Breaking

बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असर, नेपालका हिमालमा हिउँ रित्तिँदै


विगतमा मौैसम र मौसमी प्रणाली जुन समयक्रम अनुसार फेरिन्थ्यो, केही वर्षयता भने यस्तो परिवर्तन अस्वभाविक रुपमा देखिन थालेको छ । जसको प्रभाव हिमालका साथै तल्लो क्षेत्रका भूभागमासमेत परिरहेको छ । यसैलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावका रुपमासमेत अथ्र्याइने गरिएको छ । यसो हुनुमा धनी तथा विकसित देशहरु जिम्मेवार देखिए पनि नेपालजस्ता विकासशील मुलुकहरुले बढी मार खेप्नु परिरहेको छ ।

‘जर्मनवाच’ नामक संस्थाको एक अध्ययनअनुसार नेपाल जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणबाट उच्च जोखिम भएका मुलुकमध्ये १० औँ स्थानमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)को अध्ययनअनुसार हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर विश्वकोे औसतभन्दा तीन गुणा बढी छ । सन् २०११ देखि सन् २०२० को एक दशकमा त्यसअघिको तुलनामा हिमनदी पग्लने क्रम ६५ प्रतिशतले बढेको छ । नेपालका हिमालहरुमा पनि यस्तो प्रभाव देखिएका छन् ।

हिउँ पग्लने, हिमपात हुने समय हिउँद याममा पनि हिमालहरु कालापत्थरमा परिणत हुने, हिमताल फुटेर बाढी आउने जस्ता समस्यालाई जलवायु परिवर्तनको असरका रुपमा हेरिएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल लगायतका देशहरुले भोग्नु परिरहेको समस्याबारे उजागर गर्न नेपाल सरकारले केही दिनअघि मात्रै सगरमाथा संवाद कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिसकेको छ । यो संवाद २०७६ सालमै गर्ने भनिए पनि कोभिड संक्रमणका कारण रोकिएको थियो ।

आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने सगरमाथा संवाद कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जीवनको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर विश्वव्यापी संवाद हुने जनाइएको छ । सो कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रकृति माथिको दोहनले जलवायु परिवर्तनको असर बढाइरहेको र नेपालले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव व्यहोर्नु परेको उल्लेख गरेका थिए ।

न्यून कार्बन उत्सजर्नका बाबजुद जलवायु परिवर्तनका पीडित र जोखिम राष्ट्रको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्ने, जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेका असर र त्यसको सम्बोधनका लागि प्रयास गर्न सगरमाथा संवादको आयोजना गर्ने तयारी छ ।

२०८१ साउन ३२ गते सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–५ मा हिमताल विस्फोट हुँदा तटीय क्षेत्रमा रहेको थामेमा ब्यापक क्षति पुग्यो । त्यहाँ मानवीय गतिविधिका कारण हिमताल फुट्ने सम्भावना नरहेकाले तापक्रम वृद्धि भएर ताल फुटेको विश्लेषण गरियो । पछिल्लो दशकमा मानवसिर्जित जलवायु परिवर्तन, तापक्रम वृद्धिका कारण २१ हिमताल विस्फोटको जोखिममा रहेको मिडिया रिपोर्टहरु सार्वजनिक भएका छन् । २०८१ सालको हिउँदमा पोखरामा माछापुच्छ्रे हिमाल हिउँबिहीन देखियो ।

पाँच दशक अघिसम्म मंसिरमै हिउँले ढाकिने हिमाल अहिले माघ लाग्दासमेत भरिएन । नेपालजस्ता हिमालयको उद्गम क्षेत्र भएका देशमा हिउँदे वर्षाले हिमाल र जमिनमा पानीको पुनःभरणको काम गर्ने भए पनि यसवर्ष हिउँदे वर्षा भएन । पानी नै कम पर्ने मुस्ताङको कागबेनीमा २०८१ साउन २८ मा आएको भीषण बाढीले बजारलाई खण्डहरमा परिणत गरिदियो । अतिवृष्टी र अल्पवृष्टीको समस्या बढ्दा नेपालको कृषि क्षेत्रमा ठूलो धक्का परेको छ । भित्रिमधेश र चुरे क्षेत्रमा खानेपानीको हाहाकार मच्चिएको छ । यी सबै जलवायु संकटकै कारण रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

मानव जीवन, पर्यावरण, आर्थिक र सामाजिक जीवनमा समेत जलवायु परिवर्तनले प्रभाव पारेको छ । यसका साथै पानी अभावकै कारण हिमाल र पहाडका कैयौँ बस्तीले मानिस गुमाउँदैछन् भने त्यहाँका मानिसहरु जलवायु शरणार्थी हुने क्रम बर्सेनि बढ्दो छ । २०८० कात्तिकमा नेपाल भ्रमणमा आएका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटरेसले नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावबारे विश्व समुदायको ध्यान खिचेका थिए । यसले नेपालको समस्यालाई विश्वव्यापीकरण गर्न मद्दत पुग्यो । हुन त नेपालमा जलवायुसम्बन्धी विषय हेर्ने छुट्टै मन्त्रालयको आवश्यकतासमेत औँल्याउन थालिएको छ । तर, अहिले यस विषयलाई हेरिरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०३५ सम्मको लक्ष्यसहितका नयाँ ‘एनडीसी’ बनाउन प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

यसबाहेक नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग, सहरी क्षेत्रमा हरित पूर्वाधार, जलवायु सहनशील सहरको नीति कार्यान्वयन, कार्बन न्यूनीकरण, हिमनदी र जलाशयहरूको प्रभावकारी संरक्षण तथा जलस्रोतको दिगो उपयोगतर्फ नेपालका लक्ष्य केन्द्रित देखिन्छन् । नीतिगत सुधारलाईसमेत सरकारले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन प्रारुप महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन गत कात्तिक २६ देखि मङ्िसर ७ गतेसम्म अजरबैजानको बाकुमा भएको थियो । तर, कार्बन उत्सर्जन गर्ने ठूला देशहरु नेपालजस्ता विकासशील देशका समस्यामा गम्भीर देखिएनन् । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न प्रतिवर्ष १ दशमलव ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति मागिए पनि वार्षिक ३ सय बिलियन डलर मात्र दिन सहमत भए । यसले धनी देशहरु यो मुद्दामा गम्भीर नदेखिएको देखाउँछ । यद्यपि, नेपाल जस्ता समस्या भोगिरहेका देशहरुले झनै बुलन्द रुपमा आवाज उठाउनु पर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ । यदि बेलैमा जलवायु परिवर्तनको असरलाई रोक्न तथा न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी काम नहुने हो भने नसोचेको विपत्ति आइपर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ ।