Breaking

बजेटलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा भाँडभैलो, हुबहु पास गर्न नदिने समाजवादीको चेतावनी


काठमाडौँ — जेठ २१ बाट संसदनका दुवै सदनमा बजेटमाथिको छलफल जारी छ । भारत भ्रमण र नागरिकता प्रमाणिकरको विषयले प्रतिपक्षीको विरोधका कारण लगातार जसो छलफल हुन नसकेपनि सांसदहरुले आफ्ना भनाई राख्ने क्रम जारी छ । जहाँ परम्परागत रुपमै सत्तापक्षले राम्रो भन्ने र विपक्षीले कामै नलाग्ने भन्ने बाटोमै छलफल अघि बढ्दै गर्दा अहिले सत्ताधारी दलकै नेताहरुले प्रश्न उठाउन थालेका छन ।

परम्परागत नै सहि संसदका दुवै सदनमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमाथिको घनभूत छलफलजारी छ । विपक्षी दलले आलोचना गर्ने र सत्तापक्षले बचाउ गर्ने बाटोमा छलफल अघि बढ्दा सत्तापक्षकै नेताहरुले यथास्थितीमा बजेट पास गर्न नदिने बताएका छन ।

कांग्रेसभापती शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरा,प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र गोरखा र अर्थमन्त्रीको क्षेत्र नुवाकोटमा बजेट थुप्रिएको कुरा केहि देखि उठ्दै आएकोमा यो विषय अझ चर्किएको हो । फलत ः प्रतिपक्षीकै विरोधका विच सत्तारुढ नेकपा एकीकृत समाजवादीकै उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष राजेन्दप्रसाद पाण्डेले अहिलेकै अवस्थामा बजेट पास हुन नसक्ने बताएका हुन ।

११० करोड डडेलधुरा, ५५ करोड गोरखा र ७०/७५ करोड नुवाकोटमा गरी कुल २३२ करोड बजेट छुट्याइएको र बाँकी ७४ जिल्लामा २६८ करोड बजेट छुट्याइएको भन्दै यो कुनै पनि अवस्थामा सह्य नहुने चेतापनी दिएका उनले त्यसको सजाय सरकार छोड्नुपर्ने भएपनि पार्टी तयार रहेको बताएका हुन ।

यसैपनि सत्ता गठबन्धनको पेलानमा परेको एकीकृत समाजवादीका नेताहरु पछिल्लो समय रुष्ट छन । उनीहरुको असन्तुष्टि शिक्षा र कृषी जस्तो मन्त्रालयको भागले पुरा नगर्ने अवस्था हुदाँ बजेटमा समेत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पछि परेपछि उनीहरुको आगो ओकेलेका हुन । जुन लाईनमा एकीकृत समाजवादीका अर्का सांसद किसानकुमारश्रेष्ठ पनि देखिएका छन । विहिवारको प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले बजेटमा मधेश, मधेशी र मधेशमा बसोवास गर्नेहरुमाथि गरेको अपमान भएको बताए ।

संसद्मै एक मिनेट मौन धारण समेत गरेका उनले आफू नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहारको अवस्थामा रहेको बताए । सत्ता पक्षको भएकोले विरोधमा जानपनि नसक्ने तथा फ्लोर क्रश गर्न सक्ने अवस्थामा समेत नरहेको भन्दै निरिहता प्रकट गरेका उनले जुन हिसाबको बजेट प्रस्तुत भएको छ त्यो हुबहु पास हुन नसक्ने भने बताए ।

जसले सत्तागठबन्धन भित्रको असन्तुष्टि प्रष्ट हुदाँ माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले चाँहि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई विगत १० वर्षमा प्रस्तुत भएका बजेट आयोग बनाएर समीक्षा गर्न चुनौती नै दिएका छन । आफ्नै सहयात्रीले आगो ओकल्दा आग्रह र पूर्वाग्रह नराखीसमीक्षा गरौ भन्दै उनले बजेटको बचाँउ गर्दा अर्थशास्त्री तथा रास्वपा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले समेत अर्थमन्त्रीलाई शंकाको लाभ दिँदै र बजेट विश्वसनीय नभएको मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन ।

हुन त शिर्ष नेतृत्वमा रहेकाहरुको जिल्लामा बजेटको ओईरो नै लाग्ने गरेको विषय नौलो हैन । त्यसमाथि ठाँउ नै छोडेर गएका प्रचण्ड,एउटा नयाँ अनुहारले सातो गएका देउवा दर्जनमन्त्री दिएर खै विकास भएको भन्दै नुवाकोट नागरिकका प्रश्न दवावमा उनीहरु छन ।जसले आफ्नो हात जगन्नाथ भएको विषय नौलो मान्न सकिन्न ।

त्यस्तै राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बजेट छुट्याउने भन्दा शिर्षकै निगाहामा बजेट बाडिने विषय केहि अघिसम्म सिहंदवारमा देखिएको जनप्रनिधिको भिडले नै समेत प्रष्ट पारिसकेको थियो । जसलाई केहि कम गर्न सांसद विकास कोषलाई व्युताईएपनि प्रतिपक्षीसंग भिड्दै आएको सरकार सत्ताघटकसंगै समेत भिड्ने अवस्थामा पुगेको हो ।