काठमाडौँ — पालिकाभित्रको शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि सुत्र नै बनाएर एकपछि अर्को नियम लागु गर्दै आएको काठमाडौ महानगरपालिकाले अर्को फेरि अर्को नियम लागु गरेको छ । अब निजी विद्यालयले शिक्षकलाई सामुदायिक विद्यालयसरहकै तलबको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । तर यता निजी विद्यालयले महानगरको निर्देशनको विरोध नै सुरु गरेको छ । शिक्षामा सीप कार्यक्रम मार्फत महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा पढाइका साथै सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
पुस्तक विहिन शुक्रवारले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरु थप उत्साहित छन । महानगरले अघि सारेको तलव सुविधा जस्ता विषयले शिक्षक शिक्षिका हौसिएकै छन । सुविधा सम्पन्न भएर पनि शैक्षिक गुणस्तरमा शुन्य प्राय रहेको सामुदायिक विद्यालय सुध्रिन्छ कि भन्ने अपेक्षा धेरैको छ । सामुदायिक विद्यालयललाई नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्य लिएको महानगरले विगतको भन्दा तीन गुणा बजेट शैक्षिक क्षेत्रमा बढाएको छ । शिक्षा महानगरको उच्च प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ ।
सामुदायिक विद्यालय सुधारमा सबै अस्त्र प्रयोग गरिरहेको महानगरको निशानामा पछिल्लो समय निजी विद्यालय पर्दै आएको छ । महंगो शुल्क लिँदै अभिभावक लुट्ने, तलब मार्फत शिक्षकमाथी श्रम शोषण गर्दै आएको निजी विद्यालयमाथी महानगर निरन्तर आक्रमक बनिरहेको छ ।
मासिक शुल्क अनुसारको गुणस्तरीय शिक्षा छ वा छैन अडिट गर्ने, छात्रावृत्ति कार्यन्वयन, शुल्क बढाउन बन्देज गर्दै निजी विद्यालयलाई आफ्नो निगरानीमा राखेको महानगरले भर्खरै सामुदायिक विद्यालयको तहगत शिक्षक शिक्षिकाको तलब सार्वजनिक गर्दै निजी विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकालाई सोहि अनुसारको तलब दिन निर्देशन दिएको छ । संस्थागत विद्यालयले कम तलब सुविधा दिएको गुनासो आए कारवाहि गर्ने महानगरको चेतावनी छ । महानगरभित्रका सबै संस्थागत विद्यालयले यो नियम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्देशनविरुद्ध निजी शैक्षिक संस्थाले भने विरोध जनाएको छ ।
महानगरभित्र सञ्चालित निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयसरहकै तलबको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको २४ घण्टा नबित्दै निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन, नेपाल (प्याब्सन) को काठमाडौं महानगर कमिटीले विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । अहिले विद्यालय शिक्षा व्यवस्था नियामवली २०७४ र महानगरपालिका शिक्षा ऐन २०७५ कार्यन्वयनमा छ । हाल काठमाडौ महानगरभित्र ५ सय ४ वटा निजी विद्यालय छन । उनीहरुको सबै खर्च विद्यार्थीको शुल्कमा निर्भर छ । महानगरको निर्देशन अस्वीकार गर्ने पक्षमा निजी विद्यालय देखिन्छ । यो वाक युद्धले महानगर र निजी विद्यालयबीच अर्को द्धन्द बढ्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया