राष्ट्रपतिले जारी गरेका ६ अध्यादेशको भविष्य राष्ट्रिय सभाको अंकगणितमा निर्भर

काठमाडौं—मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका ६ अध्यादेशको भविष्य राष्ट्रिय सभाको अंकगणितमा निर्भर देखिएको छ । प्रतिनिधिसभामा एमाले र कांग्रेस सत्ता गठबन्धनको प्रस्ट बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत छैन । अध्यक्षसहित ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमत पु¥याउन ३० सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।राष्ट्रिय सभामा अध्यादेशको पक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनीत २ र लोसपाका १ गरी २९ सांसद छन् । विपक्षमा माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी २६ सांसद छन् । अध्यादेशको आयु लम्बिने वा सकिने भन्नेमा ३ सिटको जसपा नेपाल निर्णायक देखिएको छ ।

जसपा नेपालले प्रतिनिधिसभा सदस्य राजकिशोर यादवको संयोजकत्वमा अध्यादेश अध्ययन कार्यदल गठन गरिसकेको छ ।संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अध्यादेशलाई स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाले प्रस्ताव स्वीकृत गरेमा मात्र अध्यादेशको बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । दुई सदनमध्ये एउटाले अस्वीकृत गरेमा पनि अध्यादेश निष्क्रिय हुने संविधानको धारा ११४ मा उल्लेख छ । अध्यादेश स्वीकृत भएमा सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्नेछ । प्रतिस्थापन विधेयक संसद् अधिवेशन सुरु भएको मितिको ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सुरुमै अस्वीकृत भएमा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन यही माघ १८ देखि सुरु भइसकेको छ ।