काठमाडौँ — लामो समयदेखि आन्दोलनरत (मिटरब्याज) पीडितको समस्या समाधान गर्नकै लागि सरकारले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० आइतवार सर्वसम्मतिले पास ग¥यो । विधयक पारितसँगै मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि कानुनी प्रक्रियामा त आए तर कार्यन्वयन नहुँदै विधेयकको विरोध हुन थालेको छ । ठुलै राजनीतिक रस्साकस्सीकाबीच आइतवार अबेर साढे ९ बजे मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०, ८१ वटा दफा समेटेर सदनबाट पारित भयो ।
सर्वसम्मतिले वियधक पारित भयो तर दफा ६४ मा रहेको मुलुकीफौजदारी कार्याविधि संहिता २०७४ लाई लिएर सरकार चौतर्फि आलोचित छ । नीतिगत गुण्डाराजको राजनीति मौलाउने भन्दै सरकार चौतर्फि घेरिएको छ । अर्कोतर्फ लामो समयदेखि पटक पटक राज्यसँग न्याय माग्दै आन्दोलनरत मिटरव्याजी पीडित विधयक पास भएपछि उत्सव मनाउनु पर्नेमा उल्टो सरकार विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन । गृहमन्त्रीको राजीनामा मागदेखि संघीय संसद भवन घेराउ अभियान नै थालेका छन ।
विधेयकको विपक्षमा उभिएको सत्तारुढ जसपा जति सन्तुष्ट छ मिटरव्याज पीडित उत्तिकै आक्रोशित बनेका छन । अन्तिम समयमा आएर संशोधन सहित पारित विधयकले आफुहरुको आन्दोलनको मर्ममाथि नै प्रहार भएको भन्दै पीडितहरु आक्रोशित छन । अध्यादेश भन्दा फरक र साहुको पक्षमा विधयक आएको उनीहरुको दावी छ । पहिले ऋणी र महाजन दुबै पक्ष गई स्थानीय तहमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थामा अहिले विधयक मार्फत साहु महाजन एक्लै गएर दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था, कुरा समावेश छ । यसले फेरि पीडितविरूद्ध मुद्दा जानसक्ने आशंका गरेका छन ।
अध्यादेशमा साहुमहाजनविरूद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा आकर्षित हुने व्यवस्था रहेकामा संशोधन गरेर अहिलेको विधेयकमा ‘प्रकृति हेरेर’ भन्ने कुरा थप गरिएको, मिटरब्याजपीडितको जग्गा हक हस्तान्तरण बदर हुने व्यवस्था अध्यादेशमा उल्लेख भए पनि विधयकमा ‘हिसाब गरेर’ भन्ने शब्द थपिएपछि विधयकले साहुलाई बलियो बनाएको उनीहरुको आरोप छ ।
पीडितलाई न्याय दिने आडमा ल्याएको विधयक अहिले गुण्डाराजको संरक्षण अझ आफ्नै नेताहरुलाई सहजताका लागि ल्याइएको विश्लेषण हुन थालेको छ । रेशम चौधरीलाई आम माफ दिएर आलोचित बनेको प्रचण्ड सरकार जिउँदो मान्छेलाई इटाभट्टीमा हालेर ज्यान लिएको अभियोग लागेका मोहम्मद अफ्ताब आलमको बचावट, विप्लवलाई मुल धारको राजनीतिमा ल्याउने प्रचण्डको रणनीति मात्र होइन एम्बुलेन्सबाटै सुरक्षाकर्मीलाई थुतेर मारेको आरोप लागेर फरार एमाले सांसद् लक्ष्मीमहतो कोइरीको संरक्षण गर्दै आएका पार्टीहरु मिलेरै यो विधयक ल्याएको त होइन ? बहस छेडिएको छ ।
प्रतिक्रिया