भीआईपीको ताकेताले तनावमा सीआईबी, नारायणकाजीलाई नेता छुटाउनेको दबाव, ठूला पक्रन गृहको अलमल

काठमाडौँ — ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ठूला माछालाई जोगाएर साना माछा समात्ने खेल भएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ । व्यक्तिको नाममा जग्गा पुग्न बाटो खोलिदिने तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई नचलाई उनीहरुको अरन खटन मान्ने तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्रै हिरासतमा पुर्याएको भन्दै असन्तुष्टि सुरु भएको हो ।

ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा, भाटभटेनीका मालिका मीनबहादुर गुरुङ, भुमाफिया शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी जस्ताको हातमापुग्न बाटो खोलिदिने पात्र अरु कोही नभएर तत्कालिन प्रधानमन्त्री द्धय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई थिए । तर यही प्रकरणमा तल्लो तहका कर्मचारी धमाधम पक्राउ पर्दा,कानुनले त क,े यी ठूलामाछालाईबार्हहातको टांगोले पनि छोयन ।

उनिहरुको अरन खटन मान्ने तल्लो तहका कारिन्दा कर्मचारी हिरासतमा पुग्दा यो प्रकरणको अनुसन्धान उनिहरुतर्फ सोझिएको छैन । सिआईबीले ठूला माछा छोडेर भुर्रामाछा समात्न थालेपछि चौतर्फि असन्तुष्टि सुरु भएको छ । धेरैले भित्रभित्रै यो सिआईबीको सस्तो लोकप्रियताका लागिस्टेन्ट भएको भएको टिप्पणी गरेकाछन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनाविरुद्ध २०७६ साल माघ २२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ।मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको“ भन्दै अख्तियारले माधव बाबुरामलाईउन्मुक्ती दियो । अख्तियारबाट उम्किएका यी ठूलामाछालाईअहिले सिआईवीले पनि समात्ने हिम्मत गरेको छैन् ।

स्मरण रहोस ललिता निवास हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले विभागिय मन्त्रीलाई पनि दोषि ठहर गरेर मुद्धा चलाएको थियो । त्यो भन्दा माथि क्याविनेटको शक्ति मुठिमा लिएर बसेका प्रधानमन्त्रीहरुले कानुनको छिद्र प्रयोग गरेर छुट पाए । अहिले सरसर्ति हेर्दा यो प्रकरण धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुतो जस्तो भएको छ । तत्कालिन समयमा टिप्पणी उठाएकै भरमा बहालबाला सचिव पक्राउ पर्दा त्यही निर्णय सदर गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई हाईसन्चो छ ।

सिआईबीको यही सौतेनी व्यवहारलाई लिएर कर्मचारीहरुपनि असन्तुष्टछन् । कुन बेला कहाँ जाकिने हो भन्ने त्रासले कर्मचारीहरु भरसक सहजै कलम चोप्ने पक्षमा छैनन् । राजनीतिक खोल ओडेकै भरमा शिर्षतले छुट पाउँदा धमाधम तल्लोतहका कर्मचारी डामिनु आफुहरुमाथिको निसाना भएको उनिहरुको बुझाई छ ।

भुमाफियाहरुले सेटिङमा व्यक्तिको भन्ने पारेर नक्कली मोही खडा गरी सरकारी जग्गा हजम गरेपछि यो प्रकरणको फाइृल पुन दोहो¥याएर खोलिएको छ । प्रचण्ड सरकारको निर्देशनमा केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो सिआईबीले पुरानो फाईल फेरि पल्टाएपनि ठूला माछा छोडिएको भन्दै सुझावसहितको आलोचना सुरु भएको छ । सिआईबीले निर्णयतहमा रहेका माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई नसमातेर उनिहरुको अरनखटन मान्ने तल्लो तहका कर्मचारीलाई पक्राउ गर्नु छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने खेल भएकोजनस्तरमा चर्चा छ ।

अहिले सिआईवीको स्प्रिट हेर्दा ठिक विपरित जस्तो देखिएको छ । शक्तिमा रहेका माथिलो तहकालाई नियन्त्रणमा लिएर प्रमाण नस्ट हुन सक्ने संभावित घट्नातर्फ चनाखो हुनु पर्नेमा तल्लो तहका कर्मचारी खोजीखोजी समात्नु जरो छोडेर हाँगाको पछि लागेजस्तो देखिएको छ ।सिआईबीकोे काम गराईको शैलीले सरकारी संयन्त्रविचनै भित्रभित्रै टसल सुरु भएको छ ।

उनिहरुले आफुमाथि लागेको हिलो पखाल्न । यो प्रकरणमा नाम मुछिएका ठूलामाछालाई पनि अनुसन्धानको दायरमा ल्याउन जरुरी छ । यसो भन्दैमा साना अर्थात नियतमा खोट राखेर राष्ट्रमाथि कैफियत गर्नेलाई छुट हुनुपर्छ भन्ने कदापी हैन्। सानाहुन कि ठूला राष्ट्रमाथि घात गर्ने सबै कानुनको दायरामा आउनुपर्छ ।