नागरिकता विधेयक प्रणाीकरण नगर्नुको कारण देखाउन राष्ट्रपतिलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ — नागरिकता विधेयक प्रणाीकरण नगरेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले करण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले रिटलाई अग्राधिकार दिँदै राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको हो ।

संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर आएको नागरिकता विधेयक संविधानअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ४ असोजभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि संविधान उल्लंघन भएको भन्दै सर्वोच्चमा ५ वटा रिट गरेको छ । सबै रिटमा राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश जारी गर्न समेत माग गरिएको छ ।