सुकुम्बासीलाई २७ दिनमै जग्गा, ओलीको भोट तान्ने रणनीति

कांग्रेस–एमाले सत्ता गठबन्धनले ल्याएका ६ अध्यादेश राष्ट्रिय सभाको गणित नमिल्दा अड्किएको छ । जसमध्ये भूमि अध्यादेश सबैभन्दा विवादित बनेको छ । भूमि अध्यादेशमा एमालेको स्वार्थ मिसिएको आक्षेपकाबीच कसैगरी अध्यादेश पार लगाउने संकल्पमा छ ।

कांग्रेस–एमाले सत्ता गठबन्धनले ल्याएका ६ अध्यादेशमध्ये अहिले सबैभन्दा बढी विवादित भूमि अध्यादेश बनेको छ । भूमि अध्यादेशमा सत्ता साझेदार कांग्रेसकै एउटा पंक्तिले असन्तुष्टि जनाउँदा सरकारलाई समर्थन गरेका मधेशवादी दल कांग्रेस–एमालेसँग असन्तुष्ट छन् ।

जहाँ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्ताको प्रस्तावलाई उपेक्षा मात्रै गरेनन् कि यसको विपक्षमै उभिने अड्डी कसे । उता गठबन्धनकै कांग्रेस निकट मानिने शेरबहादुर देउवाका समकालिन तथा लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले नै सत्ता छाड्ने संकेत देखाएपछि १७ पटक मन्त्री बनेका श्रम तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको मन्त्री पद धरापमा परेको छ । अध्यादेश ल्याउँदा सत्तारुढ दलसँग छलफलसमेत नगर्नु, राष्ट्रियसभाको अंंकगणितको हेक्का नराख्नु र सत्तामा उपेन्द्रसँग सम्झौता हुन्छ भनेर ढुक्क हुनुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अहिले आफूले ल्याएको अध्यादेश गलपासो बनेको छ ।

अध्यादेशलाई १५ दिन पन्छाएर प्रतिपक्ष रिझाउन सत्ता पक्ष अघि बढेपनि उपेन्द्र यादव ब्याक भएपछि नेकपा माओवादी या त नेकपा एकीकृत समाजवादीमध्ये एक ओलीका लागि अपरिहार्य छ । तर यी दुवै दल अध्यादेशमा लचक हुने अवस्थामा छैनन् भने अहिलेकै अवस्थामा एमालेसँग मिल्ने सम्भावनासमेत देखिँदैन ।

कांग्रेस र एमालेले पालैपालो काँध हालेर प्रचण्ड र माधव नेपाललाई शक्तिशाली त बनाए । तर त्यही आफ्नो निर्णय उनीहरुलाई नै बोझ बनेको छ भने प्रतिपक्षलाई बलियो हतियार । प्रधानमन्त्री ओलीले पास गराउन सकेनन् भने अध्यादेशबाट हौसिएका व्यापारीदेखि सुकुम्बासीसम्म निराश मात्र हुने छैनन् कि दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त बलियो सरकारको शक्तिसमेत धरापमा पर्ने देखिन्छ । यहीबीचमा बढ्दै गएको अराजकता र अध्यादेशको अड्को फुकाउन नसक्नेले कसरी संविधान संशोधन गर्छन् ? भन्ने प्रश्न पनि तेर्सिएको छ । शीतल निवासले एक दिन रोकेको भूमि अध्यादेश ओलीले देउवाको बल लगाएर राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गराएका थिए । यद्यपि, राष्ट्रपति रामचन्द्र पोडेलले आफ्नो असन्ुतष्टि हुँदाहुँदै कांग्रेसका लागि अध्यादेश स्वीकृति गरेका हुन् ।

उता अध्यादेशले सुकुम्बासीको समस्या हट्ने हुँदा काठमाडौंका मेयर बालेन शाहदेखि भूमिहीनका लागि लडेको माओवादीसम्म खुशी हुनुपर्ने हो । जनयुद्धताका घर जग्गाको सपना देखाएको माओवादी अहिले सरकारले सुकम्बासीलाई पुर्जा बाँड्न खोज्दा किन अत्तालिदैछ ? यहाँमा पनि प्रश्न उठेको छ । ओलीले ल्याएको अध्यादेशमा सत्ता र प्रतिपक्षमै केही डर देखिन्छ । ओलीले गिरीबन्धु प्रकरणलाई सल्टाउनेदेखि कार्यकर्तालाई पुर्जा दिएर ८४ मा भोटको रणनीतिक चाल चालेको प्रतिपक्षको बुझाइ छ । यस्तै वनजंगल र डाँडाकाँडा भूमाफियाहरुलाई हडप्न सहज हुने आंशका पनि गरिएको छ । तर सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले भने कसैगरी अध्यादेश पारित गराउने रणनीतिमा देखिन्छ ।

अध्यादेशमा चुलिएका विमति र असन्तुष्टिलाई चिर्दै हिँड्नुपर्ने अवस्थामा अहिले भूमिसुधार मन्त्री बलराम अधिकारी छन् । हुन त, भूमि सम्बन्धी अध्यादेशले आफ्नो बास नभएका नेपाली नागरिकलाई बास दिने उद्देश्य मात्रै भएको उनको बुझाइ छ । यतिमात्रै होइन अध्यादेशको प्रावधानलाई हेर्दै नहेरी आलोचना भएको मन्त्रीको गुनासो छ । कतिपयले भोट तान्न र भूमाफिया पोस्नका लागि यो अध्यादेश ल्याएको बताइरहँदा मन्त्री अधिकारी भने त्यसको खण्डन गर्छन् ।

हुन त अध्यादेशमार्फत कामको परिणाममा फड्को मार्ने कांग्रेस–एमालेको रणनीति थियो । तर गहन छलफल र राष्ट्रियसभामा पर्ने अफ्ठ्यारोलाई ख्याल नगर्दा अहिले कांग्रेस एमालेलाई अध्यादेशले सकसमा पारेको छ । पुनः एकपटक अध्यादेशकै कारण सत्ताको आयूमा शंका गरिँदा दुई तिहाइको सरकार ढल्ने अवस्था आउँछ त ? प्रश्नै प्रश्न उठेको छ । सात महिनाको अवधिमा दर्जनौँ पटक सत्ताको आयुलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी हुँदा पनि सम्हारिएरै अघि बढिरहेका ओली देउवाको मन मिलुन्जेल कुनै पनि तत्व या कदमले सत्तामा हलचल ल्याउने सम्भावना भने कमजोर देखिन्छ ।।