देश

सहकारीका गिरोहलाई नेताकै संरक्षण,माइतीघर बन्यो सहकारी पीडितको अडड


काठमडौँ — खाइ नखाई गाँस काटेर जम्मा गरेको रकम फिर्ता नपाएपछि सहकारी पीडितहरु सडक संघर्षमा छन । आफ्नो सन्तानको भविष्य र बुढेकालमा कसैका अगाडि हात फैलाउन नपरोस् भन्दै आफ्नो मेहिनतले जमाएको पैसा एकाएक सहकारीले हिनामिना गर्दै फरार भएपछि पीडितहरु ३९ दिनदेखि राज्यसँग न्याय मागिरहेका छन । सडक संघर्ष गरेको यत्तिका दिन वित्दा समेत सरकार कानमा तेल हालेर बसेको भन्दै आन्दोलन थप चर्काउने तयारीमा जुटेका छन । कपाल फुलेर टाउको सेतै भइसक्यो । अनुहारको छाला मुजा परिसकेको छ ।

घरमा बसेर आराम गर्नुपर्ने बुढ्यौली उमेरमा ७६ वर्षिय पेमा छिरी शेर्पा गर्मीको चर्को घाम र बर्खाको झरी छल्दै सडकको धुलो खाएर माइतीघर मण्डलाको यो प्राङगणमा राज्यसँग न्यायको भिख मागीरहेका छन । बुढेसकालमा अरुसँग हात फैलाउन नपरोस् भन्दै खाइ नखाई गाँस काटेर आफ्नो मेहिनतले एक–एक रुपैयाँ जोहो गर्दै जम्मा गरेको लार्खौ रुपैयाँ सुमो बचत तथा क्रृण सहकारी संस्थाले हिनामिना गरेर फरार भएपछि उनी न्यायको खोजीमा सडकमा छिन् । सुमो सहकारीमा शेर्पा परिवारको मात्रै २५ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै रकम छ । न्याय नपाएसम्म घर नै नजाने उनी बताउँछिन् ।

पेमा छिरी शेर्पा सहित देशभरका झन्डै ५० भन्दा बढी सहकारी संस्थाबाट पीडित बनेका सयौं बचतकर्ता कि त मारिदेउ कि त हाम्रो समस्या टारिदेउ, सहकारी पीडितलाई न्याय देऊ भन्दै ३९ दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा आन्दोलित छन । सहकारी सञ्चालकलाई कारवाहि भन्दा नेताहरुको संरक्षण हुँदा न्यायमा थप ढिलाई भएको गुनासो पीडितहरुको छ ।

सहकारी सञ्चालक नै फरार भइ सहकारीको ढोका बन्द भएपछि यी निक्षेपकर्ताहरु निक्षेप फिर्ता गर्न सरकारीलाई गुहारी रहेका छन । पालमुनिको बासमा रात विताउन बाध्य उनीहरु घामपानी नभनी दिनरात विरोधमा बसेका छन । तर उनीहरुको समस्यामा राज्य अझै बेखबर बनेको भन्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई थप चर्काउने तयारी थालेको छ । सहकारी बचतकर्ता पीडित महासंघ नै बनाएर आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने तयारी पीडितहरुको छ ।

नेपालमा एकले सबै र सबैले एक भन्ने मान्यताका साथ सहकारीहरु सुरुवात भए पनि सहकारीको मुल्य मान्यतालाई अवमुल्यन गर्दै सहकारी संस्थाहरु सञ्चालित हुँदा थप विकराल रुप लिन थालेको छ । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सहकारी हेर्ने सदस्य डा.जयकान्त राउतको अध्यक्षतामा सहकारी समस्या सुझाव समिति २०८० समेत गठन गरे पनि पीडितको समस्यामा राज्य वेखबर छ ।