समावेशी सिद्धान्त आफन्तको भर्ति केन्द्र बन्दै, समानुपातिकमा पहुँच र पैसावाला नै प्राथमिकतामा

काठमाडौँ — आगामी संसदीयनिर्वाचनकालागि राजनीतिकदलहरुले समानुपातिकतर्फको बन्द सूचि पेश गरे । समानुपातिकतफउम्मेदवार चयन गर्दा दलहरूले समावेशी सिद्धान्तको निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । तर दलहरुले बुझाएको प्रारम्भिकविवरण हेर्दा समावेशी सिद्धान्तका आधारमाभन्दा पुरानै गल्ति दोहो¥याउँदै पहुँचवाला नै प्राथमिकतामा परेका छन ।

राज्यको नीतिनिर्माण गर्ने थलो संसदमासमानुपातिकनिर्वाचन प्रणाली मार्फत सबै वर्ग,जाति,धर्म,लिङ र क्षेत्रकानागरिकको प्रतिनिधित्वसंविधानत सुनिश्चित छ ।यद्यपिसंविधानतनिर्दिष्ट समानुपातिकप्रतिनिधित्व र समावेशी सहभागितामा राजनीतिकदलहरु उदासिन देखिएका छन् । दलहरु आफैले बनाएको संविधानलाई पटक पटकलातहानिरहेका छन ।समानुपातिकप्रतिनिधित्वलाईदलहरुले भद्धा मजाक र विकृति नै बनाएका छन ।

संसदमा समानुपातिकप्रतिनिधित्वअपवादबाहेक केवल नेताको श्रीमति,आफ्ना आसेपासे,केहि धनाढ्यलाई संसद प्रवेश गराउने माध्यमबन्दै आएको छ । आसन्न संसदीयनिर्वाचनकालागि सोमवार निर्वाचनआयोगमादलहरुले बुझाएको बन्द सूचीको प्रारम्भिकविवरणले यहि पुष्टि गर्छ । विगतकै गल्ती दोहो¥याउँदै राजनीतिकपहुँचकै आधारमा समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरु बन्द सूचिमा अटाएका छन ।

समानुपातिकतर्फ २०७४ को संसद नदोहो¥याउने र अर्कोतर्फ गठबन्धनका नाममा नेताहरुलाई भाग पु¥याउँनकै लागि र आफ्नो सिट सुरक्षितगर्न ठुला नेताहरु समानुपातिकमा सुरक्षित बसेका छन । गठबन्धनमा माओवादी केन्द्र र एकिकृत समाजवादीलाई सिट भागलगाउन नेपालीकांग्रेसलेविमलेन्द्र निधि, प्रकाशशरण महतदेखि प्रधानमन्त्रीपत्नीआरजु राणासम्मलाई समानुपातिकमा समेटेका छन । माओवादीले प्रत्यक्षमै लड्ने भन्दै घरदैलो नै गर्न भ्याएकाउपाध्यक्षसमेत रहेका कृष्ण बहादुर महरालाई पनि समानुपातिकमा राखेका छन ।

शीर्ष नेताहरु नै समानुपातिकमा बसेर आफ्नो सिट सुरक्षितगरेका छन । बदलहरुले पेश गरेका यो बन्द सूचिअन्तिमहोइन। निर्वाचनआयोगले समानुपातिकको मर्म अनुसार उम्मेदवारी सिफारिस गर्नदलहरुलाई ताकेतागर्न बाँकीनै छ । तथापीआयोगले सोचे अनुरुप परिवर्तन भने गर्न सक्दैन ।

संवैधानिककार्यन्वयन र समानुपातिकप्रतिनिधित्वका सवालमादलहरुको प्रतिबद्धता र इमान्दारितामाथिनिरन्तर प्रश्न उठ्न क्रम बढेको छ । संसदीनिर्वाचनको मिति घर्किदै जाँदामुलुकथपचुनाव केन्द्रित बनेको छ ।साथै समानुपातिकतर्फको बन्द सूचिका सवालथप पेचिलो बनेको छ । दलहरुले बुझाएको बन्दसूचिमानिर्वाचनआयोगले कस्तो निर्णय दिन्छ चासो बढेको छ ।