अमेरिकी डलर नआए संकटमा नेपाल ! संघीयता र मन्त्रालय धान्न सकस

अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग(युएसएआईडी)को सहयोग रोकिएपछि अहिले डलरे खुइल्याउने अभियान नै चलेको छ । यस्ता व्यक्तिमाथि अहिले देशहित विपरीत काम गरेको भन्दै सामूहिक प्रहार हुँदा सरकार डलरे भएको विषय भने ओझेलमा परिरहेको छ । अर्थात अमेरिकाले सहयोग बन्द गर्दै लगेको सन्र्दभमा सरकार नै चल्न नसक्ने अवस्था आउने स्थितिको सर्मनाक चित्र बाहिर आएको छ ।

अमेरिकी विदेशी सहायता सम्बन्धी संस्था युएसएआईडीको सहयोग बन्द भएसँगै विभिन्न समस्या देखिन थालेको छ । एकातर्फ डलरे भन्दै निश्चित व्यक्ति र संस्थामाथि प्रहार बढेको छ भने सहयोग बन्द हुँदा खोपदेखि खाद्य सुरक्षासम्मका समस्या देखिने अवस्था बनेको हो । युएसएआईडी नेपालमा विगत ७० वर्षदेखि कार्यरत छ भने सन् २०२३ देखि २०२९ सम्मका लागि कुल ६६ करोड अमेरिकी डलर (करिब ९१ अर्ब रूपैयाँ) बराबरका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। यसमध्ये ४० करोड डलर अर्थात (५५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी) बराबरको कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ। युएसएआईडीले नेपालमा मुख्य ३३ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छभने यसअन्तर्गत स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा तथा समावेशी नीति सुधार परियोजनाहरू सञ्चालनमा छन् ।

अर्थात डलरे भनिएको यही परियोजना बन्द हुँदा विद्यालयमा खाजा खुवाउनेदेखि बालबालिकालाई खोप लगाउने विषयसम्म प्रभावित हुने भएको छ । अमेरिकाले सहयोग बन्द गर्दा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएको ७२ करोड ४४ लाख रोकिएको अवस्था छ ।स्थगित भएको रकमबाट पोषण, खोप, नवजात तथा मातृशिशु स्वास्थ्य, परिवार योजना र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना रहेको थियो। यसले यसैपनि स्वास्थ्य संस्थासम्म नपुग्दामृत्युवरण गर्ने गर्भवती आमाको संख्या होस् या बाल्यकालमा लगाइने खोपको अभावमा हुने स्वास्थ्य जटिलताका विषय होस्, यी समस्या थप नबढ्ला भन्न सकिँदैन ।

यसबाहेक नेपाललाई दिने गरेको (संघीयता र लैंगिक समानता) अन्तर्गत को ४३९ मिलियन डलरसमेत अमेरिकाले बन्द गरेको छ । यसले यसैपनि औचित्यको बहसको केन्द्रमा रहेको संघीयता पाल्न अझ गाह्रो हुने अवस्था रहँदा यसको वकालत गर्दै आएकाहरुमाथि समेत प्रश्न उठ्ने छ । यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा त देशको बजेटको एक हिस्सा नै विदेशी सहयोगमा निर्भर रहँदै आएको छ । फलतःअमेरिकीसहयोग बन्द हुन थालेपछि सरकारले विभिन्न कार्यक्रमका बजेट नै कटौती शुरु गरेको छ । अर्थात फर्निचरदेखि मेसिन किन्ने र कर्मचारीलाई तालिम दिने विषयसम्म डलर नआउँदा प्रभावित हुने अवस्था बन्दा बहस र छलफलजन्य कार्यक्रमहरुका बजेटसमेत काटिएका छन् ।

मुख्यकुरा त कसैले दिएको सहयोग मै देश चल्नुपर्छ भन्ने होइन । त्यस्तै विदेशीले दिने सहयोग स्वार्थरहित हुन्छ भन्ने समेत होइन । त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने नेपालकै विवेकमा रहँदा यस्ता रकम सनातन धर्मप्रति अनास्था फैलाउन प्रयोग भइरहेको बहससमेत तातिएको छ । यसरी हेर्दा नेपालका लागि डलर कम हुनु राम्रै हो भन्ने बहस रहँदा अमेरिकाले गर्न थालेको सहयोग कटौतीले आइपर्ने विविध समस्याका लागि सरकार तयार नहुनु सर्मानाक अवस्था बनेको छ । यस्तैसबै आईएनजीओले खराब नै काम गरेको भन्ने समेत होइन ।

जसको निगरानी र नियमन नेपालले नै गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट च्युत हुँदा डलरलाई नै राक्षसीकरण गर्ने क्रम बढ्दो छ । तर त्यही डलरबाट सडकदेखि सदनसम्म चलेको तीतोसत्यकाबीच सहयोग बन्दको प्रभावको मारमा समेत अर्थ, गृह र परराष्ट्रजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय नै परेका छन् । अर्कातर्फ न त आत्मनिर्भर नै हुने अवस्था छ न त डलर ल्याउनेहरु नै अघि सर्ने अवस्था छ । जसले केहीलाई खुल्याइउँदा राज्य नै डलरे भएको वास्तविकता छोपिँदै जाँदा अमेरिकाविश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)र पेरिस जलवायु सम्झौताबाट समेत बाहिरिसकेको छ । यसले नेपालजस्ता देशलाई पार्ने प्रभावसमेत विस्तारै देखिने पक्का हुँदा देशको वास्तविकता बाहिर आउन थालेको हो ।

हुन त चुनौती नै अवसर हुने धेरैको तर्क रहँदा विदेशी सहयोगहरु रोकिनु नेपालका लागि स्वावलम्बनको आधार हुन सक्ने विश्लेषण गर्नेहरुसमेत छन् । जुन सतप्रतिशत गलत नभएपनि प्रविधि र विकासमा विश्वले मारेको फड्कोलाई नेपालको आफ्नै बलबुँताले पछ्याउन नसक्ने सत्य हो । जहाँ यतिका वर्ष त्यसको तयारीमा लाग्नुपर्नेमा डलरमै रमाएको देश र सरकारले अब चामत्कारिक रुपमा विकल्प तयार पार्नु असम्भवप्राय छ । जसले ‘न त टेक्ने डाली, न त समाउने हाँगो’ को अवस्थामा देश जाने अवस्था बन्न थालेको छ ।