लगानी सम्मेलनको सकस, अध्यादेशमा अलमल, भिड बटुल्ने सरकारले ल्याउन सक्दैन पैसा

काठमाडौँ – बैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलनको तयारीमा सरकारले गति बढाएको छ । तर कानुनी स्थायित्व नभएकै कारण नेपालमा लगानीकर्ताको मनोबल घटिरहेका बेला अध्यादेश कार्यान्वयनमासमेत सरकार चुकिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन कति सम्भव छ ?

सरकारले तामझामका साथ सुरु गर्न लागेको लगानी सम्मेलन आउन दुई दिनमात्रै बाँकी छ । लगानी सहजीकरणका लागि नीतिगत सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा संसदले कानुन संशोधन गर्न सकेन । अध्यादेश ल्याउन सरकारले गरेको निर्णयसमेत पाँच दिनसम्म अलपत्र छ । देश चरम आर्थिक संकटउन्मुख अवस्थाबाट भर्खर मात्रै पार लाग्नु र युवाहरुले चरम बेरोजगारीको समस्या भोगिरहेकै बेला सरकारले धुमधामका साथ लगानी सम्मेलन गर्ने योजना बनाएको छ ।

अवस्था यस्तो सम्म छ कि वैदेशिक लगानी ओरालो लागिरहेका बेला विदेशी लगानीकर्तालाई नै विश्वासमा लिएर सम्मेलन सफल पार्ने चुनौतीमा सरकार छ । अहिले सम्मेलन गर्ने उचित समय नै नभएको विज्ञका सुझावका बाबजुद तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले घोषणा गरेको सम्मेलनलाई सफल बनाउने जिम्मा अहिले वर्षमान पुनको काँधमा आइपुगेको छ । अर्थमन्त्री बनेदेखि नै सम्मेलन सफल बनाउन विदेश दौडाह र लगानीकर्तालाई निम्तो दिन उनले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् ।

अहिले नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक छैनन् । त्यसैकारण सरकारले मन्त्री फेरिए पनि नीति नफेरिएको स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्नुुुपरेको छ । संसदको अधिवेशन अन्त्य भए पछि अध्यादेशमार्फत नै ९ कानुन संशोधन गर्ने निर्णय भएको ५ दिन बित्दा पनि सिफारिस राष्ट्रपति कहाँ पुग्नै सकेको छैन । लगानी सम्मेलनलाई देखाएर केही व्यापारिक घरानालाई पोस्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै शीतल निवासले अध्ययन गर्ने बताइरहँदा सरकार भने हतारमा सिफारिस गरेर अध्यादेश जारी गराउन बाध्य पार्ने दाउमा छ । यस्तो टकरावले राष्ट्रपतिले नै अध्यादेश रोके लगानी सम्मेलन के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।
…..
यसबाहेक सरकारले सुरुवाती समयमा चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता ज्याक मा, गौतम अडानी, एलन मस्क लगायतलाई निम्तो गर्ने बताए पनि त्यसो हुनै सकेन । भारतमा आम निर्वाचन चलिरहेकै समयमा सम्मेलन हुने भएकाले भारतीय लगानीकर्ता सहभागी नहुने सम्भावना बढ्दो छ । सरकारले भने एक हजार नौ सयभन्दा बढीलाई निम्तो पठाएकोमा ५२ देशका ४० भन्दा बढी लगानीकर्ता र विज्ञसमेत गरी ६३४ जनाले सहभागी हुने जवाफ दिएको दाबी गरेको छ । यसबाहेक टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध पनि सरकारलाई अहिले प्रत्युत्पादक सावित भएको छ ।

एकातर्फ विश्वभरका धनाढ्यहरुलाई लगानीका लागि निम्तो गर्ने अर्कोतर्फ कानुनी रुपमा सञ्चालन गर्ने पटक पटकका प्रतिबद्धतालाई समेत बेवास्ता गर्दै टिकटकमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाउँदा सरकारको लगानीमैत्री रटानको धज्जी उडाएको छ । त्यसमाथि एनसेलबाट बाहिरिँदा आजियाटाले नेपालमा लगानीको वातावरण नरहेको आरोपको समेत खण्डन गर्न नसक्दा सरकारलाई लगानीकर्ताले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । लगानी गर्न सरकारले सहजता प्रदान गरे पनि बाहिँदा प्रतिफल लैजान लगानीकर्तामैत्री नीति नरहेको गुनासो छ ।

यसबाहेक सरकारका हरेक नीति कार्यक्रमले समेत छुन नसकेको बेरोजगारीको समस्यालाई निदान गर्ने मौका लागनी सम्मेलन हुन सक्थ्यो । तर, न त आगामी पञ्चवर्षीय योजनामा नै त्यस्ता योजना परेका छन् । न त लगानी सम्मेलनमा नै । सरकारले लगानी सम्मेलनमा ‘सो’केस गर्ने एक सय ५१ परियोजनामध्ये प्रत्यक्षरुपमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने योजना नै छैनन् । नेपालको माटो सुहाउँदो र छोटो समयमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने कृषि, पर्यटन तथा सूचना प्रविधि क्षेत्र प्राथमिकतामै परेका छैनन् ।

यसपटक सरकारले सबैभन्दा बढी जलविद्युत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसबाहेक सडक, रेल्वेलगायत परियोजना सुरु हुनै समय लाग्ने भएकाले तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्न सकिँदैन । देशको सबैभन्दा ठूलो रोजगारी समस्या समाधान गर्न सक्ने परियोजना नहुनुले सम्मेलनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । विगतका नजिर हेर्दा पनि पहिलो लगानी सम्मेलनमा १४ खर्बको प्रतिबद्धता आउँदा २ खर्ब ३० अर्ब मात्रै कार्यान्वयनमा आयो । दोस्रो सम्मेलनमा २३ खर्ब प्रतिबद्धता आउँदा ९२ अर्ब मात्रै कार्यान्वयन भयो । यसरी प्रत्येक पटक लगानी प्रतिबद्धता बढ्दै गए पनि कार्यान्वयन भने न्यून छ । विदेशीसँगै स्वदेशी लगानीकर्ताको पनि मनोबल उच्च पार्दै आवश्यकता, नीतिगत स्पष्टता र सुधारका क्षेत्रमा दीर्घकालीन योजना बनाउन सरकार चुकिरहेको विज्ञको टिप्पणी छ ।