काठमाडौँ – संघीय संसदका दुवै सदनले दोस्रोपटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएन । संविधानले दिएको समयसीमाभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगरिदिएपछि अब के हुन्छ ? थप अन्योलता छाएको छ । यता सत्ता गठबन्धनले विधेयक प्रमाणिकरण नभए राष्ट्रपतिलाई चोलेन्दकै हालतमा पु¥याउने धम्की दिइरहेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठसँग योहो टेलिभिजनमा गरिएको कुराकानी :
संविधानको धारा १०१ (१)मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमाथि लाग्नसक्ने महाअभियोग सम्बन्धी व्यवस्था छ। जसमा महाअभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव संघीय संसद्को दुवै सदनको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएपछि मात्रै पदमुक्त हुने उल्लेख छ।
उक्त धारामा लेखिएको छ, ‘संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसद्को दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ ।’
प्रतिक्रिया