राष्ट्रपति आफैले खनेको खाल्डोमा फस्दै, उम्किने बाटो छैन ?

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई दोस्रो पटक पनि रोकिन् । पहिलो पटक उनलाई संविधानले नै त्यो सुविधा दिएको थियो । तर दोस्रोपटक उनले संविधानले नदिएको बाटो रोजेपछि अहिले मुद्धा सर्वाेच्च अदालतमा गएर रोकिएको छ । सर्वाेच्चले कारण देखाउ आदेश दिएपछि अब विषय थप रोचक बनेको छ । राष्ट्रपतिबाट संविधान र संसद्को निर्णयलाई पैतालामुनि दबाउने काम भएपछि नागरिकता विधेयकको विषय अहिले सर्वाेच्चको काँधमा परेको छ ।

संसदका दुवै सदनबाट दोस्रोपटक पारित भएको विधेयकलाई संविधानको दायराभन्दा बाहिर गएर रोकिदिएपछि सर्वाेच्चमा परेका रिटले अबको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । आइतबार सर्वाेच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ । अब राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण १५ दिन भित्र सर्वाेच्चमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न साउन १५ मै संसदले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । त्यसको १५ औं दिन साउन २९ मा राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सन्देशसहित संसदमै फर्काइदिइन् । लगत्तै संघीय संसद्ले पुनः हुबहु पारित गरेर भदौ २० मा फेरि राष्ट्रपतिसमक्ष पठायो । संविधानको धारा ११३ को (४) बमोजिम यसरी दोस्रोपटक आएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गुर्नपर्ने व्यवस्था अनुसार असोज ४ भित्रै जारी गरिसक्नुपथ्र्याे । तर विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधानको उक्त प्रावधानलाई नै निष्क्रिय पारिदिएको आरोप लगाएर पाँचवटा रिट परेका छन् ।

अब शीतलनिवासले सर्वाेच्चलाई कारण दिएपछि अदालतले फैसलाबारे कदम चाल्नेछ । तर असोज १६ मा उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदै गरेका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की आइतबारबाटै विदा बसेका छन् । सम्भवतः उनी पछिको कामु वा प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की हुन् । एमालेतिर विगत लच्किएकै कारण कार्कीले राष्ट्रपतिको फेवरमा निर्णय गर्नसक्ने आँकलन राजनीतिक वृत्तमा सुरु भएको छ । तर कार्की आउनुअघि नै राष्ट्रपतिलाई डाम्ने तयारीका साथ गठबन्धनले तयारी चलाएकै कारण कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले आफु विदामा बस्नुअघि नै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हुनसक्न विश्लेषण भइरहेका छन् । फलतः संसदमा राजनीति ब्यहोर्दै राष्ट्रपतिको समेत राजनीति प्रहारमा परेको नागरिकता विधेयकमाथि अब अदालतमा राजनीति चल्ने अनुमान भइरहेका छन् ।

संसदको अन्त्यसँगै आफुविरुद्धको महाभियोगसमेत अलपत्र परेपछि प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाको निलम्बन पनि उल्झनमा परेको छ । राणा स्वतः निलम्बन फुकुवा भएको भन्दै सर्वाेच्च फर्किने तयारीमा छन् । तर सत्ता गठबन्धन र सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरु राणाको ढोका सधैंका लागि बन्द गर्ने तयारीमा छन् । राणा नफर्किए मंसिर अन्तिम साता उनको कार्यकाल सकिने छ । मंसिरमै राष्ट्रपतिको कार्यकाल पनि सकिनेछ । राणा नफर्किने संकेत, दीपककुमार कार्की अवकाश र अदालत फेरि एमालेकै फेवरमा आउने बुझेरै राष्ट्रपतिले यो कदम चालेको हुनसक्नेतर्फ पनि शंकाको सुई सोझिएको छ । जसले फेरि नागरिकता विधेयकलाई निकास नभइ राजनीतिक दिनेछ ।