छानबिन समितिले प्रचण्डको संकट टर्‍यो, प्रहरीदेखि मन्त्रीसम्म कसरी होला छानबिन ? (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकार अनेक काण्डमा फस्न थालेको छ । काण्ड आउनु र छानबिन समितिको नाममा सामसुम पार्नु सरकारको विशेषता जस्तै बनेको छ । सत्तारुढ दलकै नेतासमेत सरकारको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले त राजीनामा नै माग्न थालिसकेको छ ।

देशमा भ्रष्टाचार व्यथिति र बेरोजगार चरम उत्कर्षमा पुगिरहेको बेला नयाँ काण्ड आउनु र छानबिन समितिको नाममा सामसुम पर्नु विशेषता नै बन्न थालेको छ । सर्वहारा जनताको मुक्ति र परिवर्तनको खातिर बन्दुक उठाएको भाषण गरेर नथाक्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देशको कार्यभार सम्हालिरहेका छन् । तर, जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न सकेका छैनन् । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हालिरहँदा देशमा सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने उद्घोष गरेका प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फायर खोलेका पनि थिए । तर, विस्तारै सरकारको सुशासनको नारा सेलाउन थालेको छ । प्रमुख सत्तारुढ घटक नेपाली कांग्रेस प्रचण्ड सरकारले गरिरहेको प्रत्येक गलत कार्यको किनाराको साक्षी बसिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले भने सरकारको राजीनामा माग्न थालेको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा विभाजन नआइ अहिलेको सरकार ढल्दैन । त्यसमाथि प्रमुख सत्तारुढ दलहरूले प्रधानमन्त्रीमा आलोपालोको सहमति गरेका छन् । त्यसैले शीर्ष नेताहरु तै चुप मै चुपको स्थितिमा छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुशासन र आर्थिक परिवर्तनको रटान लगाइरहेका छन् ।

सरकारको काम पुरानो फाइल कोट्याउने र त्यसमा आफूहरूको नाम देखिए छानबिन समितिको नाममा थन्काउने काम भइरहेको छ । पछिल्लो समय देशमा बेरोजगारीले सबैतिर अन्धकार देखेका युवाले विदेश जान पाउँ भन्दै आन्दोलन गर्दा सरकार गोली ठोक्न आदेश दिन्छ । दुई युवाको मृत्यु भएपछि थामथुम पार्न समिति र आयोग बनाइएको छ । सत्य तथ्य छानबिन हुनेमा सत्तारुढ दलकै नेता विश्वस्त छैनन् ।

पीडितहरूले भने घटनाको सत्यतथ्य छानबिन हुनुपर्ने र दोषीलाई कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । देशका व्यवस्था परिवर्तन भएपनि जनताको अवस्थामा परिवर्तन हुन नसक्दा विदेशिनेको संख्या बढिरहेको छ । व्यथिति र भ्रष्टाचार मौलाएकै कारण गणतन्त्र ल्याएको भन्नेहरूबाटै लोकतन्त्र र गणतन्त्र खतरामा परिरहेको छ ।

जति सुकै गल्ती गरे पनि मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही हुँदैन । आदेश मान्नुपर्नेलाई नै कारबाहीको डन्डा चलाउने गलत संस्कार बसेको छ । आदेश माने पनि कारबाही, नमाने पनि कारबाही । गलत काममा समेत राजनीतिक संरक्षणले गर्दा जनतामा चरम निराशा छ । आक्रोशसँगै विकल्पको खोजी पनि भइरहेको छ ।

आन्दोलनको स्थितिमा पु¥याउने श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी र आन्दोलन चर्किएको ठाउँमा पुगेर स्थिति भडकाउने भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालामाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कानुनभन्दा माथि कोही छैन । उच्चस्तरीय छानबिन समितिले दोषी जो सुकै पाइए पनि कडा कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्छ । सरकारले राजनीतिक संरक्षणको आडमा कारबाही नगरे पनि निर्वाचनमार्फत जनताले कारबाही गर्ने समय बाँकी नै छ ।