हरायो प्रचण्डको सुशासन, काण्डहरु अलपत्र, रविको पनि छैन ध्यान

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुख्य एजेण्डा नै सुशासनलाई बनाएका छन् । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले त सुशासनकै लागि आफू राजनीतिमा आएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, आमजनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सुशासनको नारा कुहिरोमा हराएको काग जस्तो भएको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको सपथ लिँदै गर्दा सुशासनलाई जोड दिएका थिए । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवासको जग्गा प्रकरण, नक्कली सुन प्रकरणमा सरकारी कदमले आमजनतामा आशा जागेको थियो । तर, समयक्रम सँगै सरकारको सुशासनको नारा फिक्का हुँदै गयो । विशेषगरी माओवादी र सत्तारुढ दलकै नेतामाथि सुई मोडिएपछि गहन अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नुभन्दा बचाउनेतर्फ सरकार लाग्यो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको सुशासनको नारा अहिले कुहिरोमा हराएको काग जस्तो भएको छ ।

सरकारले विगतको फाइदा खोल्दा शक्तिको आडमा भ्रष्टाचारको धन्दा चलाइरहेकाको रुवाबासी नै चलेको थियो भने सरकारले स्वाबासी पाएको थियो । तर, विस्तारै सरकारको ध्यान सामसुम पार्नमा केन्द्रित भयो । अन्ततः सरकार बदनाम हुँदै गयो । पछिल्लो समय ठूला भ्रष्टाचार र घोटाला प्रकरणमा सरकार मौन बस्यो । कतिपय अनुसन्धान प्रतिवेदन पाए पनि सरकारले दराजमा थन्याएर बस्यो । प्रतिवेदन कार्यान्वयनको कुरै छाडौँ, प्रतिवेदनको पाना पल्टाउने फुर्संदसमेत सरकारलाई छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सुशासनको नारा गफमा सीमित बन्न पुगेको छ ।

भ्रष्टाचारले नछोएको कुनै क्षेत्र छैन । जनसम्पर्क बढी हुने क्षेत्रमा अझ धेरै भ्रष्टाचार छ । सर्वसाधारण, उद्योगी–व्यवसायीसहित आमनागरिक भ्रष्टाचारबाट पीडित छन् । घुसविना कामै नहुने संस्कारको अझै अन्त्य हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थापित भएका अख्तियार र सतर्कता केन्द्र अनिर्णयको बन्दी बनिरहेका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई कहिल्यै पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिँदैन । तर पनि गृहमन्त्री आम जनतालाई सुशासनको अनुभूति गराउन आफू राजनीतिमा आएको गफ दिन पछि पर्दैनन् ।

दुर्भाग्य गृहमन्त्री लामिछाने आफै सहकारी काण्डमा मुछिएका छन् । संसदीय छानबिन समिति गठनको मागबाट सरकार भागिरहेको छ । सत्तामा टिकिरहन र जनताको मन जितिरहन सुशासनको अस्त्र केही समयका लागि फालिफाप बन्न सक्छ । तर, आमजनताले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका गफ होइन, व्यवहारमा सुशासन खोजेका छन् । जनधनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी चाहेका छन् । तर, सरकारको गति र मती जनताको अपेक्षाअनुसार देखिदैन ।