काठमाडौँ — पछिल्लो समय भ्रष्टचार बढ्दै गएको छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार मात्र नभएरसिंहदवारमा हुने गरेको भ्रष्ट्रचार पनि फैलिएको छ ।बढ्दो भ्रष्ट्रचारका बीच सक्रिय हुनुपर्ने अख्तियार पनि ईतिहासमै कमजोर देखिएको छ । अख्तियार दुरुप्रयोग अनुसन्धान आयोगको तत्थ्याङ्क अनुसार स्थानीय तह भ्रष्टचारको केन्द्र बन्दै गएका छन । तत्थ्याङ अनुसार आयोगमा पर्ने आर्थिक अनियमितताका उजुरीमध्ये ३३ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहका मात्रै पर्ने गरेका छन्।
त्यसपछि शिक्षासम्बन्धी १५ प्रतिशत उजुरी परेको छ । प्रदेशगत हिसावले मदेशप्रदेशका सबैभन्दा बढि भ्रष्टचारको उजुरी परेको छ ।देशभरिकै अवस्था हेर्दा पनि बर्षेनी भ्रष्टचारसम्बन्धी मुद्धाको संख्या बढ्दै जान थालेका छन ।तत्थ्याङ हेर्दा यो आर्थिक बर्षमा मात्र आर्थिक वर्षमा आयोगमा १६ हजार २३८ वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएका छन । यसरी स्थानीय तह भ्रष्टचारमा गाजिदा र ठुलो संख्यामा मुद्धाहरु दर्ता हुदाँ पनि आयोगको कार्यसफलता भने कमजोर बन्दै जान थालेको छ ।
उसले आफ्नो ३२ वर्षे इतिहासमै दायर मुद्दामा यो बर्ष कम सफलता प्राप्त गरेको हो । यो आर्थिक वर्षमा अदालतमा दायर मुद्दामध्ये जम्मा ३८ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्रै आयोगको पक्षमा फैसला भएको बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आयोगद्वारा प्राप्त विवरणअनुसार पछिल्लो १३ वर्षको दायर मुद्दामध्ये आव २०७५/७६ मा सबैभन्दा बढी सफलता हासिल गरेको छ । उक्त वर्ष ८८ दशमलव २४ प्रतिशत सफलता प्राप्त गरेको आयोगले बताएको छ ।
क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी मुद्धा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसम्बन्धी रहेको छ ।सम्पत्ति हानि नोक्सानीका ३५ वटा मुद्दा र ३४ वटा गैरकानुनी लाभ वा हानि पु¥याएको सम्बन्धी मुद्दा रहेका छन् । यस्तै, घूससँग सम्बन्धित मुद्दाको संख्या ३२, झूठा शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित मुद्दा ६, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी ७, राजस्व चुहावटसम्बन्धी ५ र विविधसम्बन्धी १२ वटा मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
यी त साना माछा मात्र हुन । शिर्ष नेतृत्व नै भ्रष्टचारमा मुछिएका सयौ मुद्धाहरुमा अख्तियारले हात समेत हालेको छैन ।राजनितिक नियुक्तीमा पुगको अख्तियारका हाकिमहरु यसतर्फ कदम चाल्ने गरेका छैनन् । एकातर्फ संयन्त्रहरुको यो हालत र अर्कातर्फ यसको न्युनिकरणमा शिर्ष नेतृत्वसंवेदनशील बन्न नसक्दा आगामी दिनमा भ्रष्टचार अझै बढ्ने भ्रष्टचारविरोधी अभियन्ताहरु बताउछन । भाषण नै पिच्छे भ्रष्टचार अन्यका अभिव्यक्ति दिने उनीहरु आफैपनि कहिकतै यसमा मुछिने डरले वोल्न नसकेको उनीहरुको तर्क छ ।
यसबाट प्रत्येक सरकारी कार्यालयहरुमा भ्रष्टचारीलाई प्रवेश निषेध लेख्दैमा र भाषण गर्दैमा भ्रष्टचार नरोकिने प्रष्ट हुन्छ । बरु यसका लागि सरकारी संयन्त्र चुस्तदुरुस्त र शिर्ष नेतृत्व नैतिक बन्न जरुरी छ । तर यीनैमा देखिएको यो स्खलनन्ले अझै कहिलेसम्म देश भ्रष्टचारको भूमरीमा फस्ने अनुमान गर्न समेत गाह्रो छ ।
प्रतिक्रिया