काठमाडौ । ‘जान्नेलाई छान्ने’ पार्टीका सांसदले ऐन र नियमावलीको भेद छुट्याउन नसकेपछि अहिले जग हसाएका छन् । कानुनको वकालत गर्ने सोविता गौतम र सभापतिको रेशमा रहेका डीपी अर्यालले संसदमै कुतर्क गरेको विषयले धेरैको ध्यान तानेको छ ।
पार्टी सभापति रवि लामिछाने सबैभन्दा धेरै मतले निर्वाचित सांसद भए पनि अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेका कारण उनको सांसद पद निलम्बनमा छ । हिरासत बाहिर रहेको अवस्थामा समेत निलम्बन कायम राखिएको भन्दै रास्वपाले निलम्बन फुकुवा गराउन भरपूर प्रयास गरिरहेको छ । तर, सफल नहुँदा जान्ने सांसद नै तथ्यभन्दा भावनामा बहकिँदा आलोचना खेपिरहेका छन् ।
लामिछानेको सांसद् पद सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा रहेको कानुनी प्रावधान अनुसार निलम्बनमा परेको हो । तर, सांसदहरुले भने ऐनले निलम्बन गराएको पद प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार खुला गराउन माग गरिरहेका छन् । जहाँ नियमावलीलाई ऐनभन्दा ठूलो देखाउँदा जान्ने सांसदहरुको बचपना संसदमै उदांगो भएको छ ।
यतिसम्म कि कानुनको ज्ञान भएको भन्दै लामिछानेलाई छुटाउन अड्डा अदालत समेत धाएकी सोविता समेत नमज्जाले चिप्लिएकिछिन् । तथ्यभन्दा भावनामा बहकिएकी उनले संसदले सर्वसम्मत पारित गरेकै कारण देशको संविधान समेत नियमावलभिन्दा तल हुन्छ भन्ने आशयमा अभिव्यक्ति दिइन् । जहाँ उनले ऐन र नियमावलीको भेद छुुट्याउनै सकिनन् ।
कुनैपनि कानुन बहुमतले पारित गर्दैमा सानो र सर्वसम्मते पारित गर्दैमा ठूलो हुन्छ भन्ने तर्र्क गर्नु कानुनको विद्यार्थी सोविताका लागि आफैँमा लज्जास्पद कदम हो । त्यसमाथि ऐनमा रहेको प्रावधानलाई नियमावलीले काट्न सक्दैन । सबैभन्दा माथिल्लो कानुन संविधान हो,र हुन्छ । त्यसपछि ऐन, नियमावली, निर्देशिका र विनियमावली आउँछ । अब यहाँ रविको सांसद पद निलम्बन भएको प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार नभई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ अनुसार हो । जुन ऐनको दफा २७ मा मुद्दाको किनारा नलागेसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति स्वतः निलम्बनमा पर्ने उल्लेख छ । न की उनी प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार निलम्बनमा परेका हुुन् ।
तर, सोविताकै शैलीलाई समर्थन गर्दै त्यसको भोलिपल्ट उपसभापति डीपी अर्यालले समेत कुनै व्यक्तिमाथि कानुन आकर्षित हुनुलाई राजनीतिक प्रतिषोध र सांसद पद निलम्बन हुनुलाई सरकारी रवैयाको संसदले समर्थन गरेको रुपमा अथ्र्याए ।
(बाँकि भिडियो सहित)
प्रतिक्रिया