कसका कारण भेटिएन सुन तस्करीको नाईके ? अपराध किन बन्यो राजनितिक मुद्दा ? प्रमाण खोज्ने कि गिजोल्ने ?

काठमाडौँ — एक सय केजी सुन प्रकरणले देश नै तरंगित भईरहेका वेला सत्तादेखि प्रतिपक्षसम्म सुनको मालिकको खोजीमा लागिपरेका छन । सत्ता पक्षले काम गरेको देखाउन र प्रतिपक्षले राजनीतिक स्वार्थ साध्न यसलाई प्रयोग गर्दा अहिले पक्राउ परेका भरियामात्रै भएको नै सवैको ठहर छ । फलत सवैको खोजेको सुनको मालिक को हो त ? किन पत्ता लाग्दैन मालिक भन्ने प्रश्न नै अहिले सर्वाधिक चासोको विषय बनेको हो ।

तस्करीको सुन बरामद भएकै विषयलाई लिएर गृहमन्त्रीको राजिनामा मागिरहेको प्रतिपक्ष र जस लिन भिडिरहेका मन्त्रीहरुका विच सुनको नाईकेको खोजी तिव्र छ । पक्राउ परेको विषय भन्दा भरियामा नै अनुसन्धान सिमित हुने भन्दै सवैतिर खवरदारी जारी रहदाँ एमालेले त यसमा सरकारकै संलग्ताको आशंका गरेको छ । फलत गृह र अर्थमन्त्रीको राजिनामा बटमलाईन बनाँउदै संसद अवरुद्ध गरेको एमालेले सय केजी सुन बरामद हुनुलाई समेत कमिसन नमिलको परिणामका रुपमा मात्र बुझिरहेको छ । यद्यपी प्रतिपक्षीलाई एक ठाँउमा उभ्याउन नसकेको उसले उच्चस्तरीय अनुसन्धान आयोग गठन भए पछि हट्न सक्ने समेत बताएको छ ।

यसले जुनसुकै तहका व्यक्ति संलग्न भएपनि अनुसन्धान सहि दिसामा अघि बढ्ने एमालेको दावीका विच यो मालिक समात्ने एकमात्र आधार भएको दावी गरेको छ । यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि सरकारले सुनका मालिकहरुलाई जोगाउन खोजेको आशंका व्यक्त गरेका छन् । कुनै पनि कालखण्डमा सुरुवात गरेको कामको अन्त्यसम्म सरकार पुग्छ, जरोसम्म सरकार पुग्छ भने विरोधका लागि विरोध गर्न पर्ने कुनै पनि आवश्यकता छैन नरहेको बताएका उनले यसअघि पनि सुन बरामद पनि सरकारकाले नै गरेकोले राजिनामा नै माग्न आवश्यक नरहेको बताएका थिए ।

अहिले सुन तस्करी प्रकरणलाई छोडेर सरकारले अर्को फाईल खोल्दै त्यसलाई मोड्न सक्ने सम्भावना बढेको आशंका व्यक्त गरेका उनले सुन समाउन सक्नेले मालिक पत्ता लगाउन र समाउन नसक्नु आश्चर्यजनक कुरा भएको उनले बताएका हुन । विमानस्थलको उच्च सुरक्षा घेरा र भन्सार समेत कटेर सडकमा पुगिसकेको उक्त सुन दश सेकेण्ड मात्र ढिला भएको भए नियन्त्रण वाहिर जानसक्ने विभागको दावीका विच किन उनीहरुलाई मालिकसम्म पुग्न दिईन भन्ने प्रश्नमै प्रतिपक्षी लागेका छन । जसलाईसानोतिनो मालिक नभएको आधारका रुपमा हेरको उनीहरुले ठूलो मालिक देख्नेवित्तिकै अर्को फाईल खोल्नेतिर लाग्ने हो कि ?भन्ने आशंका व्यक्त गरेकाहुन ।

हुन त यसअघिका खुलेका ठुला फाईलहरुको लहरो समेत सोचिएको घेरासम्म पुगेको छैन । अर्थात । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा दोश्रो तहको अनुसन्धान खै भन्ने प्रश्नका विच ललिता निवासकै अनुसन्धान समेत फायल वोक्नेलाई समाउने मै सिमित छ । जसले ठुला प्रकरणहरुका फायल राजनीतिक अश्त्रका रुपमा सत्ता पक्षले प्रयोग गरेको विपक्षीको आरोपलाई नै मलजल गर्दा त्यसको सुविधा समेत प्रतिपक्षीकै अवरोधले दिईरहेको छ ।

फलत ः यो अपराध भन्दा राजनीतिको विषय बन्दा सत्ता पक्षले पनि खुलेका फायल सुसानप्रतिको सरकारको प्रतिवद्धताको आधारको संज्ञा दिएको छ । यसैको परिणाम उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार, बेथिती र ठगी प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताएका फेरि दोहोर्याएका छन । श्रेष्ठले अहिले अनुसन्धान चलिरहेका विभिन्न प्रकरणमा जुनसुकै पार्टी वा घरानाका भए पनि कारबाही हुने बताएका हुन । त्यसका लागि जनताको आवश्यक रहेको बताएको उसले ललिता निवास जग्गाा, नक्कली भुटानी शरणार्थी, सय किलो सुन तस्करी लगायतका प्रकरणमा कसैलाई पनि नछोडिने दावी गरेका हुन ।

यसले सवैको चासो जरैसम्मको अनुसन्धान र तस्करीको जालो तोड्ने भएपनि कसका कारण त्यो हुन सकेको छैन भन्नेमै अन्योल सिर्जना गर्ने र राजनिति गर्नेमा दलहरु रहेको प्रष्ट । अझ गज्जब तउनीहरुको खोजेको नाईके आफ्नो भन्दा भिन्न दलको हुनुपर्ने बुझाई छ । जहाँ त्यो मालिकप्रमाणको आधारमा चाहिने कि उनीहरुको चाहेकै व्यक्ति हुनुपर्ने भन्ने प्रश्न समेत यसले उब्जाएको छ । अन्यथा सवैको साझा प्रश्न बनेको विषयमा साझा हुनुभन्दा आफैमा भिडेर अनुसन्धान नै गिजोल्न दलहरु लागि पर्ने थिएनन् होला ।