प्रचण्डलाई आफ्नै मुख्यमन्त्री भारी, अधिकारको लागि लड्दै प्रदेश, के–के हुन् विवाद ?

काठमाडौँ — संघीयतामाथि प्रश्न उठ्दै गर्दा यसलाई सबैैभन्दा बढी बद्नाम बनाउन भूमिका खेलेको आक्षेप लागेका प्रदेशहरु अधिकारका लागि लड्न थालेका छन् । केन्द्रीकृत मानसिकता र अधिकार प्रत्योजना नहुदाँ यो तह नेता व्यवस्थापनको थलो बनेको आक्षेप लागेको यर्थाथकाबीच उनीहरु केन्द्र सरकारसंग आमनेसामने भएका हुन् । जहाँ कोशी, मधेश र बागमती त आन्दोलनमै अघि बढेका छन् ।

आफ्ना संवैधानिक अधिकारका विषयमा प्रदेशहरु संघीय सरकारविरुद्ध वारपारको भिडन्तमा अघि बढेका छन् । प्रदेश प्रहरी गठनको बाटो खोल्न संघ सरकारलाई अल्टिमेटमसहित मधेश प्रदेशले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ६ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाए पछि संघीय र प्रदेश सरकारबीच अधिकार तानातान सुरु भएको दृश्य देखिएको हो ।

प्रदेशसभामा सहभागी दलका नेता र सरकार सहभागी बैठकबाट संवैधानिक अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्षका तालिका तयार गरेपछि आगामी ३० दिनभित्र समायोजन प्रक्रिया सुरु नगरे आन्दोलन थाल्ने चेतावनीसहित मधेश प्रदेश प्रमुख सरोज यादवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ६ बुँदे उक्त ध्यानाकर्षणपत्रमा संघीय निजामती र प्रहरी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा एवम् अभियोजनसम्बन्धी विषयहरू समेटिएका छन् ।

जसलाई संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार अभ्यासमा नआउँदै अधिकारको तानातानाका रुपमा हेरिदाँ आक्षेप मात्रै खेप्ने तर काम गर्न नदिने अवस्थाविरुद्धको प्रदेशको विद्रोहका रुपमासमेत व्याख्या गरिएको छ । हुन त अन्य प्रदेश सरकारहरूले पनि उक्त विषयमा पटकपटक संघ सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । मधेश सरकार त यसअघि नै विद्रोही देखिएको थियो ।

तर केन्द्रको स्याटेलाइटमात्र बनेको तथा स्वायक्त बन्न नसकेको आक्षेप प्रदेशमाथि लाग्दा यो पटक केन्द्रकै समीकरण अन्य प्रदेशमा बन्नुले संघीयतामाथि उठेको प्रश्न अझ शक्तिशाली बन्ने विश्लेषण गरिएको थियो । जसलाई तोड्दै यो पल्ट भने बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएकाले समय सीमा तोकेरै माग अगाडि सारिएको मुख्यमन्त्री यादवको भनाइ छ । त्यसो नगरिए आन्दोलन गर्न मधेश प्रदेशका सबै दलहरू सहमत भएको उनले बताए ।

यता बागमती प्रदेशले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट नै दायर गरेको छ । सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ ल्याउनु प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको उक्त रिटमा दाबी गरिएको छ । यस प्रदेशमा माओवादी कै मुख्यमन्त्री रहेपनि यो कदम आफ्नो अधिकार प्राप्तीको लडाईको रुपमा हेरिदाँ रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुवेर नेपालीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

केन्द्रबाट लादिएको आफ्नै पार्टीको निर्णयविरुद्ध विद्रोह गरेर कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले त केन्द्रलाई चेतावनी नै दिएका छन् । संघीय संसद्बाटै प्रदेशलाई होच्याउने काम भएको आरोप लगाएका उनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक कानुन निर्माणमा संघले बिलम्व गरेरे सरकार बनाउने, गिराउने खेलमा लागेको आरोप लगाएका हुन् । प्रदेशको अधिकार छिट्टै ल्याउने अभियानमा लाग्न प्रदेश सभासँग अनुमतिसमेत लिएका उनले त्यसका लागि सिंहदरबारमा धर्ना बस्नेसम्मको चेतावनी दिएका हुन् ।

हुन त अधिकार नदिने र काम गरेन भन्ने आक्षेपकै मारमा प्रदेशहरु परिरहेका छन । जसले गर्दा बद्नामीको मार अरुकै कारण भोग्नुपरेको बुझाईमा उनीहरु पुग्नु संघीयता कार्यान्वयनमा सचेत प्रयास हो । तर भएकै अधिकार प्रयोग गर्न नसक्नेले अरु अधिकारमाथिसमेत धावा बोल्नु अझ अस्तव्यस्तता तर्फको यात्रा हुने तर्कसमेत विज्ञहरुका छन् । अर्थात स्थानीय तहमा एकैचोटी धेरै अधिकार दिदाँ देखिएको विकृतिबाट पाठ पढ्दै अपरिपक्व संरचनालाई धेरै भारी बोकाउनु प्रदेशका लागि समेत उपयुक्त नहुने उनीहरुको भनाइ छ । यही तर्कलाई केन्द्रले अपनाउने देखिँदा आफ्नो लडाईलाई वारपारकै अवस्थामा पु¥याउन प्रदेश सफल होलान् त भन्नेमा शंकै छ ।