नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । नेपाली नागरिकलाई भूटानी शरणार्थी बनाइ अमेरिका लैजाने ठगी प्रकरणमा ३० जना प्रतिवादी बिरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोग पत्र दर्ता गराएको हो । उनीहरुबिरुद्ध ठगी, सरकारी कागजात कीर्ते, राष्ट्रहीत बिरुद्धको कसुर र संगठित अपराध मुद्दामा कारबाही गर्न माग गरिएको छ । ६० दिनको प्रहरी अनुसन्धान पछि अन्तत नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्धा जिल्ला अदालत काठमाडौंमादर्ता भएको छ ।
धन्दामा संलग्न देखिएपछि पक्राउ परेका१६ र बाँकी फरार रहेका १४ जनागरी कुल ३० जनालाई प्रतिवादी कायमगरी बुधवार अबेर अभियोगपत्र दर्ता भएको हो ।यो प्रकरणमा एमाले नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा, गृह मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलगायत ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमाथि ठगी, लिखत कीर्ते,राज्य विरुद्ध र संगठित अपराध कसुरमा मुद्धा दर्ता भएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । अदालतमा पुगेको यो ठेली र अधिवक्ताहरुको बसहपछि जेल जाने र घर जानेको विषयमा फैसला हुनेछ । कुन मुद्धा आकर्षित हुने र मुद्धाको वजन कुन तहको हुने भन्ने आम चासोका विच सरकारी वकिलको कार्यालयले४ कसुरमामुद्धा दर्ता गरेको हो ।
मुद्धामा २७ करोड ८१ लाख विगो दाबी गरीएको छ । अब अदालतमा पुगेको यो अभियोजनको विषयमा बहस पैरबी हुने छ । बादीको तर्फबाट सरकारी वकिलले यो मुद्धमा वकालत गर्दा प्रतिवादीले निजी वकिल हायर गरेर बहसमा उतार्नेछन् । मुलत ठूला माछा भनिएका टोपबहादुर, बालकृष्ण, इन्द्रजित र टेकनारायण लगायतले कसलाई इजलासमा उतार्छन् भन्ने पनि चासोको विषय छ । यो प्रकरणका केशव दुलालको लिखित बयानले फेरि एक पटक राष्ट्रिय राजनीतिमा तरंग ल्याएको छ । नाम जोडिएको तर प्रमाण अभावमा नतानिएका केही शिर्षत नेताहरुले आफुलाई सुनपानीले चोख्याउने दाउ रचिरहेका बेला केशवको बयानले बालकोट देखि बालुवाटार र टंगाल दरबारसम्मै अनुसन्धानमा घेरामा आउनु पर्ने देखाउँछ।
नेताहरुले कार्यकर्तालाई ढाड्स दिएर आत्मरती प्रवचन सुनाईरहेका बेला केशव दुलालको बयानले फेरि एक पटक राजनीतिक नेतृत्वलाई झस्काएको छ । मुलत कानुनले आरोपीको बयानलाई नै अन्तिम नमान्ने भएको हुदा दशि प्रमाण पुगे यो धन्दमा थप केही ठूला नेता तानिने निश्चित छ । काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरेर बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन आधारमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ३० जनालाई आरोपी बनाउँदै २२४ पृष्ठ लामो अभियोग पत्र दायर गरेको छ । यो प्रकरणमा टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँणलगायतका १६ जना अदालतको आदेशमा छुटेपनि फेरि पक्राउ पर्ने बुझिन्छ ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले बुधबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा प्रतिवादीहरु छुटीजाने भएमा सम्बिन्धित प्रहरी कार्यालयमा फिर्ता पठाइदिन अनुरोध गरेको छ । उनीहरुविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति सुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा थप अनुसन्धानका लागि लेखि पठाउने निर्णय भएकाले पुनः पक्राउ गरेर प्रहरी कार्यालयमा फिर्ता पठाइदिन अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै आरोपीहरुको पोसपोर्ट रोक्का राख्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया