राजनीति

ओली–देउवाको दुई तिहाइलाई अध्यादेश पास गर्न चुनौती


संसद् अधिवेशन सुरु हुनु पूर्व सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेशप्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुनेमा आशंका व्यक्त हुन थालेको छ । विशेषतः प्रतिनिधिसभामा सत्ता पक्षको बहुमत पुग्ने भएकाले यहाँबाट यी अध्यादेशहरु पारित भए पनि राष्ट्रिय सभामा भने अड्किन सक्ने सम्भावना प्रबल छ । राष्ट्रिय सभामा सजिलै बहुमत नपुग्ने भएकाले अध्यादेश पारित गर्न सरकारलाई सकस पर्ने देखिन्छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजेको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरुले तीव्र आलोचना गरिरहेका छन् । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले अध्यादेशमार्फत पेलेरै आफ्नो अनुकूलतामा देश हाँक्ने सुरसार गरेको विश्लेषण भइरहेको छ । नियमित प्रक्रिया छली छलफलबिनै विवादास्पद विषय राखेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले संसदमा अस्वीकार प्रस्ताव नै दर्ता गरी सकेका छन्। गत शुक्रबार बसेको संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी ६ अध्यादेश पेस भएका थिए।

ती अध्यादेशमा अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता गर्न दुई दिनको समय तोकिएको थियो। आइतबारसम्म प्रतिनिधिसभामा ५८ र राष्ट्रियसभामा २० सांसदले ६ वटै अध्यादेशमा अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका साथै रास्वपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) लगायत दलका ५८ जना सांसदले प्रतिनिधिसभामा ५० प्रस्ताव र राष्ट्रियसभामा माओवादी केन्द्र, नेकपा एसका २० सांसदले १६ प्रस्तावदर्ता गरेका हुन्।

ती अध्यादेशलाई यही माघ २४ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठकमा स्वीकारका लागि निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी छ।प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ९५ र राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ को नियम ८९ मा अध्यादेश पेस भएको दुई दिनभित्र अस्वीकार गर्ने सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले जस लिन र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न ल्याएको भन्दै ती अध्यादेशलाई संसद्ले पारित गर्न नहुने धारणा सूचनाकर्ता सांसदले राखेका छन्। नियमित प्रक्रियाबाटै कानुन निर्माण गर्न सकियो भने संसद्को गरिमा उच्च हुने राय उनीहरूको छ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल नगरी ल्याइएका अध्यादेशले सुशासन कायम नहुने उनीहरूले तर्क छ।

प्रतिनिधिसभामा अध्यादेशको पक्षमा बहुमत पुग्ने भए पनि राष्ट्रियसभामा भने सजिलै बहुमत पुग्ने देखिँदैन। यसमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले साथ दिनुपर्ने हुन्छ।५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका १६, एमालेका १० गरी २६ जना सांसद छन्। बहुमत पुग्न ३० जनाको समर्थन चाहिन्छ। मनोनीत वामदेव गौतम र अन्जान शाक्यले अध्यादेशको पक्षमा मतदान गर्ने देखिन्छ। जसबाट २८ जनाको समर्थन पुग्छ।

बाँकी २ जनामा लोसपाका एकजनाले सहयोग गर्दा सत्तापक्षमा २९ जना पुग्छ। यता राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि अध्यादेशको विपक्षमा मतदान गर्ने देखिन्छ । जसले गर्दा राष्ट्रियसभामा जसपा नेपालका तीन जनामध्ये एक जनाको समर्थन पाए पनि बहुमत पुग्नेछ। जसपाले अध्यादेश स्वीकार गर्ने÷नगर्नेबारे निर्णय गरिसकेको छैन ।

जसपाले स्वीकार नगरे अध्यादेश निष्क्रिय हुने देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेश बहुमतले स्वीकार भएपछि मात्र अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। दुवै सदनको बैठक माघ १८ गते बसेकाले पहिलो बैठकको ६० दिनभित्र अर्थात् आगामी २०८२ वैशाख १८ गतेभित्र अध्यादेश पारित गरिसक्नुपर्छ। सो समयभित्र पारित नभएमा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रमबाट आर्थिक र सरकारी सेवामा सुधारको हुटहुटीले अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेका छन् । साथै प्रधानमन्त्री ओलीले हाल ल्याइएको अध्यादेश पास नभए ६० दिन पछि पुनः अध्यादेश ल्याउने स्पष्ट पारेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका ६ अध्यादेशको भविष्य राष्ट्रिय सभाको अंकगणितमा निर्भर हुने देखिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अध्यादेशलाई स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाले प्रस्ताव स्वीकृत गरेमा मात्र अध्यादेशको बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ। दुई सदनमध्ये एउटाले अस्वीकृत गरेमा पनि अध्यादेश निष्क्रिय हुने संविधानको धारा ११४ मा उल्लेख छ । अध्यादेश स्वीकृत भएमा सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्नेछ ।

प्रतिस्थापन विधेयक संसद् अधिवेशन सुरु भएको मितिको ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिपक्षबाट यति धेरै संख्यामा अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भएकाले ती प्रस्तावलाई सरकारले बेवास्ता गर्न नहुने राजनीतिक विश्लेषकहरुको तर्क छ । सरकारले संसदमा छलफल नगरी अध्यादेश ल्याउनु सरकारको अकर्मण्यता भएको उनीहरुको आरोप छ ।

राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको यही माघ २४ गते बस्ने बैठकमा ‘अध्यादेश स्वीकार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस हुने सम्भावना छ । सोही बैठकमा सांसदहरूले दर्ता गराएका अस्वीकार प्रस्ताव पनि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछन् । राष्ट्रिय सभामा ६ अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भनेर माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुले प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छन् । यसले सहज रुपमा अध्यादेश पास हुनेमा शंशय पैदा गरेको छ । यद्यपि, राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित हुने वातावरण निर्माणमा सरकारले कस्तो कदम चाल्छ ? त्यसमा भने सबैको चासो छ ।