रवि र कांग्रेसको भिडन्त उत्कर्षमा, घ्यु थप्दै ओली, देउवाको अस्त्र, ‘डेन्जर जोन’मा प्रचण्ड

काठमाडौँ – सहकारी ठगी प्रकरणले बजेट अधिवेशन पनि प्रभावित हुने देखिएको छ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्नुपर्ने कांग्रेसको अडान र रवि बाहेकको छानबिन गर्नुपर्ने सत्तारुढ दलहरुको अडानले निकास पाएको छैन भने गतिरोध अन्त्यको गाँठो फुकाउने प्रयास पनि निरर्थक बनिरहेको छ ।

संघीय संसदको बजेट अधिवेशन पनि कांग्रेसको अवरोधमै बित्ने पक्का भएको छ । संसद खुलाउन बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमै कांग्रेस र रास्वपाले सहमतिको सट्टा आमनेसामने हुन निम्तो दिएपछि यसको सबैभन्दा हैरानीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पर्ने भएका छन् । रविमाथि छानविन गरिए सरकार ढल्ने र माधव नेपालको वैकल्पिक समीकरणको कसरतलाई बल पुग्ने बुझेका प्रचण्ड कांग्रेस नफकाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि ल्याउन नसक्ने परिस्थितिले दोहोरो मारमा परेका छन् ।

हिउँदे अधिवेशनमा रविमाथि छानविनको मात्रै माग गरेको कांग्रेस अहिले उनको राजीनामाकै लाइनमा पुग्दा यो मुद्दा छानबिन समिति नबनाइ पार नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ । रविले उजुरीसमेत नपरेकै भरमा छानबिन समिति बनाउँदा गलत नजिर बस्ने बताइरहँदा सरकारी वकिलले लामिछानेको नाम करार गरिसकेकाले त्योभन्दा ठूलो प्रमाण अरु केही नहुने कांग्रेसले बताउँदै आएको छ ।

गत शनिबार मात्रै माओवादी संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समग्र सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान हुने गरी संसदीय समिति बनाउन तयार रहेको बताएका थिए । नेताहरुले रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न कांग्रेसले माग गरिरहेको संसदीय छानबिनका लागि तयार रहेको आशय व्यक्त गरेका थिए । तर, रास्वपा नै व्यक्ति केन्द्रित छानबिनमा तयार नभए पछि प्रचण्ड फेरि पछि सरेको देखिएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रुपन्देहीको अभियोजन पत्रमा रविको नाम समावेश भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि रवि सहकारी ठगीमा संलग्न भएको आशय झल्कने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर अहिले एमाले पनि व्यक्ति केन्द्रित छानबिन नहुने बताइरहेको छ ।

रास्वपाले कुनै पनि अभिलेखमा लामिछानेले रकम ठगेको विषय उल्लेख नगरेको बताइरहँदा आफूमाथि छानबिन गरिए विगतका भ्रष्टाचारका फाइल खोल्नु पर्ने मागले भने शंशय बढाएको छ । सरकारी वकिलको प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेको नाम समावेश भए पनि उनको वतन खुलाउन गृहमन्त्रीले पहल नगर्दा पनि गृहमन्त्री रवि नै सहकारी ठगीमा संलग्न भएको पुष्टि यही हठले देखाइरहेको छ । त्यसमाथि यदि रवि दोषी नभए रास्वपालाई समिति बनाउन के समस्या भन्ने प्रश्न पनि छ । रविमाथि छानविन हुन नहुने र अरु जोकोही भए पनि समस्या नहुने भाष्यमा एमालेको पनि साथ छ ।

प्रचण्डले सत्ताको काँध फेर्नुअघि कांग्रेसले रविलाई प्रधानमन्त्री अफर गरेको र सहयोग नगरेपछि सहकारी ठगीको आरोपमा डाम्न खोजेको भाष्यको कोपभाजनमा संसद परेको छ । यीनै खिचातानीको सिकार संसदलाई बनाउन नहने बुझाईमा रहेका सभामुख देवराज घिमिरेले संसदलाई अवरोधमुक्त बनाउन हिउँदे अधिवेशनमा पनि प्रयास गरेका थिए तर, सफल भएनन् । त्यही प्रयासलाई बजेट अधिवेशनमा पनि निरन्तरता दिएका छन् ।

कांग्रेस र रास्वपाले आ–आफ्नै अडान कायम राखे पनि संसदको पहिलो बैठकमा शीर्ष दलका नेताहरु बोल्ने कार्यक्रम तय भएको छ । जसमा गृहमन्त्रीलाई पनि स्पष्टीकरणको मौका दिने मनशायमा कांग्रेस पुगेको रास्वपा नेताहरुले दाबी गरेका छन् । छानबिनको मागमा दुबैका माग यथावत् भए पनि सभामुखले भने संसद खुलाउन सकारात्मक छलफल भएको बताएका छन् ।

रविमाथि लागेका आरापेबारे संसदीय छानबिन गर्ने–नगर्ने भन्ने विषय अलग भए पनि संसदमा बोल्नसमेत नदिने शैलीले कांग्रेसको लोकतान्त्रिक छविलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन । सरकारमा कम्ब्याकका लागि कांग्रेसको माधव अस्त्र फेल भए पछि रवि लामिछानेमाथि छानबिनको माग उठाएर प्रचण्ड सरकार असफल बनाउनु कांग्रेसको अन्तिम विकल्प हो । तर यो झगडाले संसदलाई घायल पार्नुलाई स्वभाविक मान्न सकिँदैन । दलीय खिचातानीको कोपभाजनमा परेको संसदको अवरोध फुकाउँदै गतिशील बनाउन दलहरुले भूमिका खेल्नु अहिलेको आवश्यकता भएको विज्ञहरुको सुझाव छ ।