बजेटको मुखैमा कोशी प्रदेश सरकार अल्पमतमा, माओवादी र कांग्रेस दुवैको दाबी, पहिचानवादी मर्न र मार्न तयार !

काठमाडौँ — देशैभर यतिबेला उखरमाउलो गर्मी छ । झन् मधेश प्रदेशमा त ‘लू’का कारण जनजीवन प्रभावित बनेको छ । तर, मधेशसँग देशैभर बढेको अचाक्ली गर्मीलाई पनि मत्थर पार्ने गरि मधेशसँगै जोडिएको छिमेकी कोशी प्रदेशमा राजनीतिक माहोलले रापताप बढाएको छ । कोशी’ प्रदेश नामाकारण गरेसँगै उग्र बनेको पहिचानवादीको आन्दोलन र केन्द्रमा बनेको नयाँ समीकरणको प्रभावले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको कोशी सरकार अल्पमतमा परेपछि मौसमी तापक्रमसँगै राजनीतिक सरगर्मी पनि अचाक्ली बढेको छ ।

जेठ २२ गते माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै पाँच महिनामा नै कोशी सरकार अल्पमतमा परेपछि फेरि नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सी सुरु भएको छ । नेपाली कांग्रेस र माओवादी दुवै दलले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल थाल्ने निर्णयसमेत गरिसकेका छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि दुवै दलले दावी गरे पनि सहज भने देखिँदैन । सरकार बनाउन कोशी प्रदेशमा ४७ सदस्यको बहुमत आवश्यक पर्दछ । तर, ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कुनै दलको पनि स्पष्ट बहुमत नपुग्ने अंक गणितले देखाउँछ । प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, सभामुख बाहेक माओवादीका १२, राप्रपाका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाको १ सांसद छन् ।

केन्द्रको सत्ता गठबन्धन दलहरु कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा मिल्दा बहुमत संख्या ४७ सांसद पुग्छ । तर सभामुख गठबन्धन दलबाटै भएको कारण विश्वासको मत लिने समयमा भने त्यो संख्या ४६ मात्रै हुन जान्छ । त्यसैले माओवादी र कांग्रेस राप्रपालाई मनाउन तर्फ लागेको छ । तर एमालेको सहयोगमा २ सीट जितेको राप्रपा मन्त्री बन्नकै लागि मात्र गठबन्धन हेरफेर नगर्ने मनसायमा छ भने पार्टीको दाउँ पनि मुख्यमन्त्रीमा नै छ । यसैकाबीच माओवादीले संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वोको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न पहल थालिसकेको छ भने यता कांग्रेसले पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

बजेटको मुखमा बैठक अनिश्चित कालका लागि बन्द र सरकार अल्पमतमा परेपछि प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पनि अन्योलमा परेको छ । तर, अल्पमतमा परेर औचित्यबिहीन भईसकेको कोशी सरकार भने १ असारमा ल्याउनुपर्ने बजेट अध्यादेशबाट आउने तयारीमा भएको बुझिन्छ । अल्पमतको सरकार, नीति तथा कार्यक्रमको अनिश्चितता र सरकार गठनको रस्साकस्सीले अन्योलमा परेको कोशी प्रदेशलाई उग्र पहिचानवादीको आन्दोलनले लखेटिरहेको छ ।

राजनीति दाउँपेच चलिनै रहने भए पनि पाँच वर्ष तीन महिना खर्च गरेर राखेको प्रदेशको नामले कोशी प्रदेश झन् झन् अशान्त बन्दै गएको छ । फागुन १७ मा ९३ प्रदेश सदस्यमध्ये ८२ जना अर्थात् दुई तिहाईभन्दा बढी सांसदले स्वीकारेको कोशीलाई त्यहाँका अधिकांश आदिवाशीले भने स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकार नै भए पनि सबै निर्णय केन्द्रमा नै भर पर्नुपर्ने हुँदा विभिन्न अन्योलकाबीच गुज्रिरहेको कोशीको आगामी राजनीतिक पथको तय पनि केन्द्रले नै गर्ने छ ।