Breaking

नेपालमा खाद्य संकटको डर,३६ प्रतिशत नेपाली स्वस्थकर खानाबाटै वञ्चित,सरकारको ध्यान कहिले ?


काठमााडौँ — नेपाललाई कृषि प्रधान देश भन्ने गरेता पनि प्रत्येक वर्ष कृषि सामाग्रीको अभाव हुने गरेको छ । कृषि सामाग्रीसँगै खाद्यन्नसमेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बार्षिक बजेटमा समेत कृषि क्षेत्रले आवश्यक प्राथमिकता नपाउँदा कृषिजन्य सामाग्रीको आयात झन बढ्दै गइरहेको छ । कृषि क्षेत्रमा लामो समयदेखि चल्दै आएको यो शिलशिलाले अब बिस्तारै खाद्य संकटतिर देश उन्मुख हुने खतरा उस्तै छ । विश्वभरमा भोकमरीको संख्या बढ्दै छ । कोभिड र रुस–युक्रेन युद्धले, जलवायु परिवर्तनले विश्वभर भोकमरी बढिरहेको छ ।

पहिले ६ सय ९० मिलियन मानिसले स्वस्थ्यकर खानाबाट वञ्चित हुनुपरेको तथ्यांकमा त्यो संख्या बढेर ९ सय ५० मिलियन पुगेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण खाद्यन्न उत्पादनमा पनि ह्रास आइरहेको छ । खाद्यन्नमा छिमेकी मुलुक भारतको भर पर्नु पर्ने नेपालले अन्तरर्राष्टिय मञ्चमा २०३० सम्म भोकमरीको दर शुन्यमा झार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, भारतमै पनि खाद्यन्न उत्पादन घट्दो क्रममा छ । सन् १९५० तिर ५०–६० मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन हुने भारतमा अहिले तीन सय १५ मिलियन टन उत्पादन हुन्छ । नेपालमा कुल आवादीको ३६ प्रतिशत मानिसहरु भोकमरीको रेखामुनि छन् ।

५० लाख नेपालीले आफुलाई जरुरत पर्ने स्वस्थकर खाना खान पाइरहेका छैनन् । खाद्यन्न सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने कुरा स्वदेशमा नै उत्पादन, क्रय क्षमता र पोषण युक्त खाना तीन वटै नेपालमा छैन । अझ यस वर्ष खाद्यन्न उत्पादन पनि घट्ने आँकल भइरहेको छ । दक्षिण एसियामा विगतको तुलनमा यस पटक कम वर्षा हुने प्रक्षेपण विज्ञको छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ ।

सरकार कृषि क्षेत्रमा भएको समस्याबारे अनविज्ञ भने छैन । बिउ, मल, सिञ्चाईलगायत आवश्यक तत्वहरु कृषकको वर्षेनीको समस्या हुन् । समयमा नै कृषकले यसको पूर्ति गर्न नसक्दा वर्षेनी खाद्यन्न उत्पादनमा समस्या छ । यी सबबाट विज्ञ मन्त्री, सचिवहरुको ध्यानाकर्षण वर्षेनी हुन्छ, तर समाधान भने आजको दिनसम्म निस्केको छैन । परिणामत अब बिस्तारै खाद्य संकटतिर देश उन्मुख हुने खतरा बढेको छ ।

सरकारले देशलाई कृषि प्रधान भनेर चिनाए पनि खास्सै त्यतातिर ध्यान दिएको देखिदैन । कुल बजेटको जम्मा ६.६८ प्रतिशत कृषिमा छुट्याए पनि त्यसको सही उपयोग हुन सकिरहेको छैन । मासिदो खेती योग्य जमिन, सरकारको उदासिनता र बसाई सराईका कारण खाद्य संकट चुलिने अवस्थामा छ । पहाडका लाखौ जनसंख्या सहरीकरणमा रम्ने र उर्जावान् युवाहरु विदेश पलायन हुँदा लाखौं हेक्टर जमीन बाँझै छन् । प्लटिङको नाममा खेतीयोग्य जमीन पनि मासिने क्रममा छन् । नेपालले आफुले गरेको प्रतिबद्धता र खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर बन्न सरकारले कृषि क्षेत्रमा लाग्न उत्प्रेरित गर्न विभिन्न योजना ल्याउन जरुरी छ ।

भोकमरीले ग्रसित विश्वको ११३ देशहरुमध्ये नेपाल ८२ औं स्थानमा छ । ५० लाख बालबालिका कुपोषणको शिकार भएका छन् । खाद्यन्नमा देश परनिर्भर बन्नु परेको छ । सरकारको सधैं ध्यानाकर्षण मात्रै हुने सम्बोधनमा चासो नदिने परिपार्टीले मुल्यवृद्धिसँगै खाद्य संकट चुलिने अवस्थामा छ । अझै पनि सरकार कृषि प्रधान भन्नमा नै रमाईरहने र आयातमा नै बढी केन्द्रीत हुने तर आफ्नो देशमा उत्पादन गर्नेतिर ध्यान नदिने हो भने यसले खाद्य संकट चाँडै नै नआउला भन्न सकिँदैन ।