वालेनको डोजर अभियान निरन्तर, रोकिएनन् अदालतको आदेशले, किन उठ्दै छ प्रश्न ?

काठमाडौँ — काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुकुचा उत्खन्नलाई निरन्तरता दिएको छ ।महानगरलेगत बिहीबारदेखि टुकुचा उत्खनन सुरु गरेकामा आइतबारउच्च अदालत पाटनले स्टे अर्डर दिएको थियो । तर महानगरले भने सो क्षेत्रका दुईवटा घर नभत्काउन स्टे अर्डर दिएको भन्दै अन्य ठाँउ खाली गर्ने क्रम जारी राखेको हो । जसकोपक्ष विपक्षी दुवैतर्फ अहिले वहस सुरु भएको छ ।

टुकुचा खोलामाथि निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना हटाउने अभियानलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी राखेको छ । पाटन उच्च अदालतले टुकुचामाथिको अनधिकृत संरचना नहटाउन आइतबार आदेश दिएको भएपनि महानगरले आफ्नो कार्य नरोकेका छैन ।महानगरले टुकुचा खोला क्षेत्र खाली गर्न डोजर लगाउन सुरु गरेपछि प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रालिको तर्फबाट भोलाविक्रम थापाले रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा बहसपछि उच्च अदालतका न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमको एकल इजलासले त्यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? भन्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण उल्लेख गरी लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षी महानगरपालिकालाई भनेको छ ।

त्यस्तै छलफलका लागि असोज ५ गते पेशी तारेख तोकेको छ भने सो अवधिसम्म निवेदकमध्ये काठमाडौं वडा नम्बर १ को कित्ता नम्बर ७ मा रहेको जे नेक्स इन्भेस्टमेन्ट प्रालिका नाममा रहेको जग्गा, कित्ता नम्बर ३०२८ को उत्तारमान लामाको नाममा रहेको जग्गा र कित्ता नम्बर २०२९ को प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रालिका नाममा रहेका जग्गामा बनेका संरचना नहटाउन अदालतले आदेश दिएको छ । तर महानगरले भने उच्च अदालतले टुकुचा क्षेत्रका दुईवटा घर नभत्काउन स्टे अर्डर दिएको र ती घरबाहेक अन्य ठाउँमा टुकुचा खाली गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिने बताएको छ ।

सुरुमा जहाँ सजिलो छ, त्यहीँबाट भत्काउँन सुरु गरेको महानगरले अन्य पक्की भवन महानगरसँग अनुमति लिएको–नलिएको आधारमा भत्काउने बताएको छ ।साथै उत्पत्यका अन्य अनाधिकृत संरचना भत्काउने कार्य समेत जारी रहने महानगरले बताँउदै आएको छ ।

नक्सामा समेत यो क्षेत्र गायव छ भने भूमिगत गर्ने कार्य राणाकालमै भएको बुझिन्छ । जसले यहाँ घर वा भवन भएका मात्र नभएर सरकार पक्षपनि उत्तिकै दोषी देखिन्छ । तर त्यसो भन्दैमा सार्वजनिक सम्पत्ती हडप्न नमिल्ने तर्क धेरैको छ । कुनै समयमा हडपेको भएपनि त्यसलाई सरकारले फिर्ता ल्याउन सक्ने कानुनी प्रावधानको हवाल दिनेहरु पनि छन ।

तर कसैलाई न्याय गर्दा कोहीमाथि अन्याय हुने अवस्था आए अहिले चर्चा गर्ने भिडले भोली महानगरको आलोचना गर्ने छन् । यसकारण यो सम्बेदनशिल विषयमा महानगरले आवेशमा नभइ सोच विचार गरेर निर्णय लिन आवश्यक छ ।