सरकारले एक सय रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय गरेपछि नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद फेरि बल्झिएको छ । नेपाल सरकारको निर्णयलाई भारतले खुलेरै खण्डन गर्दा चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गर्दा एक ठाउँमा उभिएका सबै राजनीतिक दल अहिले चुईक्क बोल्न सकेका छैनन् । राष्ट्रवादको खोल ओडेका दलका नेताहरु उल्टै दोषारोपणमा उत्रिएका छन् । देशको भूमिभन्दा भारत प्यारो भएको उनीहरुले नै प्रतिक्रिया दिन भ्याएका छन् ।
सरकारले बैशाख २० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट एक सय रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय ग¥यो । नेपाल सरकारको उक्त निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै भारतीय विदेशमन्त्री एस जयसशंकरले नेपालको निर्णयलाई अर्थहीन बताउँदै खण्डन गरे । यता जनतालाई राष्ट्रवादको खोक्रो नारा लगाएर दिग्भ्रमति गर्ने तर दुईपक्षीय उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कुटनीतिक भ्रमणका क्रममा वान टु वान भेटवार्तामा चुइक्क बोल्न नसक्ने शीर्ष नेतृत्व र राजनीतिक दलको लम्पसारवाद चरित्र फेरि उदांगिएको छ । सयको नोटमा चुच्चे नक्सा समावेश गर्ने सवालमा न त सत्तापक्ष न त प्रतिपक्ष नै आफ्नो सामान्य कुटनीतिक चरित्र प्रदर्शन गर्ने हैसियतमा देखिए । सबैलाई भारत रिसाउने भय छ ।
चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गर्ने केपी–प्रचण्ड नै सत्तामा छन् । सत्तारुढ दलका यी शीर्ष नेतृत्वसँग पनि भारतले दिएको प्रतिक्रियाको उत्तर दिने आँट छैन । सिंगो सदनको समर्थनमा सबै दल एक ठाउँमा उभिएर जारी गरिएको नक्सा कार्यान्वयनका सवालमा सबै दलले अन्देखा गरिरहेका छन् । राष्ट्रवादको नारा लगाएर नथाक्ने दलका नेताहरु आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिँदा उनीहरुको हैसियत छताछुल्ल भएको छ । अरुलाई दोष दिएर आफू चोखिने दलका नेताहरुको दाउले अर्को रमिता देखाएको छ । कमजोर कुटनीतिक पहल र भारत रिसाउने डरले सीमाका सवालमा विषय प्रवेश नै नहुँदा झनझन यो विषय विकराल बन्दै गएको छ । यससम्बन्धमा आवश्यक कुटनीतिक पहल गर्नुको सट्टा नेताहरु भने आफू चोखिने र अरुलाई दोष थोपर्ने चक्कर काटिरहेका छन् । नक्सा सार्वजनिक गर्दा तत्कालीन केपी ओली सरकारलाई साथ दिएको कांग्रेसले अहिले भने सरकारको यो निर्णयलाई अपरिपक्व भएको बताएको छ । चीनको इसारामा नेपाल र भारतको सम्बन्ध खल्बल्याउन यस्तो निर्णय भएको कांग्रेसको तर्क छ ।
संसदको ठूलो दल कांग्रेसले नेपाल–भारतबीचको सीमा विवादमा जबरजस्ती चीन तान्नुले कांग्रेसको कुटनीतिक हैसियत कति हरिबिजोग छ ? अनुमान लगाउन सहज छ । शीर्ष नेताहरु तै चुप मै चुप रहँदा पूर्वप्रधानमन्त्री एवंम नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले भने मुख खोलेका छन् । तर उनले पनि नयाँ नक्सा नेपाली नोटमा राख्नेबारेमा सरकारले लिएको निर्णयलाई अनावश्यक ढंगको बहस र विवाद चर्काउने कुरा भएको टिप्पणी गर्दै सरकारमाथि नै दोष थोपर्ने प्रयास गरेका छन् ।
सत्ताको नेतृत्वमा रहँदा कुटनीतिक पहल गर्ने आँट नगर्ने तर सत्तामा पुग्नासाथ चुच्चे नक्सालाई राजनीतिक स्टन्टको रुपमा प्रयोग गर्न माहिर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने अझै चुप छन् । न त उनले मुख खोलेका छन्, न उनको दलले नै बोलेको छ । तथापि, नेताहरुले सयको नोटमा नेपालको चुच्चे नक्सा राख्दा भारतले आपत्ति जनाउनु अनाश्यक रहेको भन्दै खण्डन गरेका छन् । नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नेपालको संविधान बमोजिमको भूमिलाई कहाँ र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा नेपालको निजी मामिला भएकाले छिमेकीले आपत्ति जनाउन नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए ।
भारतले दशकौँदेखि हडपेको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपाली भूमि भएको यथेष्ठ प्रमाणहरु छन् । यो क्षेत्र समेटेर २०७७ सालमा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो । नयाँ चुच्चे नक्सा जारी भएपछि नेपालको निशान छापदेखि सरकारी कागजातमासमेत सोही नक्सा प्रयोगमा आइसकेको छ । आन्तरिक रुपमा चुच्चे नक्सा प्रयोगमा रहे पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको नयाँ नक्सालाई मान्यता दिएको छैन । यसका लागि सरकारले चिनाउने चेष्टासमेत गरेको छैन । चुच्चे नक्सा केवल सत्तासीन राजनीतिक दलका लागि छिमेकी मुलुक भारतलाई चिढ्याएर राष्ट्रवादको नाममा रडाको मच्चाउने अस्त्र मात्रै बन्दै आएको छ । सरकारले एक सयको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय गरेसँगै यो विषय अहिले फेरि उछालिएको छ । छिमेकी भारतले खुलेरै खण्डन गर्दा के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष हाम्रा राजनीतिक रमिता उदेक लाग्दो त छ नै राष्ट्रियताका सवालमासमेत एक ठाउँमा उभिन सकेका छैनन् । दलहरुको यस्तो निकम्मापनले सीमा विवाद सुल्झिन्छ भन्ने विश्वास नागरिकलाई सायदै मात्र होला ।।
प्रतिक्रिया