सरकारको हस्तक्षेपका कारण संघीयता कार्यान्वन हुने कानुन निर्माण गर्न नसकेको सांसद्हरुको आरोप

काठमाडौँ — निवर्तमान सांसदहरुले सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिकाका कारण संघीयता कार्यान्वन गर्न सहज हुने कानुन निर्माण गर्न नसकेका आरोप लगाएका छन् । साथै, दल र नेताहरु हावी हुँदा संसदको काम कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको उनीहरुको स्विकारोक्ती छ । राष्ट्रियसभाका निवर्तमान सांसदहरुले सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेकाले संघीयता उन्मुख हुने खालका कानुन निर्माण गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन ।

राष्ट्रियसभामा सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका निवर्तमान सांसद राधेश्याम अधिकारी, नेकपा (एमाले)का निवर्तमान सांसद परशुराम मेघी गुरुङ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की निवर्तमान सांसद नन्दा चपाईले कानुन निर्माणमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए ।

नेपाल कानुन समाजले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै सत्तारुढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की निवर्तमान सांसद चपाईले संविधान विपरित गएर नागरिकता विधेयक रोक्ने काम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे न्याय दिन न्यायालयको ध्यानाकर्षण गराइन् । संविधानले अनुमति नदिएको सो विधेयक रोक्ने काम गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान विपरित काम गरेकाले न्यायालयले त्यसबारे जवाफ दिन ढिलाई गर्न नहुने उनको तर्क छ ।

सत्तारुढ प्रमुख घटक काँग्रेसका निवर्तमान सांसद राधेश्याम अधिकारीले संसदको पाँच वर्षे कार्यकाल संघीयता उन्मुख हुनै नसेकेको स्विकार गर्छन । उनले संघीयताको हिमायती हौं भन्ने दलहरुका मन्त्रीहरुले संघीयता अनुसारको अधिकार तल पठाउने काममा हस्तक्षेप गरेकाले सांसद र संसदीय काम कारबाही संघीयता उन्मुख हुन नसकेको आरोप लगाउँछन् ।

यता, एमालेका निवर्तमान सांसद परशुराम मेघी गुरुङले संसदको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने सांसदहरुले खेल्ने भूमिकाको सूचि नै बनाएर अघि बढनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताउँछन् । दल र नेताहरु हावी हुँदा संसदको काम कारबाही जनताको आकांक्षा सम्बोधन हुने काममा केन्द्रित हुन नसकेको उनको भनाई छ ।

विधायिकीहरुले खुलापनका साथ छलफल गर्ने अवसर नपाएकाले संघीय संसदको पाँच वर्षे कार्यकाल उपलब्धिमूलक हुन नसकेको निवर्तमान सांसदहरुको गुनासो छ ।