काठमाडौँ— आशाको सन्चार गर्ने उद्घोषसहित दुई तिहाईको सरकार बनेपनि सडक प्रदर्शनहरु बढिरहेका छन् । जसले सरकारको कामकारबाही र दाबीमाथि प्रश्न उठ्दा यसलाई नागरिकको माग सम्बोधन गर्न नसकेको रुपमा समेत हेरिएको छ । आखिर बलियो सरकार भएको तथा प्रतिपक्षी नै चुप बसेका वेला किन सडक आन्दोलन बढ्यो त ?
पछिल्लो समय गुमनाम जस्तै देखिएको वृहत नागरिक आन्दोलन शनीबार सडकमा पोखियो । एमालेकै कतिपयले नेताले फण्डे भन्ने गरेको यो आन्दोलनले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्न नहुने माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको हो । काठमाडौंको माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका उनीहरुले संघीय र प्रदेश मन्त्रिपरिषदले गरेका भ्रष्टाचारजन्य काम कारबाहीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन पनि माग गरे । प्रदर्शनकारीको संख्या ठूलो नभएपनि नयाँ बानेश्वरमा प्रदर्शनका क्रममा निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेको भन्दै प्रहरीले रोकेपछि केहीबेर धकेलाधकेल नै भयो ।
एकदिन अघि शुक्रबारलाई हेर्ने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्न माग गर्दै विद्यार्थीहरुले विरोध प्रदर्शन गरे । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शुक्रबार विश्वविद्यालय परिसरमा राज्य संरक्षित आतंक र हस्तक्षेपविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । शुसासन कायम गर्न यो सरकार बनेको सत्तारुढ समिकरणको दाबीकाबीच विद्यार्थीहरुले विश्वविद्यालयमा भइरहेको सरकार सरक्षित आतंक अविलम्ब बन्द गर्न, देशका सबै विश्वविद्यालयमा राजनितिक हस्तक्षेप बन्द गर्न र प्राध्यापकहरुमाथि आक्रमण गर्ने गुण्डाहरुलाई पक्राउ गरी कडा कार्वाही गर्न माग गरे । त्रिवीका पदाधिकारीलाई सुरक्षा माग गर्दै शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले सामाजिक सन्जाल रङ्गाएकैबाटै यो विद्यार्थीको आन्दोलन पुष्टि हुदाँ सबैभन्दा ठूलो सफलता मानेको टिआरसी विधेयक माथि पनि प्रश्न उठ्यो । अर्थात बिहीबार दिउँसो द्वन्द्वपीडितहरूको विभिन्न समूहका प्रतिनिधिहरू उपस्थित भई नयाँ बानेश्वरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरे । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित टीआरसी विधेयक सर्वोच्च अदालतको फैसलाहरु अनुरूप संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका उनीहरुले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधानहरू संशोधनगर्न माग गरेका थिए । यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै भए । जुन आन्दोलनमा सरकारले जनाएको प्रतिवद्धता र उपलब्धीका रुपमा व्याख्या गरेको विषयमाथिको प्रश्न देखिदाँ पछिल्लो समय दिनहुँ सडक आन्दोलन भईरहेका छन् । जहाँ गृहमन्त्री भने यो सरकारले देशलाई नयाँ दिशातर्फ लाने र आशाको सन्चार गर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।
पछिल्ला दिनमा देखिएका यी प्रदर्शनका घटनाले बलियो सरकार हुँदा किन सडक तातिरहेको छ भन्ने प्रश्न उब्जाई दिएको छ । जवकि विपक्षी निरिह छ भने उनीहरुले सडक र सदन जोड्ने भनेपनि सफलता प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । अहिले आफ्नै पार्टिभित्र देखिएको गोलमाल मिलाउन व्यस्त रास्वपा माओवादी जस्ता दलहरु सडकमा पुगिसकेका छैनन् । फलत ः उनीहरुसमेत सडकमा गए अवस्था के बन्ने हो भन्ने प्रश्न समेत यसले उब्जाउदाँ यसअघि पनि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै वेला ईनअफ ईज इनफल आन्दोलन चर्किएको थियो । जसले कोरोना महामारीको लकडाउनको अवस्थामाथि नै प्रश्न उठाँउदा उनलाई चुनावमा पेल्ने नारा समेत यहि बनेको थियो । यहि कारण ओली सरकार र आन्दोलनको सम्बन्ध के हो भन्ने आमचासो समेत यसले उब्जाएको छ । जसलाई ओली भने धेरैजसो फण्डे आन्दोलनकै संज्ञा दिदै आएका छन् । अहिले पनि उनी देश र सरकार असफल पार्न खोज्ने तत्व हुने भन्दै अहिलेको सरकारसँग भर पर्न र आश गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।
हुन त दक्षिण एसियामै अहिलो आन्दोलको लहर छ । श्रीलंकाबाट शुरु भएको उत्त लहरे बाछिटाले बँगलादेशको सत्तापलट गर्दा भारतमै पनि आरक्षविरोधी आन्दोलन चलिरहेको छ । नेपालका सन्दर्भमा यसअघि पनि केहि प्रदर्शन हुँदा दुर्गाप्रसाई त व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने भनेर निर्णायक आन्दोलनमा थिए । त्यस्तै शिक्षक,कर्मचारी देखि लघुवित्त र सहकारी पिडितको आन्दोलन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खपे । त्यस्तै मिटरव्याजीको आन्दोलन समेत उनले मथ्थर पार्दा नयाँ राजनीतिक शक्तीको अभ्याससहित अरु थुप्रै संगठन अहिले आन्दोलको तयारीमा छन् । जसलाई विगतमा राजनीतिक र सरकारको अस्थिरताको उपज भएको व्याख्या हुँदै आएको छ । तर त्यसैलाई अन्त्य गर्ने उद्घोषसहित दुई ठूला दल मिलेर बनेको अहिलेको सरकारका पालामा पनि त्यहि अवस्था आउनु भने खतरापूर्ण हुनसक्छ ।
प्रतिक्रिया