अमेरिकाको राष्ट्रपति पदमा पुनरागमन गरेका डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यभार सम्हालेसँगै आक्रामक ढङ्गले अघि बढिरहेका छन् । विश्वभर अमेरिकाले उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान सहयोगदेखि आप्रवासी तथा विदेश नीतिसम्ममा ट्रम्पले चालेका कदमले विश्वका अन्य मुलुकसँगै नेपालसमेत प्रभावित भएको छ ।
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लिएको ‘अमेरिका फस्ट’ नीतिको प्रत्यक्ष असर विश्वभरका मुलुकसँगै नेपाललाई पनि पर्ने देखिएको छ । ४७ औं राष्ट्रपतिको हैसियतमा ह्वाइट हाउस प्रवेश गरेकै दिन यो कार्यकाल अमेरिकी जनताका लागि मात्रै काम गर्ने उद्घोष गरेका ट्रम्पले विश्वका विभिन्न मुलुकलाई दिँदै आएको अनुदानमा रोक्का गरेपछि नेपाल पनि त्यसको सिकार बनेको हो ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) र पेरिस जलवायु सम्झौताबाट समेत अलग्गिएको निर्णयले सात दशकभन्दा लामो समयदेखि अमेरिकाले उपलब्ध गराउँदै आएको सहायतामा ब्रेक लागेको छ । सन् १९५१ देखि नेपाललाई द्विपक्षीय सहायता उपलब्ध गराउने पहिलो दातृ राष्ट्र अमेरिकासँगको ७४ वर्षे यात्रामा कम्तीमा पनि तीन महिनाका लागि पूर्णविराम नै लागेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेश कार्यान्वयन गर्दै नेपालस्थित अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग(यूएसएआईडी)को कार्यालयले सोमबार अर्थ मन्त्रालयलाई अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम ९० दिनसम्म रोक्न पत्र पठाएको छ । परिणामत अमेरिकाले दिँदै आएको अनुदानसँगै एमसीसी जस्ता विकास परियोजनामा समेत अन्योलता छाएको छ । यद्यपि, एमसीसी ट्रम्पकै पहिलो कार्यकालको परियोजना भएकाले तीन महिनाको समीक्षापछि सहायताले निरन्तरता पाउने जनाकारहरुको बुझाई छ ।
यूएसएआईडीले सन् २०२२ मे ५ मा नेपाल सरकारसँग गरेको ‘डेभलपमेन्ट अब्जेक्टिभ एग्रिमेन्ट’ अनुसार प्राप्त अमेरिकी अनुदान सहायताबाट नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीअन्तर्गत चार आयोजना सञ्चालनमा छन् । जस अन्तरगत स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र पर्ने यूएसएआईडी हेल्थ डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्टमा १६, शिक्षा मन्त्रालय अन्तगरतको यूएसएआईडी एजुकेशन डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्टमा तीन, वातावरण मन्त्रालयको यूएसएआईडी एग्रिकल्चर डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहतमा पर्ने यूएसएआईडी इन्क्लुसिभ पोलिसी डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्टमा समान एक÷एक वटा गरी २१ कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन् ।
ती कार्यक्रमहरूमा यस वर्ष मात्रै यूएसएआईडीले ५ करोड ५३ लाख ४४ हजार अमेरिकी डलर (लगभग ७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ) उपलब्ध गराउँदै थियो । यसबाहेक यूएसएआईडीकै फण्डिङमा चल्ने ३५ वटा आईएनजीओ मातहतको ४४ वटा कार्यक्रममा ८ अर्ब ३० करोड ९९ लाख तीन हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता थियो । यसरी हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा मात्र यूएसएआईडीले मन्त्रालय र आईएनजीओले सञ्चालन गर्ने ६५ वटा विकास कार्यक्रमका लागि लगभग १५ अर्ब ६७ करोड ६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने देखिएको थियो । तर, ट्रम्पको नीतिले यी सारा रकम निकासीमा प्रभावित हुने देखिन्छ । यूएसएआईडीको तथ्याङ्कअनुसार, सन् २००० यता मात्र नेपालको कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा विकास गर्न यूएसएआईडीले १.५ अर्ब अमेरिकी डलर (१ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ) उपलब्ध गराइसकेको छ ।
ट्रम्पको निर्णयले नेपाललाई अमेरिकाले दिँदै आएको अर्बाैं डलरको सहयोग अनुदानको रकममा मात्रै असर पर्ने छैन । अवैध आप्रवासीलाई स्वदेश फर्काउने उनको नीतिले पनि नेपालीहरू प्रभावित हुने भएका छन् । जसअनुसार अमेरिकाले आगामी ६ महिनाभित्र तीन हजारभन्दा बढी नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सक्ने सम्भावना छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी सन् २०१५ जुन २४ पछि अमेरिका पुगेका नेपालीहरू पर्ने देखिन्छन् । त्यस्तै अमेरिकाले नेपाली सेनालाई दिन लागेको दुई वटा जहाज (स्काई ट्रक) र दुईवटा वेल हेलिकोप्टर अब रोकिने भएको छ । अमेरिकाले ‘फरेन मिलिटरी फाइनान्स’ अन्तरगत हवाइ क्षमता सुदृढ गर्न नेपाललाई १० करोड अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ) बराबरको सहायता उपलब्ध गराउने जनाएकोमा ट्रम्पको नयाँ नीतिले जहाज र हेलिकप्टर नेपाली सेनाले पाउने वा नपाउनेमा अन्योल छाएको छ । ट्रम्पले वैदेशिक अनुदान सहायता रोक्दा त्यसको असर नेपाली सेनामा पनि पर्ने देखिएको छ ।
४७ औं राष्ट्रपतिको हैसियतमा ह्वाइट हाउस प्रवेश गरेकै दिन यो कार्यकाल अमेरिकी जनताका लागि मात्रै काम गर्ने उद्घोष गरेका ट्रम्पले अमेरिकी जनताको स्वर्णिम दिन सुरु भएको घोषणा गरेका थिए । अहिलेसम्म अमेरिकी जनतामाथि कर लगाउँदै अन्य देशहरूलाई धनी बनाउन पैसा बाँड्ने नीतिलाई परिवर्तन गर्ने भन्दै दोस्रो कार्यकाल सम्हाल्ने मौका पाएका ट्रम्पको नयाँ नीतिले नेपाल जस्तो दातृ निकायको सहयोगमा निर्भर रहने देशलाई भने ठूलै झड्का लागेको छ । साथै यसले अन्य सङ्कटसमेत निम्त्याउन सक्ने खतरा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।
प्रतिक्रिया