जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न खोजिएको होइन, व्यवस्थापन गर्न खोजिएको होः प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताएका छन् । आज (शुक्रवार) निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगको क्षेत्राधिकारमा सङ्कुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरामा सचेत रहेको बताएका आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो । सरकार आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र क्षेत्राधिकारमा सङ्कुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरामा सचेत छ ।’

प्रधानमन्त्रीले आयोगले सुरु गर्न खोजेको निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन, मतदाता नामावली सङ्कलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको काम अगाडि बढाउन सरकारको सम्पूर्ण सहयोग रहने बताउनुभएको दिनुभएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । कार्यक्रममा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा आयोगको धारणाअनुसार व्यवस्थापन गरिने बताउनुभएको थियो ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा गरिएको व्यवस्था, निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक सरकारमार्फत संसदमा पेस गर्नेबारे, पालिकामार्फत मतदाता नामावली सङ्कलन प्रारम्भ गर्ने विषय, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेको थियो ।