काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक प्रेम चलाउने आफूमाथि आक्रमण गर्नेहरुविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालत गएका छन् । मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत नभएको र अपराधीलाई संरक्षण गर्ने प्रकृतिको रहेको भन्दै उनी सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट लिएर अदालत पुगेका हुन् । देशको गहना र कर्णधारको रुपमा हेरिने विद्यार्थीको अराजक गतिविधि निक्कै मौलाउँदै गएको छ । विद्यार्थीको काँधमा नै भविष्य देख्ने देशमा विद्यार्थीले बाटो बिराउँदा आफूसँगै देशलाई पनि खाल्डोमा हाल्ने सम्भावना बढेको छ ।
कथित गुणस्तर शिक्षा पाइने राजधानी र देशैभरका विद्याको मन्दिरमा तोडफोड र प्राध्यापकमाथि सांघातिक आक्रमण सामान्य जस्तै भइसक्यो । २०७७ असोज २० मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस परिसरमा उप–प्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि विद्यार्थी नेताका समूहले गरेको निर्घात कुटपिट, २०७८ पुस ६ मा रत्नराज्य क्याम्पसमा परीक्षा हलभित्रै प्राध्यापकमाथि भएको सांघातिक आक्रमण, बारा जिल्लाको कलैयास्थित रामराजा बहुमुखी क्याम्पसमा २०८० वैशाख ७ मा तोडफोड र प्राध्यापकमाथि हातपात, पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा सेवा आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. महेश दाहालको निवासमा नै गएर कालोमोसो दल्ने जस्ता विद्यार्थीले देखाएको अराजकता गतिविधि पछिल्ला केही उदाहरणहरु मात्रै हुन् ।
विद्यार्थीका यस्ता उच्छृंखल क्रियाकलापलाई नेतृत्वले नै प्रश्रय दिएको सरकारले चालेको कदमबाट नै पुष्टि गर्छ । पढाईमा केन्द्रित हुनु पर्ने विद्यार्थी राजनीतिक साथ पाउँदा प्रेम चलाउने जस्ता उप प्राध्यापकहरु न्याय माग्दै सरकार विरुद्ध सर्वाेच्चको ढोका ढकढकाउन पुग्नु पर्ने अवस्था छ । ज्ञान बाढ्दै हिड्ने बौद्धिक व्यक्तिमाथि नै सांघातिक हातपात हुँदा आरोपितलाई संरक्षण गर्न सरकार आफै लागेको छ । आरोपीविरुद्ध लागेको मुद्धा फिर्ता लिँदै पीडितलाई थप पीडा दिँदै छ ।
विद्याको मन्दिर भनेर पुजिने क्याम्पस हाताभित्रै प्राध्यापकमाथि हुने गरेका भौतिक आक्रमणले क्याम्पस विस्तारै गुण्डागर्दी गर्ने स्थलमा परिणत हुँदै गएको छ । यति हुँदा पनि बौद्धिक क्षेत्रमाथि भएको दमन राजनीतिक नेतृत्वले भने सहर्स स्वीकारेको छ ।०६२/६३ को जनआन्दोल हुँदा ताका समेत शान्त र सुरक्षित भएको विश्वविद्यालय र त्यहाँका प्राध्यापकहरुलाई यति खेर भने सुरक्षा आवश्यक परेको छ । देशमा अहिले द्वन्द्व त छैन तर, विश्वविद्यालयको अवस्था हेर्दा द्वन्द्वभन्दा कम पनि छैन ।
परिणामत, आफैले उत्पादन गरेका विद्यार्थीबाट प्राध्यापक असुरक्षित हुने गरेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वको आन्दोलनमा समेत उत्रिएको प्राध्यापक संघ प्राध्यापकहरुकै हकहितका लागि गठन गरिएका संघहरुको भूमिका भने एउटा विज्ञप्ति निकाल्दैमा सीमित हुने गरेको छ ।
एक पछि अर्काे गर्दै बौद्धिक वर्गमाथि प्रहार भईरहेको अवस्थामा सरकार त्यसैको संरक्षणमा लागेको छ । अध्ययन र अनुसन्धानमा लाग्नु पर्ने प्राध्यापकहरु मुद्धा मामिलामा अल्झिदै अदालत धाउनुपरेको छ । यसरी आरोपीहरुले उन्मुक्ति पाउँदै जाँदाको परिणाम प्रेम चलाउने, महेश दाहालजस्ता प्राध्यापकले भोगिरहनुपरेको छ ।
अन्धकारबाट उज्याले तर्फ लाने माध्यम गुरु अथवा प्राध्यापकलाई नै भौतिक आक्रमण गर्दा नैतिकता र चरित्रमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यस्ता अमर्यादित गतिविधिलाई प्रश्रय दिँदै जाने हो भने, भोली यस्ता अन्य अप्रिया घटना नदोहोरिएला भन्न सकिन्नँ ।
प्रतिक्रिया