काठमाडौँ – राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा पोखरामा सुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने परिषद्मा अर्थ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, गृह सहित सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता वा निजले तोकेको सङ्घीय संसद्को सदस्य र सातै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख–उपप्रमुखमध्येबाट सात सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था छ ।
विसं २०७७ साउन १३ गते तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक समन्वयका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन जारी भएसँगै परिषद् कार्यान्वयनमा आए पनि यसको बैठक हालसम्म बस्न सकेको थिएन ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारमा कानुन, नीति बनाउनेदेखि ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा तीनवटै सरकारबीच समन्वय गर्ने अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक भएको हो ।
तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक समन्वयका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ कार्यान्वयनमा आइसकेको र सोही ऐनबमोजिम पहिलो बैठक बस्न लागेको शुक्रबार पोखरामा आयोजित मुख्यमन्त्रीको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए । तीन तहका सरकारबीचका अस्पष्टता र साझा अधिकारमा कानुन, नीतिलगायतमा देखिएका समस्याको समाधान हुने विश्वास लिइएको छ ।
प्रतिक्रिया