सहकारी ठग फरार, किन मुछिन्छ नेताकै नाम, रवि ठग कि पीडित ? (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – सहकारीको समस्या सम्बोधन नहुँदा लाखौं निक्षेपकर्ताहरू पीडामा छन् । सहकारीबाट पीडित भएकाहरूको समस्या समाधान गर्न राज्यले नै ठोस कदम चाल्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपनि ठोस काम भएको छैन । पीडितहरू पीडामाथि पीडा थपेर बसिरहेका छन् ।

नेपालमा अहिले सबैभन्दा बढी पीडित कोही छन् भने, ती हुन्–सहकारीका बचतकर्ता । आफूले खाई नखाई जोहो गरेको रकम सहकारीले खाइदिएपछि धेरैको बिचल्ली भएको छ । भोलिको दिनमा आउने समस्या पन्छाउन सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम हिनामिना गरेर संचालक भागेपछि धेरैको निन्द्रा हराएको छ ।

नेपालमा करिब १५ हजारको हाराहारीमा वित्तीय सहकारी संस्था छन् । यसको नियमनका लागि छुट्टै स्वायत्त नियमन निकाय छैन, जसका कारण सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित नरहने अवस्था बढ्दो छ । कुनै समय सहकारीको माध्यमबाटै आम सर्वसाधारणलाई बचत गर्ने बानी बसाल्ने भन्दै सरकारले नै गाउँगाउँमा सहकारी खोल्न प्रोत्साहन गरेको थियो । तर, अहिले त्यही सहकारी गाउँका सोझा जनताले जम्मा गरेको पैसा ठग्ने कारखाना बन्न पुगेको छ । पछिल्लो समय सहकारीले नठगेको गाउँ र सहकारीबाट पीडित नभएको मानिस भेटिनसमेत गाह्रो हुने स्थिति बनेको छ ।

सहकारी विभागमा उजुरीका चाङ छन् । सहकारीले पैसा खाएर भागेको, बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता नगरेको, बढी ब्याजको लोभ देखाएर बचत रकम नै गायब गरेका जस्ता उजुरी दिनहुँ परिरहेका छन् । सहकारीको नाममा ठगी गर्नेहरु अहिले छ्याछप्ती छन् । बचतकर्ताको अवस्था चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी भन्ने उखानजस्तै बनेको छ । सहकारी ठगीधन्दामा देश परिवर्तन गर्ने नारा घन्काएर हिँड्ने नेताहरू नै मुच्छिन थालेका छन् । पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नामसमेत सहकारी ठगी धन्दामा मुछिएको छ । तर लामिछानेले ठगीमा आफ्नो संलग्नता नरहेको भन्दै बचतकर्ताको रकम फिर्ता नभएसम्म लडिरहने जिकिर गर्दै आएका छन् ।

कानुनको पूर्णकार्यान्वयन नगर्दा नै सहकारीको समस्या आएको हो । बेलैमा राज्यका निकाय गम्भीर भएको भए अहिलेको जस्तो विकराल अवस्था आउने थिएन । जनताको आवाज बोल्ने प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सहकारीबाट आर्थिक समृद्धिको खाका कोर्ने भन्दै नियमन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

ठगी आरोपमा केही सहकारी संचालक पक्राउ परे पनि पीडित बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहकारीको समस्या सम्बोधन गर्नेगरी ठोस प्रस्ताव ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सहकारीको निश्चित सिलिङभन्दा माथिको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेगरी निर्णय गरेर जानुपर्ने बताएका छन् । सरकारले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले गत असोज २२ मा मात्रै प्रतिवेदन बुझायो । कार्यदलले तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी विभिन्न सुझाव दिएको छ । तर, सुझावहरू कार्यान्वयन त परको कुरो, अहिले त्यो सुझाव कुन चाहिँ सरकारी दराजमा थन्किएर बसेको छ भन्ने नै अत्तोपत्तो छैन । सहकारीकै कारण कतिको घरभारविहीन भएको छ भने, कतिपय औषधि उपचार नपाएर पीडामा छटपटाउन बाध्य भएका छन् । तर, सहकारीको नाममा ठगी धन्दा चलाउनेहरू भने राजनीतिक पहुँचको भरमा कानुनको छिद्र केलाईरहेका छन् । हुने खाने मात्र नभएर हुँदा खाने समेत सहकारीको जालोमा परेका छन् ।