काठमाडौँ — आफ्ना महत्वकांक्षी योजनामा एकोहोरो लागेकै भरमा टुकुचादेखि अनधिकृत संरचना भत्काउँदै काठमाडौँलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य लिएका मेयर बालेन सधै चर्चा र विवादका पात्र बनिरहे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै बैठक बहिष्कार गरेका बालेनले कार्यपालिकापछि न्यायपालिकामाथि नै प्रश्न उठाएसँगै विवादमा तानिए पनि समाज भने पक्ष र विपक्षमा कित्ताकाट भएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२६ ले न्यायिक प्रक्रियाको निरुपण गर्न अदालतलाई जिम्मेवारी दिएको छ । अदालतले सुनाएका फैसाला गलत लागेमा त्यसको पुनरावलोकन गर्न माथिल्लो अदालतमा जान पाइने कानुनी व्यवस्था छ । तर, अदालतको फैसला नै मान्दिनँ भन्ने अधिकार कोही कसैलाई छैन ।
यदि कोही कसैले यस्तो गर्छ भने उसलाई अदालतको अवहेलना गरेकोमा मानहानीको मुद्धा लाग्न सक्छ । न्यायमा अबरोध पुर्याउने कामलाई अदालतको मानहानी हुने विश्वव्यापी परिभाषा हो । मुद्धा, मामिला, बहस तथा छलफलको समयमा वा छलफलको किनारा लागिसकेपछि पनि न्यायाधीश, न्यायलय वा न्यायप्रक्रिया विरुद्धको अभिव्यक्ति दिन पाइँदैन । त्यसो गरे अदालतले मानहानी मुद्धा लगाउन सक्ने प्रावधान छ । बिहीबार एकै दिन उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) सँग सम्बन्धित रहेको दुई वटा मुद्धामा आदेश सुनायो ।
दुवै मुद्धाको आदेश उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश धीरजबहादुर चन्दको इजलासले सुनाएको थियो । एउटा मुद्धाको आदेश बालेनको पक्षमा आउँदा अर्काे भने उनको विरुद्धमा देखियो । त्रिभुवन विमानस्थल क्षेत्रको फेन्सिङ तार काटेपछि बालेनलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरण संविधानप्रतिकुल भएको भन्दै मेयर साह स्पष्टीकरण बदर मागसहित अदालत पुगेका थिए ।
त्यसै मुद्धामा अदालतले बालेनलाई राहत हुने गरि प्राधिकरणलाई कारण देखाउन आदेश दिएको छ । त्यस्तै अदालतले हिन्दी फिल्म रोक्ने बालेनको निर्णयविरुद्ध उनको विपक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसुनायो । आफ्नो पक्षमा भएको आदेशलाई बालेनले सहर्ष स्वीकार गरे पनि विपक्षमा भएको आदेशप्रति भने घोर आपत्ति जनाए । उनले अदालतको आदेशविरुद्ध भारतको गुलाम भएको र अदातलको आदेश नमान्ने र जस्तो सुकै सजाय भोग्न पनि तयार रहेको भन्दै हिन्दी फिल्म चल्न नदिने लिखित अभिव्यक्ति नै दिए । जसका कारण उनलाई अदालतको अवहेलना गरेकोमा मानहानीको मुद्धा पनि लाग्न सक्छ ।
मेयर बालेन आफू अन्यायमा पर्दा अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुग्छन् तर, तिनै अदालतले उनको विरुद्धमा आदेश सुनाउँदा भने उनी त्यस्को प्रतिवादमा उत्रदै विरोधाभाष क्रियाकलप गरिरहेका छन् । तर सर्वाेच्चकै पूर्वन्यायाधीशहरु भने बालेनको कदमलाई स्वागतयोग्य ठान्छन् । देशलाई बालेन जस्तो निडर र सच्चा देशभक्तको खाँचो भएको भन्दै अदालतबाट गल्ती भएको बताउँछन् ।
विगतमा पनि सर्वाेच्चले नेकपा फुटाएर एमाले ब्यूँताउँदा प्रफुल्ल बनेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछि सर्वाेच्चले नै प्रधानमन्त्री खोसेपछि छटपटीएका थिए । संविधान विघटनलाई पनि अदालतले नै उल्टाएपछि ओली अदालतमाथि खनिएका थिए । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरुप चलेको व्यवस्थामै न्यायालयमाथि सत्ताधारीले पटक पटक प्रश्न उठाइरहेका छन् । स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारको नै नेतृत्व गरेकाले पनि आफ्नो पक्षमा नहुँदा न्यायालयमाथि धावा बोल्ने गरेका छन् । व्यवस्थाको रक्षा गर्नेहरु नै न्यायालयमाथि सशंकित बनिरहँदा आम सर्वसाधारणले निश्पक्षतामा कसरी विश्वास गर्ने ?
प्रतिक्रिया