको अवस्थामा पछिल्लो समय भनेगभर्नर चयन प्रक्रिया थप जटिल बन्दै गएको छ। जसका कारण प्रधानमन्त्रीओली र अर्थमन्त्री पौडेल यतिबेला आलोचनाको सिकार बनिरहेका छन् । गभर्नर नियुक्तिमा करोडौँको चलखेल भइरहेको विषयसमेत छरपस्ट हुनुले बिचौलियाको भूमिका रहेको आशंकामा थप बल पुगेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त हुनुपर्छ । तर राजनीतिक भागबन्डा र बिचौलियाको कोपभाजनमा पर्दा नियुक्ति प्रक्रिया झनै गिजोलिँदै गएको छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार र समग्र आर्थिक क्षेत्रको नियामक निकायको निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने गभर्नर पदमा समयमै नियुक्ति गर्न नसक्नु राजनीतिक हस्तक्षेप, भागबन्डाका साथै लापरबाहीको पराकाष्ठा मान्न सकिन्छ । साथै यो केवल नियुक्तिमा देखिएको ढिलाइ मात्र होइन, प्रणालीगत कमजोरीको प्रतिबिम्ब पनि हो ।।
प्रतिक्रिया