अस्तव्यस्त ट्राफिकमा गृहमन्त्रीको नजर, कानुनको माग, सवारी साधन कवाडीमा परिणत हुन नदिने आश्वासन

काठमाडौँ — भौतिक पूर्वधार मन्त्री छँदा सडक अनुगमनमा निस्कँदा ‘स्टण्ड’ गरेको भनेर आलोचना खेपेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अहिले भने स्याबासी पाइरहेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई नै कानुनी कठघरामा ल्याएर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सकेकोमा उनको छबि राम्रो बन्दै गएको छ । पुराना राजनीतिक शक्तिहरुले केही गर्न नसकेको भन्ने गुनासोलाई चिर्दै उनी आफू मातहतका निकाय सुधारमा पनि सक्रिय बन्न थालेका छन् ।

उपप्रधान सहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हाँकि रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ सत्ता फेरबदलपछि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई रिझाएर गृहको कुर्शी हत्याउन सफल भए । गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहणसँगै सुराकी खर्च कटौति गर्ने निर्णय सहित आफ्नो कार्य थालनी गरेका गृहमन्त्री श्रेष्ठ अहिले चौतर्फी स्याबासी बटुल्ने मन्त्री बनेका छन । गृहमन्त्री बनेको महिना दिनभित्रमै मिटरव्याजी पीडितको समस्या समधान गर्न मिटरव्याजी जाँचबुझ आयोगको गठन, राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रूजु गर्ने इजाजत विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णयको खारेजीपछि शरणार्थी प्रकरणमा देखाएको तदारुकता उनको राजनीतिक जिवनकै ठुलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो सक्रियता यतिमा मात्रै सिमित गरेका छैनन्, मातहतका निकाय सुधार गर्नतिर पनि समय दिइरहेका छन् । शुक्रवार मात्रै श्रेष्ठले काठमाडौंको रामशाहपथस्थित बग्गीखानाको अनुगमन गरे । नविकरण खारेज भएका र चोरीका सवारी साधनहरु कवाडीमा परिणत भईरहेका बेला उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा पुगी पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् । अनुगमनका क्रममा ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक पोखरेलले लिलामी गर्न मिल्ने कानुन नभएको सवारी साधनहरु वर्षौसम्म होल्ड गरेर राख्नुपर्ने अवस्था आएको जवाफ दिए ।

हाल काठमाडौं उपत्यका भित्र मात्रै नविकरण खारेज भएका र चोरीका सवारी साधनहरु करिव २ हजार १ सय वटा थन्किएर बसेका ट्राफिक कार्यालयको तथ्यांक छ । तर कानुनको अभावमा ती सवारी साधनहरु ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले लिलामी गर्न सक्ने अवस्था नभएको पनि काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । सुरक्षा निकायको सरुवा बढुवामा हस्तक्षेप नगर्ने उद्घोष गरेर सुरक्षा निकायको समेत मन जित्ने प्रयासमा उत्रिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले अस्तव्यस्त प्रहरी प्रशासन र मातहतका निकायको सुधारमा चाल्ने कदमहरु आफैमा चासोपूर्ण छ ।