Breaking

संशोधित नागरिकता ऐन कार्यान्वयन गर्न बाटो खुल्यो


काठमाडौँ — नागरिकता विधयेक प्रमाणीकरणसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । बिहीबार न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यसअघि एक न्यायाधीशको इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता नहुने आदेश दिएको हो ।

यससँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयक कार्यन्वयनमा यसअघि लागेको रोक हटेको छ । अघिल्लो संसदबाट पास भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक पछिल्लो संसद र त्यसबाट निर्वाचति राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको कारण त्यो कानुनसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट पुगेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने तथा डा।सुरेन्द्र भण्डारीले दायर गरेको रिटमा यसअघि न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

बिहीबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता हुने कि नहुने भन्ने सम्बन्धमा भएको सुनुवाइमा न्यायाधीशद्वय भट्टराई र रेग्मीको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता नहुने आदेश दिएको हो । यससँगै प्रमाणीकरण भएको विधेयकका आधारमा नगरिकता पाउन योग्य भएकाहरुले नागरिकता प्राप्ति गर्ने बाटो खुलेको छ ।