Breaking

निर्वाचन आयोगले तोक्यो उम्मेदवारहरुको खर्चको सीमा


काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यका लागि निर्वाचन खर्चको सीमा तोकेको छ ।
निर्वाचन आयोगले आईतवार निर्णय गरेर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन खर्चको सीमा तोकेको हो ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा फरक–फरक हुनेगरी खर्चको सीमा तोकिएको बताउनु भयो । मतदाताको संख्या, भुगोल र मतदान केन्द्रको संख्यालाई आधार मानेर खर्चको सीमा तोकिएको उहाँको भनाई छ । त्यस्तै वि.सं. २०७४ सालको निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमालाई आधार मानेर आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्ने सीमा निर्धारण गरिएको बताउनु भयो ।

आयोगले वि.सं.२०७४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रतर्फ प्रतिउम्मेदवार २५ लाख रुपैयाँ खर्च सीमा तोकेको थियो । प्रवक्ता पौडेलले प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ ५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २५ लाख रुपैयाँ, १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाख रुपैयाँ, ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाख रुपैयाँ, ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३१ लाख रुपैयाँ र २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेगरी सीमा तोकिएको जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तैगरी प्रदेश सभा सदस्यतर्फ ७० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १५ लाख रुपैयाँ, १४३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १७ लाख रुपैयाँ र ५६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १९ लाख रुपैयाँ खर्चको सिमा तोकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै २९ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २१ लाख रुपैयाँ र ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २३ लाख रुपैयाँ तोकिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार समानुपातिक तर्फका सदस्यहरुको भने राजनीतिक दललाई खर्चको सीमा तोकिएको छ ।

जस अनुसार दलले उठाएको सदस्यका आधारमा प्रति सदस्य प्रतिनिधि सभातर्फ २ लाख रुपैयाँ र प्रदेश सभा तर्फ १ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । आयोगका प्रवक्ता पौडेलले खर्च सीमा बारे जानकारी दिदैँ भन्नुभयो – ‘आयोगले आज निर्णय गरेर प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यहरुको निर्वाचन खर्चको सीमा तोकेको छ । त्यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक तर्फपनि दलहरुले गर्ने खर्चको सीमा तोकेको छ ।

र विगतको भन्दा अहिले केही आधारहरु तोकेर वैज्ञानिक रुपमा खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । विगतमा जस्तै एउटै दर चाहे जुम्ला होस् चाहे हुम्ला होस् एउटै दर थियो । अथवा काठमाडौं, रौतहट, झापामा एउटै थियो भने अहिले फरकफरक गरेको छ । यसका लागि तीनवटा आधार तोकेको छ । एउटा, मतदाताको संख्या, भुगोल र मतदान केन्द्रको संख्या ।

मतदाताको संख्यालाई ६० प्रतिशत भार दिइएको छ । मतदान केन्द्र संख्यामा २० दिएको छ । र भुगोललाई २० प्रतिशत । यसरी भार तोकिएको छ । भारको आधारमा एउटा सूत्र बनाएर निर्धारण गरेको छ । सबै निर्वाचन क्षेत्र अनुसार छ । छोटकारीमा भन्दाखेरी प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ ५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन खर्च २५ लाख तोकिएको छ । १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाख तोकिएको छ । ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाख तोकिएको छ ।

५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि ३१ लाख तोकिएको छ भने २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि ३३ लाख तोकिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश सभा तर्फ ७० वटा निर्वाचन क्षेत्रहरुको लागि १५ लाख तोकिएको छ । १४३ वटा निर्वाचन क्षेत्रहरुको लागि १७ लाख तोकिएको छ । ५६ वटा निर्वाचन क्षेत्रको लागि १९ लाख तोकिएको छ । २९ वटा निर्वाचन क्षेत्रको लागि २१ लाख तोकिएको छ भने ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि २३ लाख तोकिएको छ ।

त्यस्तै समानुपातिकतर्फ सदस्यलाई भन्दा दललाई खर्च तोकिएको छ । दलले उठाएको सदस्यका आधारमा प्रति सदस्य प्रतिनिधि सभातर्फ २ लाख र प्रदेश सभातर्फ १ लाख ५० हजार तोकिएको छ ।’उहाँले तोकिएको रकम मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन, प्रचारप्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठि, अन्तरक्रिया, अन्य प्रचारप्रसार, छापा वा विद्युतिय माध्यम सामाजिक सञ्जाल समेत, कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालन लगायतका विषयमा खर्च गर्न सकिने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित उम्मेदवारहरुले आयोगमा खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो । यस्तै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचनपछि खर्चको विवरण नबुझाउने करिब १ लाख २३ हजार उम्मेदवारहरुमध्ये ४२ जनाले जरिवाना रकम बुझाएको जानकारी दिनुभयो ।

४२ जनाको जरिवानाबाट करिव १ करोड ८० लाख रुपैयाँ उठेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तह निर्वाचनका जरिवानामा पर्ने उम्मेदवारहरुले जरिवाना बुझाउनका लागि ६ महिना समय हुने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।