काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यलयहरु जिल्ला प्रशासनअन्तर्गत गाभ्ने सरकारको प्रस्तावलाई स्वयं सत्ता पक्षबाटै विरोध भएको छ ।सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०८०/०८१ मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत शाखा राखि काम गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा सत्तारुढ दलहरुले नै असन्तुष्टि जनाएकाहुन् । आगामी आथिएक वर्षको बजेटमा सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यलयहरु जिल्ला प्रशासनअन्र्तत गाभ्ने प्रस्ताव गरेकोमा यसबारे निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेको छ ।
आयोगले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली काँग्रेससहित नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।जिल्ला प्रशासन कार्यलय अन्तर्गत निर्वाचन इकाइ लैजाने भन्ने विषय स्वीकार्य नहुने नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता मुक्ति प्रधानले बताए । यस्तो व्यवस्था कानूनमा नरहेको जिकिर गर्दै उनले कानूनमा व्यवस्था नभएको कुरा बजेटमा आउने कुरा स्वीकार्य नहुने तर्क गरे ।
सत्ता साझेदार एवं सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति नेपालै कांग्रेसले पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्नु नहुने बताएको छ । बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मर्ज गर्नु नहुने पार्टीको आधिकारिक धारणा रहेको कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवनबहादुर परियारले बताएका छन् । छरिएर रहेका निर्वाचन कानूनलाई एकीकृत गर्नेगरी आयोगले विधेयक तयार पारेको र त्यस विषयमा पनि काँग्रेस छिटो भन्दा छिटो संसदमा पेस गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको उनले बताए ।
सरकारको यो कदमप्रति सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले समेत असन्तुष्टि जनाएको छ । बैठकपछि जसपा नेता प्रकाश अधिकारीले निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरु हटाउने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको बताए । मुलुकको लोकतन्त्रलाई अझै बलियो बनउनुपर्ने, अझै बिस्तार गर्नुपर्ने र अझै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको भन्दै उनले स्वायत्त रहनुपर्ने निर्वाचन आयोग र अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगलाई झनै कमजोर बनाउने परिस्थिति सिर्जन भइरहेकोमा विरोध जनाए ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०८०/०८१ मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत शाखा राखि काम गर्ने प्रश्ताव गरेको थियो । सोही विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगले सरकारको उक्त प्रश्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै आज सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो ।
आयोगले निर्वाचन आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी, स्रोत, साधन एवम् भौतिक संरचना नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलव्ध गराउनु पर्ने संवैधानिक दायित्वबाट पछि नहट्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले आयोगका कामकारवाहीमा प्रतिकूल असर पर्ने बताउँदै । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालेसरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
प्रतिक्रिया