जवाफमै व्यस्त मन्त्री, सुदन किँरातीको असन्तुष्टी, स्वास्थ्य विमाबारे मन्त्रीको प्रष्टिकरण

काठमाडौँ — विनियोजन विधेयक २०८० अन्तर्गत सोमबार पनि विभिन्न मन्त्रालयको शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका छन् ।सोमबार रक्षा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, परराष्ट्रलगायत मन्त्रालको शीर्षकहरुमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिएका हुन् ।

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमार्फत सरकारले भारतीय संसदमा नेपालका क्षेत्र समेटिएको चित्र टाँसेको राजनीतिक विषय नभएको प्रष्टीकरण दिएको छ।सोमबार विनियोजन विधेयकअन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय एवं मातहतका निकायका लागि विनियोजन गरिएको बजेट तथा कार्यक्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले यस विषयमा भारतसँग पनि कुरा भएको र त्यो राजनीतिक विषय नभएको जवाफ आएको बताए । उनले लुम्बिनी, कपिलवस्तु र जनकपुरलाई समेटेर भारतको नवनिर्मित संसद्मा राखिएको भित्तेचित्र र विभूतिको तस्बिरबारे भारतले राजनीतिक विषय नभएको जवाफ दिएको बताएका हुन् ।

सोमबारकै बैठकमा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली सेनाको संख्या कटौति गर्न उपयुक्त नहुने तर्क गरे । रक्षा मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले बहुप्रकृतिको जिम्मेवारीलाई हेर्दा नेपाली सेनाको संख्या कायमै राखेर अघि बढन सान्दर्भिक हुने बताए । उपप्रधानमन्त्री खड्काले नेपाली सेना संविधानप्रति प्रतिवद्ध संगठन भएको र यसले आफ्नो जिम्मेवारी सोही अनुसार निर्वाह गरिरहेको पनि स्पष्ट पारे ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट असन्तुलित भएको टिप्पणी गरे । बजेटको सिलिङ कम भएका कारण सांसदहरुले दिएका धेरै योजनाहरु समेट्न नसकेको भन्दै उनले सांसदहरुलाई खुशी बनाउन नसकेको र मन्त्रीले बाटो छलेर हिँड्नुपर्ने स्थिति रहेको बताए ।

सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री किँरातीले पशुपतिमा रहेको जलहरीको विषयमा अख्तियारले छानविन गरिरहेकोसमेत बताए ।यस्तै सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदैस्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा देखिएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै लैजाने प्रतिवद्धता जनाए ।

यस्तै संङघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले सङघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा छिट्टै संसदमा पेश गरिने बताए ।विनियोजन विधेयक २०८० अन्तर्गत सोमबार पनि विभिन्न मन्त्रालयको शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले आईतबारदेखि जवाफ दिन थालेका हुन् ।